अमृत पुडासैनी, काठमाडौ ।
भारत सँग नेपाली रुपैंयाको विनिमय दर तोकेको ६ दशक नागिसकेको छ । यस अवधीमा विनिमय दर सात पटक हेरफेर भयो । नेपाल र भारतको विनिमय दर २९ बर्ष सम्म स्थिर रहेको छ । यसले एकातिर भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको छ भने । व्यापार घाटा बढाउन सहयोग पुगिरहेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयासको लागि नेपाल सरकारले पनि त्यति चासोको साथ हेरिरहेको छैन् । साथै, भारतीय विनिमयको दरको विषयमा बेला–बेला आवाज उठीरहेको छ ।
उपभोग बढेको छ भने उत्पादन बढेको छैन । उत्पादन बढ्न नसक्नुको कारण भारतीय मुद्रासँग नेपली मुद्रा अवमुल्यन हुनु हो । एक सय भारतीय रुपैंया बराबर १६० नेपाली रुपैंया रहेको छ । नेपाली रुपैंया कमजोर भएकाले त्यसको असर नेपाली उत्पादनले भारतीय वस्तु सँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । उत्पादन लागत भारतमा भन्दा नेपालमा महँगो छ ।
भारतमा कम लागतमा उत्पादन हुने वस्तुले नेपाली बजारमा आफ्नो प्रभाव जमाएको छ । कृषि क्षेत्र मात्र होइन पयर्टन को साथै रेमिट्ेन्समा पनि असर परिरहेको छ । त्यसैले भारतीय रुपैंयासँगको विनिमय दर पुनरावलोकनको अध्ययन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
मिति | खरिद दर | बिक्री दर |
२०१७ बैशाख १ | १५९.७५ | १६०.०० |
२०२३ जेष्ठ २४ | १०१.२५ | १०१.६० |
२०२४ मंसिर २२ | १३५.०० | १३५.१५ |
२०२८ पुस २ | १३९.०० | १३९.१५ |
२०३४ जेष्ठ ९ | १४५.०० | १४५.१५ |
२०४२ मंसिर १५ | १६८.०० | १६८.१५ |
२०४८ असार १७ | १६५.०० | १६५.१५ |
२०४९ फागुन १ | १६०.०० | १६०.१५ |
नेपालले भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गरेको वि.स २०१७ देखि हो । सुरुमा विनिमय दर एक सय भारु बराबर १६० रुपैंया थियो । त्यस यताको अवधीमा विनिमय दर ७ पटक हेरफेर भएको छ । वि.स २०४९ यता विनिमय दर स्थिर छ । त्यसबेला अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम नगरेको भन्दै अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझावका आधारमा हेरफेर गरिएको थियो । २९ बर्षदेखि विनिमय दर हेरफेर नहुदाँ अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादन र वस्तु स्थितिको प्रभाव परेको देखिदैन । अर्काे तर्फ कुल ग्राहस्त उत्पादनमा समेत प्रभाव परेको छ ।
भारत सँगको स्थिर विनिमय दरले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मदत पुर्याएको छ । तर अर्थतन्त्र गतिशिल बनेको छैन ।
नेपालको कुल व्यापारमा आयातको अंश करिब ८८ प्रतिशत रहेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रमा हुने धक्काको असर नेपालले बिना कारण सहनु परिरहेको छ । तर यस तर्फ सरकार गम्भिर भएको देखिदैन ।
प्रतिक्रिया