बैंकबाट ऋण लिन सक्ने अवस्था रहेन यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ : पूर्व अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं – पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उनले व्यवसायी र बैंकर्स नछुटिएको बताए । उनले यो विषयमा बोल्दा निजी क्षेत्र विरुद्धमा आएको भनिहाल्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । हाल बैंकबाट ऋण लिन सक्ने अवस्था नरहेकोले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । शर्माले निजी क्षेत्र आर्थिक क्षेत्रको ठुलो निकाय भएकोले बजेटले उत्साहित हुनु आफैँमा सकारात्मक रहेको बताएका छन् । उनले बजेटका केही नीतिगत कुराहरु राम्रो भएपनि सार रुपमा आलोचना आवश्यक रहेको बताए ।

उनले केही सुझाव र आलोचना स्वभाविक नै भएको उनको भनाइ छ । संरचना, अर्थतन्त्र विस्तार, लगायतका विषयहरु विगतको निरन्तरता भएपनि सकारात्मक कुरालाई नकार्न भने नसकिने उनले बताए । सरकारले आर्थिक वृद्धिदर र जनताको जीवनमा पर्ने प्रभावका विषयमा पनि ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे ।

उनले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुने तर्फ ध्यान दिनु पर्ने सरकारको आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे । निर्यात भन्दा आयात १० गुणा बढी रहेको अवस्थामा देशलाई बदल्नका लागि र सन्तुलनमा लैजानका लागि पनि सरकारले ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । नेपालमा फलाम उद्योग बढेर ३७ वटा पुगेकोले ती आयोजनाका लागि कति कच्चा पदार्थ कति आयो र कम्पनी खोलेर प्रसोधन खुले भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

‘निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा लाग्नका लागि यो बजेटले के गरेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । स्रोत साधान र कृषकसँग जोडिने कुराहरु यो बजेटमा कतै पनि देखिएन । नेपालको अहिलेको आर्थिक प्रणाली जुन रुपमा रहेको छ यसमा पुर्नसंरचना आवश्यक छ । यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । मलाई किन गरिनस भन्ने पनि होला तर अहिले ठूला दुई दल मिलेर बनेको शक्तिशालि अर्थमन्त्रीले गर्नु पर्ने थियो । म त्यो खालको अर्थमन्त्री थिइन्,’ उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म १२ अर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्भ भएको र अब आउने दिनमा पौने २ खर्ब खर्च हुने उनले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब रुपैयाँ हाराहरी खर्च हुने अवस्था छ । अहिलेको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुने गुणात्मक आधार केही पनि छैन। आगामी आर्थिक वर्षमा १५ खर्बबाट १६ खर्ब पुग्ला तर गुणात्मक खर्च नहुँदासम्म यसले प्रतिफल ल्याउन सक्दैन,’उनले भने ।

साधारण खर्च धान्नै मुस्कील रहेको अवस्थामा ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विकास खर्च भएको अवस्था रहेको उनले बताए । लोडसेडिङ अन्त्य गरेको बेला आर्थिक वृद्धिदर केही बढी भएपनि त्यसपछि त्यस्तो हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।

‘३ प्रतिशत लगानी गर्दा १ प्रतिशत वृद्धिदर हुने हो । यसरी हेर्दा १८ प्रतिशत लगानी गरेको खण्डमा ६ प्रतिशत वृद्धि हासिल हुन्छ। यो वृद्धि गरेर आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ त ?,’उनले भने । उनले मौद्रिक नीतिले पनि केही सम्बोधन गर्ने विश्वास लिएको बताएका छन् । ‘१६ खर्ब रुपैयाँ खर्च नभएको अवस्थामा ४ खर्ब रुपैयाँ अधिक बजेट छ । यसले हुने आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत नै हो,’उनले भने ।

श्रम परिचालन र युवा परिचालनका क्षेत्रलाई ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । यो बजेटमा किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यक्रम हुनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे । ‘कृषिमा आधुनीकीकरण र औजार कारखानाको कुरा नहुँदासम्म कसरी विकास हुन्छ ? किसानसँग जोडिएको औद्योगिक नीति आवश्यक हुन्छ । बजारीकरणका कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपालको विकासको लागि मुख्य क्षेत्र नै कृषि रहेको र त्यसपछि पर्यटन र जलविद्युत रहेका उनको भनाइ छ । विजुली र मानिस बिक्री गरेर देश अघि बढ्न नसक्ने भएकोले यसलाई कम गर्न लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।