गभर्नरको कार्यकाल विवादबीच राष्ट्र बैंक विधेयक अर्थ समितिबाट पारित

काठमाडौं– गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने विषयमा केही सांसदहरुको असहमति रहदारहदै पनि राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को संशोधित विधेयक अर्थसमितिबाट पारित भएको छ। आज बसेको अर्थसमितिको ३०औं बैठकले समितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णय गरेको छ।

समितिका सभापति कृष्णहरी बुढाथोकीले यसलाई असहमतिकाबीच सर्वसम्मत निर्णय भनेका छन्। ‘समितिले संशोधन गरेका विषयमा केही सदस्यहरुको व्यक्तिगत रुपमा असहति थियो। तर असमहतिकाबीच पनि उहाँहरुले पारितका लागि सहमति दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘अर्थ समितिले गरेको संशोधनले अर्थ समितिलाई काम, भूमिकामा स्वतन्त्रता दिएको छ भने सरकारप्रति थप जिम्मेवार बनाएको छ।’

तर, बैंठकमा सांसद पुष्पराज कँडेल, परशुराम तामाङलगायत सांसदले गभर्नरको कार्यकाल घटाउने विषयमा लिखित रुपमै आफ्नो असहमति रहेको जनाएका छन्। कार्यकाल घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने र थप दुई वर्ष थप्न सकिने व्यवस्थाले नेतृत्वले स्थिर भएर काम गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाई छ।