कर्पोरेट प्रभावको छायामा हुँदै आएको सेबोन नेतृत्व चयन, सक्षम अध्यक्ष ल्याउन सरकारलाई चुनौती

काठमाडौं – कर्पोरेट क्षेत्रका स्वार्थअनुकुलमा नियुक्ति हुने गरेको आरोप खेप्दै आएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष पदमा सक्षम नेतृत्व सिफारिस चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। भर्खरै राजीनामा दिएका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नियुक्ति प्रकरण ११ महिनासम्म चलेको कर्पोरेट–राजनीतिक रस्साकस्सीपछि टुङ्गिएको थियो।

सो नियुक्तिमा व्यापक चलखेल भएको आरोप सार्वजनिक रूपमा नै उठेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समेत स्वार्थ समूह अनुकूल अध्यक्ष नियुक्ति नभए सरकार नै संकटमा पर्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

अन्ततः राजनीतिक समीकरण परिवर्तनसँगै श्रेष्ठले नयाँ सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गर्दै राजीनामा दिएका छन्। उनीअघि अध्यक्ष रहेका रमेश हमालको नियुक्ति पनि कर्पोरेट स्वार्थसँग जोडिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो। हमालविरुद्ध नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउँदा अनियमितताको आरोपसमेत उठेको थियो।

परिणामतः श्रेष्ठले नयाँ सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गर्दै राजीनामा दिइसकेका छन्। श्रेष्ठअघिका सेबोन अध्यक्ष रमेश हमाललाई पनि कर्पोरेट स्वार्थपूर्तिका लागि नियुक्त गरिएको चर्चा नभएको होइन। उनीविरूद्ध नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स खरिदमा चलखेल भएको हाल सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदीय समितिमा आरोप लगाउँदै छानबिनको माग समेत गरेका थिए। अहिले वाग्ले स्वयं अर्थमन्त्री भएको बेलामा आफूले त्यतिबेला लगाएका आरोपविपरित सक्षम नेतृत्व चयनमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आइपुगेको छ।  

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समेत स्वार्थ समूह अनुकूल अध्यक्ष नियुक्ति नभए सरकार नै संकटमा पर्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्ले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि धितोपत्र सम्बन्धी ऐनबमोजिम सिफारिस समिति गठन गरेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। अध्यक्ष नियुक्तिमा विगतमा हुँदै आएको ‘सेटिङ’ भत्काउने र विवादरहित छविका व्यक्तिलाई ल्याउनु वर्तमान सरकारका लागि मुख्य चुनौतीहरूमध्ये एक मानिएको छ। अर्काेतर्फ बजारलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, र विश्वसनीय बनाउनु भावि अध्यक्षको चुनौती छ। 

शेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले सेबोनको नेतृत्वमा आउने नयाँ अध्यक्षका लागि सहज अवस्था नरहेको बताए। उनले सक्षम अध्यक्ष नियुक्तिपछि  स्वायत्त संस्था सेबोनलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण दिलाउनु पनि उत्तिकै चुनौती रहेको बताए। उनले भने, ‘अध्यक्ष बजारमा सुशासन कायम गर्ने, बिचौलियाको प्रभावबाट टाढा रहने र निष्पक्ष रूपमा नियमन गर्ने क्षमतासहित आउनुपर्छ।’

मन्त्रिपरिषद्ले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि धितोपत्र सम्बन्धी ऐनबमोजिम सिफारिस समिति गठन गरेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।

पाण्डेका अनुसार अब आउने अध्यक्ष सक्षम, पूँजीबजारलाई नजिकबाट बुझेको र सुशासन कायम गर्न सक्ने हुनुपर्छ। उनले भने, ‘पुँजीबजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनकाे लागि सक्षम भूमिका खेल्न सक्ने अध्यक्ष आउनुपर्छ।’राजनीतिक अस्थिरताले पूँजीबजार सधैं प्रभावित हुँदै आएको उनको बुझाइ छ। उनले भने, ‘पुँजी बजार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा स्वच्छ छवि भएका र बजारको हितमा काम गर्ने नेतृत्व नआउँदा समस्या दोहोरिँदै आएको हाे। अब आउने अध्यक्ष माथि यी चुनौतीहरू समाधान गर्दै कानुनी दायराभित्र रहेर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व रहनेछ।’ 

पुँजीबजार सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बिचौलियाको प्रभावमा नपर्ने, अनुभवी र विश्वसनीय व्यक्तिलाई छनोट गर्नु सरकारका लागि समेत ठुलो चुनौती रहेको पाण्डेले बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा बताए। सरकारले गत वैशाख ८ गते सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ।

सोहीअनुसार मंगलबार सिफारिस समितिले सूचना जारी गर्दै योग्य उम्मेदवारहरूबाट आवेदन आह्वान गरी मूल्यांकन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। समितिले प्राप्त आवेदनका आधारमा उम्मेदवारहरूको योग्यता, अनुभव र कार्य योजना मूल्यांकन गरी योग्य व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गर्ने छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गर्दै अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।