ग्रे लिस्टको सकस मै नेपाल : दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल जेल जाँदैमा टर्छ त नेपालको संकट ?

काठमाडौं – नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो दाबी गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, बैंकिङ्ग कसुर र शेयर बजार चलखेल जस्ता गम्भीर अपराधमा जोडिएका व्यावसायिक घरानाका पहुँचवाला व्यक्तिहरू दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई अदालतले धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गर्दै पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार चलान गरेको छ।

व्यवसायी भट्टसँग २६ अर्ब ६३ करोड र अग्रवालसँग २५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति जफत गर्न माग (बिगो दाबी) गरिएको यो मुद्दा नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एउटा बलियो कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्ने दाबी गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को ग्रे लिस्ट (खैरो सूची) बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न यो कदमले ठूलो मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । 

सरकारबाट विभिन्न कानुनी र कागजी प्रयासहरू भए पनि व्यवहारमा ठोस नतिजा देखाउन नसक्दा भर्खरै सकिएको एफएटिएफको जुन २०२६ को प्लेनरी बैठकले भने नेपाललाई ग्रे लिस्टमै कायमै राखेको छ। एफएटिएफले नेपालका प्रयासहरू सही बाटोमा भए पनि निकै सुस्त रहेको उल्लेख गर्दै थप सुधारका लागि ६ बुँदे कार्ययोजना तोकेको छ । यसलाई सन् २०२७ सम्ममा पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा छ। एफएटिएफ र एपीजीको नेपालप्रतिको मुख्य गुनासो नै ‘नेपालले कानुन त बनायो तर पहुँचवाला र ठूला अपराधीलाई कारबाही गरेन’ भन्ने थियो। अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको संयुक्त प्रयासमा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल जस्ता ‘ठूला माछा’ माथि अभियोजन हुनुले नेपालको अभियोजन प्रणाली र प्राविधिक क्षमता सक्रिय भएको प्रमाणित गरेको छ । नेपालले यति ठूलो मुद्दा दायर गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देशमा जतिसुकै पहुँचवाला र शक्तिशाली व्यक्ति भए पनि कानुनभन्दा माथि छैनन् र कारबाहीको दायरामा आउँछन् भन्ने सन्देश त दिएको छ, तर एफएटिएफको मूल्यांकन प्रणाली बहुआयामिक हुने भएकाले यो कदम मात्रै पूर्ण समाधान नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

सन् २०२५ फेब्रुअरीमा नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेपछि यसबाट बाहिरिन नीतिगत, कानुनी र राजनीतिक तहमा विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । नेपालले एएफएटिएफ र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) सँग मिलेर आफ्नो प्रणाली सुदृढ बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्‍बाट सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना स्वीकृत गराई लागू गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र अन्य वैदेशिक साझेदारहरूको प्राविधिक सहयोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन लगायतका विभिन्न ऐनहरू संशोधन गरी कानुनी छिद्रहरू सच्याउने प्रयास समेत गरिएको छ। यसका साथै, आतंकवादी वित्तीयकरण र आमविनाशकारी हतियार निर्माणको वित्तीय पोषण रोक्न संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद् (युएएनएससिआर) को प्रस्ताव अनुसारका मापदण्ड मिलाउन लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू गरिएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइमार्फत शङ्कास्पद वित्तीय कारोबारको रिपोर्टिङ प्रणाली र अनुगमनलाई कडा पारिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र नभई क्यासिनो, घरजग्गा (रियल इस्टेट), सहकारी, र सुनचाँदी व्यवसाय जस्ता गैर वित्तीय उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पनि जोखिम आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ । साथै, अनुसन्धान निकायहरूको अनुसन्धान क्षमता बढाउन तालिम र स्रोतसाधन परिचालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

नेपालको कानुन अनुसार बैंकिङ्ग कसुर, ठगी, भ्रष्टाचार वा तस्करी गरेर आर्जन गरिएको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धन, घरजग्गा वा शेयरलाई कसुरजन्य सम्पत्ति र अपराधमा प्रयोग भएका गाडी, मोबाइल वा भवनलाई कसुरजन्य साधन मानिन्छ । यसलाई अनुसन्धानका क्रममा तत्काल रोक्का राख्न सकिन्छ । यस्ता सम्पत्तिको रेखदेख र लिलामीका लागि कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागसमेत क्रियाशील छ र अदालतले अपराधी ठहर गरेमा ती सम्पत्ति स्वतः सरकारको नाममा पूर्ण रूपमा जफत हुन्छ। यसमा बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना, कैद सजाय र अभियुक्तको मृत्यु भएमा पनि अवैध सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था छ।

 एफएटिएफ ले मुद्दा दायरलाई मात्र नभई अदालतबाट अन्तिम फैसला भई ती अवैध अर्बौँ रुपैयाँ वास्तवमै जफत गरेर राज्यको कोषमा ल्याउने (सम्पत्ति रिकभरी गर्ने) प्रभावकारितालाई हेर्ने गर्छ । नेपालमा यस्ता मुद्दाहरू अदालतमा वर्षौंसम्म गिजोलिने वा राजनीतिक दबाबमा कमजोर बन्ने खतरा सधैँ रहन्छ । यसलाई एफएटिएफले नजिकबाट नियालिरहेको छ । त्यसैले सन् २०२७ को समयसीमा भित्र ग्रे लिस्टबाट पूर्ण रूपमा बाहिर निस्कनका लागि यो कदम मात्रै पर्याप्त छैन र नेपालले अन्य चुनौतीहरूमा पनि ठोस नतिजा देखाउनै पर्छ । नेपालका सहकारीहरू, क्यासिनोहरू, र घरजग्गा व्यवसाय अझै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि उच्च जोखिममा छन् र यी क्षेत्रमा कडा अनुगमन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन । ग्रे लिस्टको धब्बाबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुनका लागि नेपालले आगामी दिनमा सहकारी ठगी, हुण्डी र क्यासिनो क्षेत्रको सफाइमा पनि यस्तै कठोर र निष्पक्ष कदम चाल्नु अनिवार्य देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।