प्राथमिकतामा पुरानै योजना कार्यान्वयन चुनौती, अबदेखि लाभकर नै अन्तिम कर

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा पुरानै योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बजेट प्रस्तुत गर्दै पुँजी बजारको पुरानै योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्।

वाग्लेले पुँजी बजारलाई सरकारले नेपालको पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री बनाउन विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अघि सारेका छन्। वाग्लेले बजेट मार्फत नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनालाई अघि बढाई ‘इन्ट्राडे’ ‘सर्ट सेलिङ’ र ‘डेरिभेटिभ’ जस्ता उपकरणको चरणबद्ध सुरुवात गर्ने घोषणा गरेका छन्।

उनले शेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता पुँजी बजारमा हुने अवाञ्छित गतिविधि विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने समेत बजेट मार्फत बताएका हुन्। त्यस्तै, सरकारले बजेट मार्फत नेपाली धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विदेशी धितोपत्र बजारमा समेत सूचीकृत हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको छ।

यसका लागि ‘ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट’ जारी गर्न सक्ने कानुनी आधार तयार गरिने बजेट मार्फत उल्लेख छ। साथै, धितोपत्र बजार व्यवस्थापन तथा कसुर–सजाय सम्बन्धी छुट्टै विधेयक संसद्मा पेस गरिने र वित्तीय ट्रस्टी नियमनका लागि ट्रस्टी विधेयक तर्जुमा गरिने समेत बजेट मार्फत जोडिएको छ।

यी पुरानै व्यवस्था राखिए पनि बजेटमार्फत शेयर बजारमा पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने उद्घोष अर्थमन्त्रीको रह्यो। जसले शेयर लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभन्दा कम समयमा शेयर बेचेमा ७.५ प्रतिशत र किनेको एक वर्षभन्दा पछि शेयर बेचेमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था छ।

आगामी वर्षदेखि यही कर नै अन्तिम कर हुने भएपछि लगानीकर्ता उत्साहित बनेका हुन्। शेयर लगानीकर्ता घनश्याम पाण्डे समेत आजको बजेटलाई समग्रमा सकारात्मक लिएको बताउँछन्। उनी लगानीकर्ताले वर्षाैँदेखि उठाउदै आएको मागलाई सम्बोधन भएको भन्दै समग्रमा बजेटप्रति सकारात्मक देखिन्छन्।

‘सूचिकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ, यो हाम्रो पहिले देखिको माग थियो जुन सरकारले घोषणा गरेको छ, यसमा हामी सकारात्मक छौँ,’ उनले भने । यस्तै अर्थमन्त्री वाग्लेले पुँजी बजारको हक हित र सर्वसाधारणका लागि ठुला तथा जलाशय युक्त आयोजनाका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न प्रबन्धकले शत प्रतिशत रकम जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्ष नै ४० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न दिने नीति लिने घोषणा समेत गरेको छ।

यसमा समेत लगानीकर्ता उत्साहित बनेका छन्। शेयर लगानीकर्ता छोटेलाल रोनियार नयाँ सरकार गठनपछिको पहिलो बजेटमा पुँजी बजारको विकासका लागि समेटिएका कुराहरू समग्र बजारको हितमा भएको बत्ताउँछन्। उनका अनुसार वर्षैदेखि लगानीकर्ताले उठाउँदै आएका व्यक्तिगत आयकरतर्फ न्यूनतम १ प्रतिशत कर लाग्ने आयको सीमालाई ५ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। अब पुँजी बजारले गति लिने बत्ताउँछन्। उनले भने ‘हामीले माग गरे अनुसारको बजेट आएको छ, हामी यसबाट खुसी छौँ।’