बैकिङ्ग समाचार ।

सहकारी संस्थाबीच ऋणीको सूचना आदानप्रदान गर्ने कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनामा ढिलाइ भएको छ । सहकारी ऐन तथा नियमावली जारी भएको तीन वर्ष बित्दा पनि सूचना केन्द्र स्थापना हुन सकेको छैन । सूचना केन्द्र सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले कार्यविधि निर्माण गरी भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा पेश गरे पनि यसम्बन्धी फाइल अघि बढ्न सकेको छैन ।
मन्त्रालयले छुट्टै सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुभन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सूचना उपलब्ध गराउँदै आएको कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत वा सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मार्फत सहकारीको कर्जा सूचना व्यवस्थापन गर्ने भन्दै छुट्टै केन्द्र स्थापनाको काम अघि नबढाएको हो ।
सहकारी नियमावली–२०७५मा भने सरकार र सहकारी संघ–संस्थाहरूको लगानीमा स्थापना हुने विशिष्टीकृत संघमार्फत कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनगर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीमा न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ सेयर राखेर विशिष्टीकृत संघ स्थापना गर्ने र यसमार्फत सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसमा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायको समेत सेयर सहभागिता रहने प्रावधान राखिएको छ ।
यस्तै, केन्द्रमा साधारणसभाबाट निर्वाचित अध्यक्ष र सञ्चालकहरूमा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, राष्ट्र बैंकका निर्देशक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिवका साथै सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका कार्यकारी प्रमुख सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । यसैगरी, साधारणसभाबाट कम्तीमा एकजना महिलासहित तीनजना निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयले कार्यविधि पारित नगरेकाले संघ निर्माण हुन सकेको छैन ।
सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रबारे बहस चलिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्रमा एउटा मात्र कर्जा सूचना केन्द्र हुने गरी कर्जा सूचना केन्द्रसम्बन्धी छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । सहकारीकर्मीले भने ऐन र नियमावलीअनुसार छुट्टै सूूचना केन्द्र स्थापनागर्न माग राख्दै आएका छन् ।
सहकारीको बेग्लै पहिचान भएकाले ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै छुट्टै सूचना केन्द्र हुनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले बताए । “बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सूचना केन्द्रसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “तर सहकारी ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार छुट्टै संरचना बनाउनुपर्छ ।”
हाल बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत कर्जा लिने ग्राहकको सूचना आदानप्रदान गर्नुका साथै ऋण लिएर नतिर्नेलाई कालो सूचीमा समेत राख्दै आएको छ । तर, सहकारीमा यो सेवा नहुँदा एउटा सहकारीमा ऋण लिएर नतिरी कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले अर्को सहकारीबाट पनि सजिलै ऋण लिने गरेका छन् ।