काठमाडौं – लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइएपछि १४ अर्ब ६३ करोड २६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबर असुल भएको पाइएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आज बुझाएको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाइएपछि तथा विगतको बेरुजु संपरीक्षण गर्दा उक्त परिमाणको रकम असुल भएको हो।
सोमध्ये लेखापरीक्षणको क्रममा ५७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि ९० करोड ४८ लाख रुपैयासंपरीक्षणका क्रममा १३ अर्ब १५ करोड १० लाख रुपैया असुल भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ७२१ स्थानीय तहको ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोड ३८ लाख रुपैयाको लेखापरीक्षणबाट १९ अर्ब चार करोड ७४ लाख रुपैया बेरुजु रहेको छ। प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै बेरुजु भएको प्रदेशमा मधेस रहेको छ। सो प्रदेशको बेरुजु प्रतिशत तीन दशमलव ७७ रहेको छ। कुल १५० कार्यालयको ४९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गर्दा एक अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ।
त्यसैगरी, सबैभन्दा कम बेरुजु बागमती प्रदेश सरकारको छ। सो प्रदेशको बेरुजु शून्य दशमलव ८३ प्रतिशतमात्रै छ । बागमती प्रदेशको २०९ कार्यालयको ८३ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । त्यसमध्ये रु ६९ करोड ३७ लाखमात्रै बेरुजु फेलापरेको छ।
About Us
प्रतिक्रिया