‘बजेटलाई सहयोग हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउँछौँ’

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेटलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले नबिल बैंकसँगको सहकार्यमा आइतबार र सोमबार ललितपुरको गोदावारीमा आयोजना गरेको ‘डिकोडिङ मोर्डन बैंकिङ्ग फर इकोनोमिक जर्नालिस्ट्स’ कार्यक्रममा एएमसीको आवश्यकता, सम्भावना र चुनौतीबारे छलफलमा उनले सो बताएका हुन्।

बजेटले तय गरेको दिशालाई समर्थन गर्ने गरी मौद्रिक नीति निर्माणको गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकका अर्का कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ सापकोटाले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व नै केन्द्रीय बैंकको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताए। उनले मौद्रिक नीतिले तय गरेका सबै लक्ष्य पूरा नभए पनि वित्तीय स्थायित्वका आधारमा नीतिको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए। पछिल्ला दुई–तीन वर्षमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिइए पनि त्यसअनुसार विस्तार हुन नसकेको र बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको उनले बताए। उनले कोभिड समयमा ल्याइएको पुनर्कर्जा नीति सधैं कायम राख्न नसकिने भन्दै उद्योगी व्यवसायीले पनि वास्तविक अवस्था बुझ्नुपर्ने बताए।

संघीय संसद्का पूर्व सचिव डा.सुरेन्द्र अर्यालले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट रुपान्तरणकारी नआएकाले त्यसलाई सघाउने गरि आउने मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा गर्न नसकिने बताए। उनका अनुसार मौद्रिक नीति पनि त्यही प्याटर्नमा आउँदा धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन। उनले भने, ‘मौद्रिक नीति दीर्घकालका लागि ल्याउनु पर्छ। एक वर्षको लागि हेरेर होइन। अब सरकार पनि ५ वर्ष जान्छ। राष्ट्र बैंकको नेतृत्व पनि ५ वर्ष जान्छ होला। त्यही भएर छोटो समय हेरेर नीति बनाउनु हुँदैन।’

कर्जा विस्तार नभएको तथ्यलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले काम गरेन भनेर भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार कोभिड १९ पछि कोभिड रेस्पोन्सिभ बजेट ल्याउनु पर्ने भनेर संघीय संसद्को अर्थसमितिमा छलफल भएको र सरकार लाई वित्त नीति र राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा पनि सोही अनुसार ल्याउनको लागि निर्देशन दिएको थियो। त्यस समय प्रोभिजनको व्यवस्था धेरै खुकुलो बनाए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ। मौद्रिक नीतिले छुट्टै काम गर्ने भन्दा पनि वित्त नीति सँग मिलेर जानु पर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले वित्तीय क्षेत्रको नीतिमा सबैको चासो बढेको भन्दै बजारबाट तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने बताए।

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले विगतमा लिइएका कसिला नीतिका असर अहिले देखिएको बताए। कोभिडका बेला कर्जा विस्तार र विदेशी मुद्रा संकटको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि अपनाइएका नीतिले अहिले असर गरेको उनको भनाइ छ। ‘कुन क्षेत्रमा कर्जा वृद्धि गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर आउनुपर्छ। अहिले टालटुले अवस्थामा वृद्धि हुन सकेको छैन,’ उपाध्यायले भने।