अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा विनियोजन भएको बाहेक थप बजेट नमाग्न आग्रह

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

खर्च भने ४ खर्ब १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ गरिसकेको छ । जसमा चालु खर्चको हिस्सा मात्रै ३ खर्ब २१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । पूँजीगत खर्च ३२ अर्ब ८४ करोड मात्रै छ । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी निकायहरुलाई चालु आर्थिक वर्षमा बजेटमा विनियोजन भएको बाहेक थप बजेट नमाग्न सूचित गराउन थालेको छ । राजस्व असुली कम भएर चरम दबाबमा परेको अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट माग्न सुरु गरेका (मुख्यगरी विकासे अड्डा)हरुलाई थप बजेट दिन नसकिने भन्दै पत्र पठाउन थालेको हो ।

उच्च दरको चालु खर्चका कारण पहिलो चार महिनामा सरकारले करिब १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र १६ अर्ब रुपैयाँ बाह्य गरी १ खर्ब १६ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाइसकेको छ । तर, पनि अर्थ मन्त्रालयले सिर्जित दायित्व भुक्तानीको बाटो खोल्न सकिरहेको छैन । त्यसैले यो वर्ष विभिन्न नीति, ऐन, निर्देशिका र मापदण्डका व्यवस्थाह देखाएर अर्थ मन्त्रालय विगतमा आफूले कार्यान्वयन गर्न सहमति दिएका परियोजनामा काम गरको ठेकेदारलाई भुक्तानी रकम निकासा गर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।

‘एक अर्ब दायित्व सिर्जना भएको निर्वाचन क्षेत्र सडक पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गतका पुराना योजनाहरुमा यो वर्ष १० करोड मात्रै बजेट आएको छ, त्यो खर्च भइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अब काम भएका परियोजनाहरुमा पनि भुक्तानी रोकिन पुगेको छ, अर्थले थप स्रोत दिन नसकिने भनिसकेको छ ।’ बजेट अभावले काठमाडौंका विभिन्न सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्न लगाइएका ९ वटा ठेक्काहरुमा ठेकदार परिचालन गर्न नसकेको भण्डारीले बताए ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्ब ३२२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले १९ मंसिरसम्म ३ खर्ब १४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । विगतमा मनपरी ढंगले दिइएका स्रोत सहमति र कमजोर विनियोजन दक्षता पनि यस्तो समस्याको कारणका रुपमा देखिएको छ ।

विगतमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट थोरै राखे पनि खर्चका आधारमा आयोजनाहरुका लागि रकमान्तर गरेरै भएपनि थप बजेट समेत दिने गरेको थियो । यो वर्ष भने अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकबाटै मुठ्ठी कस्न थालेपछि वर्षभरि नै विकासका हुन सक्ने धेरै काम पनि प्रभावित हुने अवस्था आएको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

यो पटक बजेट वक्तव्यले नै आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले असोजभित्रै कार्यक्रमहरुसहित बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति मागिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा मितव्ययिता सम्बन्धी मार्गदर्शन सहित विभिन्न कानुनी व्यवस्था अनुसार नै बजेटमा उल्लेख भएभन्दा बढी बजेट नमाग्न भनिएको बताउँछन् । ‘अर्थ विविध शीर्षकमा भैपरी आउने खर्चका लागि हामीसँग स्रोत छ, तर त्यो बजेट अत्यावश्यक अवस्थाका लागि हो,

पूर्वतयारी सकेका आयोजनाहरु हुनैपर्ने र असोजभित्रै प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने गरी बहुवर्षीय ठेक्काको मापदण्ड बनेपछि त्यसमा मन्त्रिपरिषदले २ महिनामै नयाँ संशोधनको तयारी गरेको छ । नयाँ कार्यक्रमका लागि वर्षभरि नै अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित गर्न सकिने गरी मापदण्ड नै संशोधन हुन लाग्दा पुराना योजनाहरुमा भने भुक्तानीको समस्या बढेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट नमाग्न भन्दै पत्र आएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभाग चालु आर्थिक वर्षमा काम भएका धेरै परियोजनाहरुमा भुक्तानीमा समस्या पर्न थालेको बताउँछ ।

सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारी अर्थ मन्त्रालयबाट विगतमा सहमति लिएर ठेक्का लागेका तर चालु आर्थिक वर्षमा न्यून बजेट विनियोजन भएका परियोजनाहरुमा भुक्तानीको समस्या हुन थालेको बताउँछन् ।