काठमाडौं–पछिल्लो समय सरकारले उधमीको विषयलाई गहिराइले हेर्न थालेको छ । नव प्रवद्र्धक उद्यमी प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले दिने घोषणा गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यमीसँग यस्तो प्रस्ताव मागेको हो ।
भिडियो

धेरै युवा पलायन हुनबाट रोक्न यस्तो प्रावधान सुरुवात गरिएको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ताले बताएका छन् । नेपाल सरकार उधोग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले स्वदेशमा सम्भावनादेखि शुरुबाट गर्ने चाहनेहरूलाई स्टार्टटप कर्जा अर्थात सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन लागेको उनले जानकारी दिए ।

उनी भन्छन् ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट तीन प्रतिशत ब्याजमा यो कर्जा प्रभाह हुन्छ ।’ स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालनमा कार्यविधि २०८० बमोजिम प्रतिष्ठानले स्र्टाटप उद्यमका मापदण्डहरू पूरा गरेको तोकिएको क्षेत्रका नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीहरूसँग परियोजनाका लािग प्रस्ताव माग गरेको गुप्ताले बताए ।

‘स्वदेशमै युवाहरूले केही गरुन भनेर नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रावधान ल्याएको हो । हाम्रो उद्देश्य युवा पलायनलाई रोक्नु हो ’ उनले भने । यो कर्जाले विदेशीरहेका युवालाई स्वदेशमै केही उद्यम गर्न प्रोत्साहन दिने गुप्ताको बुझाई छ । उनले भने, ‘पाँच लाख सम्मको परियोजनामा एक किस्ता पन्ध्र लाख सम्मको परियोजनामा दुई किस्ता र पच्चिस लाख सम्मको परियोजनामा तिन किस्तामा कर्जा प्रभाव हुन्छ ।’

‘प्रस्ताव प्राप्त भइसकेपछि हामीले प्रारम्भिक सूची निस्काशन गर्छौ र प्रारम्भिक सूचीमा परेका उ्रद्यमीलाई प्रस्तुतिकरणको लागि बोलाउँछौँ । मूल्याकंन समितिले उद्यमीको योजनालाई मूल्यांकन गरि यो कर्जाको प्रक्रिया शूरुवात हुन्छ ।’ उनले भने, ‘सरकारले यस्तो सुविधा ल्याउने योजना विगत लामो समयदेखिकै हो तर विभिन्न कारणले सम्भव हुन सकेन । उनी भन्छन, ‘औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले सरकारको स्वामित्वमा रहेर यो काम गर्दैछ । यसले धेरै नयाँ उद्यमीलाई सहयोग पुग्ने हाम्रो अठोट छ ।’

सहुलियतपूर्ण कर्जा कस्तो क्षेत्रले प्राप्त गर्न सक्छन् ?

नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई परियोजना व्यवसाय विस्तार गर्न सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भएको हो । कृषि तथा पशुपंछीसँग सम्बन्धित, बन पैदावारसँग सम्बन्धित, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित, अटोमोबाइल सम्बन्धित, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा दिने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित, विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्र पनि समेटिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि–२०८० स्वीकृत भई सहुलियत कर्जाको लागि प्रस्ताव आह्वान समेत भइसकेको छ ।

२५ लाखसम्म कर्जा, तीन किस्तामा दिइने व्यवस्था

सरकारले २५ लाखसम्म स्टार्टअप कर्जा दिने छ । जसमध्ये रकम तीन किस्तामा पाइने छ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा ५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा तीन किस्तामा प्रवाह गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारले निवेदन दिन तोकेको मितिसम्म दर्ताको सात वर्ष ननाघेका तथा मापदण्ड पूरा गरेका स्टार्टअप व्यवसायीले यस्तो कर्जाका लागि निवेदन दिन सक्ने छन् । स्टार्टअप कर्जा कोष सञ्चालन सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकबाट हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।