बजेटका लागि इप्पानको ५३ बुँदे सुझाव, के–के मागे ?

काठमाडौं – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आगामी वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि ५३ बुँदे सुझाव दिएको छ। आइतबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेट्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लगानीमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दै इप्पानका तर्फबाट लामो सुझाव पेस गरेका हुन्।

निजीक्षेत्रले सरकारले अघि सार्न लागेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिलका लागि योगदान गर्न तयार रहेको उनले बताए । उनले यसका लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउनुपर्ने, निजीक्षेत्रलाई विद्युत व्यापार प्रसारण लाइनमा सहभागी गराउनुपर्ने, धितोपत्र बोर्डबाट समयमै आईपीओ जारी गर्नुपर्ने, आयोजनालाई शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा सरकारले नीतिगत र कानुनीगत रूपमा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । 

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अर्थतन्त्रमा विद्युत क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको र सरकारले अर्थतन्त्रलाई हाक्ने क्षेत्रको रुपमा ऊर्जालाई विकास गर्न खोजेको बताउँदै यसमा साथ दिन आग्रह गरे । ‘सरकार ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने पक्षमा छ, यसको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दो छ, अर्थतन्त्र हाक्ने क्षेत्र बनाउने गरी नीति पनि बनाउँछौँ,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताहरूको साथ सरकार चाहान्छ ।’

तथापि, लगानीकर्ताहरूले पनि उच्च व्यवसायिक र इमान्दारीका साथ लगानी भएको क्षेत्र ऊर्जा हो भन्ने देखिने गरी अघि बढ्नुपर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। इप्पानले सुझावमा नेपाल ऊर्जा विकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक घोषणासहित सरकारको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत जडित क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्यलाई साकार पार्न सरकार लाग्नुपर्ने बताएको छ।

विद्युत खरिद–बिक्रीका अन्य विकल्प कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म आन्तरिक माग र अन्तर्देशीय विद्युत बजारको मागलाई मध्यनजर गर्दै पीपीए गर्नुपर्ने,  विद्युत उत्पादक कम्पनीहरूले स्वदेशमा उत्पादन गरेको विद्युत खरिदका साथै छिमेकी देशबाट विद्युत आयातका लागि हालसम्म चलिरहेको एकल क्रेता प्रणालीलाई अन्त्य गरी निजीक्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने, उत्पादित विद्युत प्रवाहका लागि पर्याप्त प्रसारण क्षमता विकास गर्न आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय प्रसारण संरचना निर्माणमा निजीक्षेत्रका कम्पनीलाई सहभागी गराउनुपर्ने लगायत माग इप्पानले राखेको छ।