‘एनआईडीभन्दा फराकिलो राष्ट्रिय केवाइसी प्रणालीको आवश्यकता छ’

नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) र नागरिकता नेपाली नागरिकका लागि हो। तर बैंक, रेमिट्यान्स, वालेट, बीमा तथा अन्य वित्तीय सेवाका ग्राहक नेपाली नागरिक मात्र हुँदैनन्। कानुनी रूपमा नेपालमा बस्ने विदेशी नागरिकहरूले पनि वित्तीय सेवा लिइरहेका हुन्छन्। त्यसैले केवाइसीलाई एनआईडीमा मात्र आधारित बनाउनु हुँदैन। अब हामीले राष्ट्रिय केवाइसी रजिस्ट्री निर्माण गर्नुपर्छ, जसमा नेपाली नागरिकका लागि एनआईडी, विदेशी तथा गैर नागरिकका लागि राहदानी तथा भिसा वा अनुमति पत्र र कर पहिचानका लागि प्यानलाई जोडेर विशिष्ट केवाइसी परिचय बनाउन सकिन्छ।

तर, रजिस्ट्री मात्र बनाएर पुग्दैन। यसको लागि केन्द्रीकृत राष्ट्रिय केवाइसी रजिस्ट्री, विशिष्ट केवाइसी परिचय, डिजिटल सहमति व्यवस्थापन प्रणाली तथा सुरक्षित तथ्याङ्क आदानप्रदान र खुला एपीआई संरचना आवश्यक हुन्छ। व्यक्तिगत तथ्याङ्क संरक्षण तथा तथ्याङ्क आदान प्रदान सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र साइबर सुरक्षाको दह्रो व्यवस्था गर्नुपर्छ। एनआईडी, प्यान, अध्यागमन, कम्पनी दर्ता लगायतका सरकारी प्रणालीबीच अन्तरसम्बद्धता आवश्यक हुन्छ। ग्राहकले एकपटक केवाइसी गरेपछि, आफ्नो सहमतिको आधारमा बैंक, पीएसपी, रेमिट्यान्स, बीमा, एनबीएफआई लगायतका नियमनमा रहेका संस्थाले आवश्यक केवाइसी विवरण सुरक्षित रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

• केन्द्रीकृत राष्ट्रिय केवाइसी रजिस्ट्री
• विशिष्ट केवाइसी परिचय
• डिजिटल सहमति व्यवस्थापन प्रणाली
  
• सुरक्षित डेटा शेयरिङ र ओपन एपीआई फ्रेमवर्क

यसको उद्देश्य केवाइसी हटाउने होइन, केवाइसी दोहोरिने प्रक्रिया हटाउने हो। पहिचान अलग, सहमति अलग, केवाइसी अलग र वित्तीय योग्यता अलग राखेर यी प्रणालीलाई अन्तरसम्बन्ध बनाउनु अबको बाटो हो। यसले एकपटककेवाइसी प्रक्रिया पूरा गरिसकेका ग्राहकलाई विभिन्न वित्तीय सेवा लिन सहज बनाउँदै ग्राहकको समय र लागत घटाउनुका साथै वित्तीय संस्थाको नियम पालना गर्न लाग्ने लागत (कम्प्लायन्स लागत)समेत कम गर्नेछ।

ग्राहकले घरीघरी सबै वित्तीय संस्थामा केवाइसी गरिरहनु पर्दैन। डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारअन्तर्गत केवाइसी, भुक्तानी प्रणाली र अन्तर सम्बद्धतासहितको तथ्यांक आदानप्रदान प्रणाली भयो भने एउटा आधारभूत तहको आधार तय हुन्छ। भारतमा आधार नम्बर कानुनसम्मत रूपमा भारतमा बस्ने विदेशी नागरिकले पनि पाउँछन्। आधार नम्बर पाउन भारतीय नागरिक नै हुनुपर्दैन।

(फिनटेक अलायन्सका संस्थापक अध्यक्ष एवम् नेपालका फिन्टेक विज्ञ सुब्बाकाे सामाजिक सञ्जालबाट साभार)