काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति शुक्रबार ल्याउने तयारी गरेको छ। मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच करिब दुई घण्टा वार्तापछि शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तय भएको हो। राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले अन्तर विभागीय छलफलको सुझाव समेत समावेश गर्दै व्यवस्थापन समितिमा मस्यौदा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधिले गरेको छ। त्यसअनुसार मस्यौदा पेस भइसकेको छ। व्यवस्थापन समितिमा पनि एक चरणको छलफल सकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षामा यतिबेला सम्पूर्ण वित्त जगत, सर्वधारण छन्। पुँजी बजार,बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण क्षेत्र यतिबेला मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षामा रहेका छन्। यी क्षेत्रसँगै सर्वसाधरणलाई पनि मौद्रिक नीतिले बजेटले जस्तै प्रभाव पार्छ त ? कसरी पार्छ ? मौद्रिक नीति के हो ?

मौद्रिक नीति के हो ?

मौद्रिक नीति भनेको अल्पकालीन कर्जाको ब्याजदर तथा मुद्रा आपूर्ति नियन्त्रण गर्ने तथा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, मुद्राको स्थायित्व कायम गर्ने र राष्ट्रको मुद्रामा विश्वास कायम गराउने लक्ष्य राख्ने नीति हो। यो मुलुकको आर्थिक विकास तथा आर्थिक स्थायित्वका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाञ्छित परिणाम हासिल गर्न अपनाउने समष्टिगत नीति हो। मौद्रिक नीति मुद्राप्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) नियन्त्रण गर्न बनाइने नीति पनि हो।

कुनै पनि मुलुकको मौद्रिक नीति त्यस देशको केन्द्रीय बैंकले निर्माण गर्छ। नेपालको हकमा केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति जारी गर्दछ। मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ। मौद्रिक नीतिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउँछ। अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रदायकको स्तर कति रहनुपर्छ र त्यस्तो मुद्रा अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रमा प्रवाहित वा उपभोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिले नै निर्धारण गर्छ।

मौद्रिक नीति र बजेटबीचको अन्तर ?
मौद्रिक नीति र बजेटबीच केही अन्तर रहेका छन्। मौद्रिक नीतिले ब्याजदरसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई लक्षित गर्दै नीति निर्माण गर्छ भने बजेट राजस्व वृद्धितर्फ केन्द्रित भएको हुन्छ। बजेटको प्राथमिकतामा मुख्यतः आम्दानी र खर्च हुन्छ। अर्थ–राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा समेत हेरिने हुँदा बजेटमा अन्य कार्यक्रमहरू पनि समावेश गरिएको हुन्छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटलाई समेत दृष्टिगत गर्दै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने हुँदा यसलाई बजेटको परिपूरक नीतिका रूपमा समेत लिन सकिन्छ। सरकार लोकप्रियतावादी भएर खर्च गर्दा अर्थतन्त्रमा विकृति उत्पन्न हुन सक्छ। बजेटका प्रतिकूल प्रभाव थेग्नका निमित्त मौद्रिक उपायहरू समावेश गरी मौद्रिक नीति ल्याइने प्रचलन छ।

मौद्रिक नीतिबाट सर्वसाधरण के अपेक्षा राख्छन् ?

बजेटले जस्तै मौद्रिक नीतिले पनि सर्वसाधारणलाई प्रभाव पार्ने भएकाले यो जनचासोको विषयमा समेत पर्ने गर्छ। मौद्रिक नीतिले विशेष गरी देशको वित्तीय क्षेत्रका विभिन्न नीति– नियमहरू एकीकृत ढङ्गले समेटेको हुन्छ। मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलाई निर्धारण गर्ने भएकाले कर्जा लिने/ निक्षेप राख्नेहरुले अझ विशेष रुपमा लिने गर्छन्। मुद्रास्फीतिकाे कारण पनि यो सर्वसाधरणको विशेष चासोमा पर्छ। महँगी नियन्त्रणमा मौद्रिक नीतिले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय पनि आम चासोको विषय हो ।

साथै, सर्वसाधरणकाे मुख्य अपेक्षा मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरुबाट सहजै कर्जा पाउने चाजोपाजो राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् मिलाइदियोस् भन्ने धारणा आम सर्वसाधरणमा भएको पाइन्छ। यसैगरी, राष्ट्र बैंकले माैद्रिक नीति मार्फत् स्वाराेजगार सम्बन्धी व्यवस्था गराेस् भन्ने अपेक्षा पनि सर्वसाधरणकाे हुन्छ। राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि वा महँगी मापन गर्न विभिन्न वस्तु तथा सेवा क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै नीति बनाएको हुन्छ। आगामी दिनमा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने ऋणको ब्याज घट्छ कि बढ्छ? बैंकमा पैसा जम्मा गर्दा पाइने ब्याज घट्छ कि बढ्छ? बैंकसँग ऋण लिएर व्यवसाय गर्न ऋण पाइएला कि नपाइएला ? महँगी घट्ला या बढ्ला ? जस्ता आम सर्वसाधरणसँग जोडिएका प्रश्नको जवाफ मौद्रिक नीतिले दिन्छ।