काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँचवटा विकास बैंक र तीनवटा फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमासको अवधिमा ऐन विपरित काम गर्ने ५ वटा विकास बैंक र तीनवटा फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको हो। सुपरिवेक्षण विभागको कारबाहीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) परेका छन्। कारबाहीमा पर्ने विकास बैंकमा  कर्णाली विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट,सिन्धु विकास बैंक, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन्। बेष्ट फाइनान्स, रिलायन्स फाइनास, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स पनि केन्द्रीन्य बैंकको कारबाहीमा परेका छन्। 

अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई २ हजार ५४६.७२ रुपैयाँ जरिवाना लिएकाे छ ।यस्तै, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम संस्थालाई वि.सं २०८० माघ २१ गते गरिएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीलाई निरन्तरता दिइएको राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक रिपाेर्टमा उल्लेख छ।

यसैगरी बैंकले आफ्नो वासलात तथा नाफा – नोक्सान हिसाबको विवरण ढिलो पेस गरेको, सर्वसाधारणा लागि ढिला सार्वजनिक गरेको, राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन तथा कम्पनी ऐनविपरित वार्षिक वित्तीय विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र (म्याद थप सहित) लेखापरीक्षण सम्पन्न नगरेको र वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न गरी विद्यमान कानूनी तथा नियामकीय व्यवस्थाहरू उल्लङ्घन गरेपछि कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक, बेष्ट फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्सको सञ्चालक समितिलाई सचेत गरएको छ।

सिन्धु विकास बैंकले वि.सं २०८१ असार ११ गते पठाएको वित्तीय विवरण अनुसार सुपरिवेक्षकीय समायोजन पश्चात संस्थाको पुँजीकोष अनुपात ६.७१ भई कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ३२.९० प्रतिशतले नपुग भएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ख) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएकाे छ।

सोही बैंकले एकीकृत निर्देशनको व्यवस्था विपरित चेक खरिद गरेको, चेकलाई धितोको रूपमा लिएको र सो चेकको आधारमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर धितो फुकवा गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट गराएको, व्यक्तिगत जमानीमा ऋण प्रवाह गरिएका ४ वटा ऋणीहरुलाई प्रवाह गरिएको कर्जाको साधारण ब्याज समेत मिनाह गरी साँवा रकम मात्र असुल उपर गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णयबाट संस्थालाई हानी पुगेको र यसबाट लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता तथा सर्वसाधारणको हित विपरीतका कार्यहरू भएको हुँदा संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले त्यस्तो कार्यहरु हुन नदिन प्रयास गरेको नदेखिएको, राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित बैंकमा गरिएका हरेक निर्णय व्यवस्थापनको सिफारिसमा गरीएको भनी निर्णयको स्वामित्व लिन नखोजी गैह्र–जिम्मेवारीपूर्ण तर्क पेस गरेको तथा बैंक सुधारका लागि पटक–पटक दिइएका निर्देशनहरू पालना नगरेकोले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना लिएकाे छ।

प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले तोकिएको समयमा वाह्य लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक साधारण सभा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न गरेको र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न सहमतिका लागि हालसम्म राष्ट्र बैंकमा पेस नगरेको हुँदा सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको केन्द्रीय बैंककाे रिपाेर्टमा उल्लेख छ।