काठमाडौं – अन्ततः सरकारले अर्थ समितिलाई ‘चेक बाउन्स’ भएमा आर्थिक जरिवानाको साटो जेल सजाय गर्न सहमत गराएको छ । अर्थमन्त्रालयले संसदमा प्रस्ताव गरेको ‘बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन), २०८०’मा ‘चेक बाउन्स’ भएमा कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट छलफलका लागि यो प्रस्ताव अर्थसमितिमा पुगेको थियो ।

६ महिनासम्म चलेको लामो छलफलमा सुरुवातमा समितिका सांसद कैद सजायको साटो आर्थिक सजाय गरिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका थिए । तर, सरकारले समितिका सांसदहरुलाई आर्थिक जरिवानाको साटो कैद सजाय नै गर्नेगरी सहमत गराएको छ । यससँगै समितिमा ६ महिनाभन्दा लामो छलफलबाट निस्केको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव गइसकेको छ ।

यसको अर्थ अब प्रतिनिधिसभाबाट यो विधेयक पारित भएपछि ऐनका रुपमा लागू भएपछि ‘चेक बाउन्स’ भएमा ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद सजाय गर्नुपर्छ । सुरुवातमा अर्थ समितिका सबैजसो सांसद खातामा पैसा नभई चेक काटेर ‘बाउन्स’ भएमा आर्थिक जरिवाना नै गर्नुपर्नेमा एकमत थिए । समितिका बहुमत सदस्यले आर्थिक जरिवाना गरिनुपर्ने विषय जोडतोडले उठाएका थिए ।

तर प्रतिवेदन बन्ने समयसम्म आइपुग्दा अर्थमन्त्रालयले सांसदहरुलाई आर्थिक जरिवानाको साटो कैद सजाय नै गराउनेगरी सहमत गराएको हो । यससँगै चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी मुद्दामा १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बिगो भएमा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था राख्ने सहमति भएको छ ।

चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्ने उल्लेख छ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा तीस दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सो को अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैंकले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

तीस दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । ‘तीस दिनको म्याद समाप्त भएपछि चेक बोक्ने व्यक्तिले रकम भुक्तानी माग्दा पनि खातामा आवश्यक रकम नदेखिएमा बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी चेक फिर्ता दिनुपर्नेछ’ , सो विधेयकमा भनिएको छ ।

गतवर्ष साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले २०८० असोज १६ गते उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गरेका थिए ।

किन आर्थिक जरिवाना चाहन्थे सांसद ?
पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता, सांसद डा. प्रकाश शरण महत केहीको आर्थिक जरिवाना घटेको भन्दै चेक बाउन्स भएमा लगाउने जरिवाना बढि भएको बताउँछन् । ‘मेरो विशेष कामले गर्दा म आफ्नो कुरा राखेर समितिबाट निस्केको थिए,’ बैंकिङ्ग समाचारसँग उनले भने, ‘हामीहरुले न्यून आर्थिक जरिवाना गर्नुपर्छ भनेका हौं ।’ उनले चेक बाउन्समा धेरै नभई सामान्य जरिवाना लिनुपर्ने धारणा राखेको उल्लेख गरे ।

साथै, महतले समितिमा नै पनि चेक बाउन्समा मेलमिलापको राख्नुपर्ने भन्दै एक महिनाको म्याद राख्न नहुने बताएका थिए । उनले भने, ‘बैंकमा चेक जम्मा भएको एक महिना म्याद राख्नु ठीक हुँदैन ।’

पछिल्लो चरण चेक बाउन्स गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । पूर्व बैंकर पर्शुराम कुँवर चेक बाउन्स गरेकै कारण जेल नहाली आर्थिक जरिवाना गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनले चेक बाउन्सको मुद्धा सानो भएका कारण जेल सजाय भन्दा आर्थिक जरिवाना गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘चेक बाउन्समा जेल सजायको साटो आर्थिक जरिवाना गर्नु नै राम्रो हुन्थ्यो,’ बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘साँटिदै नसाटिने चेक दिएर दुःख नदिउन् भन्ने हिसाबले दुई वर्षको सजाय हालेका होलान् ठिकै पनि होला ।’