‘१० कित्ते नीतिले लगानीकर्ता कम्पनीप्रति जिम्मेवार बनेनन्, यो नीति पुनर्विचार गर्नुपर्छ’

काठमाडौं – देशले आर्थिक पाटो औँल्याउन लागेको छ र देशले स्थायी सरकार पाएको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मले देशको आर्थिक समृद्धि कसरी गर्ने भनेर हुटहुटी देखाइरहेको समयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले भिजनरी अध्यक्ष पाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद भट्टको कार्यकाल सुरु भएपछि शेयर बजारले राम्रो गति लिन्छ भन्ने आशा राखेका छौँ। नेपालको पुँजी बजार अब सीमित लगानीकर्ता वा सीमित संस्थामा मात्र सीमित छैन। आज नेपालको पुँजी बजारसँग करिब २६ प्रतिशत जनसंख्या जोडिएको छ र लाखौँ नागरिकसँग डिम्याट छन्। यसले पुँजी बजार प्रति सर्वसाधारणको ठुलो चासो देखाउँछ। पुँजी बजारले जनताको बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कति प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सक्यो, व्यवसाय विस्तारमा कति सहयोग गर्न सक्यो, रोजगारी कति सिर्जना गर्याे र लगानीकर्ताको हित कति सुरक्षित गर्याे भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पुँजी बजारलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि दीर्घकालीन पुँजी जुटाउने महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। नेपालले आगामी दिनमा लगानी बढाउने, उत्पादन विस्तार गर्ने रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रलाई ठुलो आकारमा लैजाने महत्वकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको छ। यस्तो लक्ष्य केवल सरकारी स्रोत र बैंकिङ्ग प्रणालीको ऋणबाट मात्र पुरा गर्न सम्भव हुँदैन, यसका लागि देश भित्र रहेको बचतलाई उत्पादनशील लगानी परिचालन गर्नुपर्छ। र, त्यसका लागि बलियो पुँजी बजार आवश्यक छ। विशेष गरी जलविद्युत पूर्वाधार उत्पादनमूलक उद्योग पर्यटन, सूचना प्रवृत्ति, कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन पुँजी आवश्यकता छ। त्यसैले नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारलाई थप विविधीकरण गर्ने दिशामा अघि बढाएको पहल स्वागत योग्य छ। हामीले संस्थागत ऋणपत्र बजारमा बलियो बनाउनु पर्छ, साथै सामूहिक लगानी कोष, उत्पादनमूलक क्षेत्र, लगानी कोष, विनिमय कारोबार हुने कोष तथा अन्य उपयुक्त वित्तीय उपकरणहरूको विकास गर्नुपर्छ।

साथै, साना तथा मझौला उद्योगका लागि छुट्टै बजारको विकास गर्नुपर्छ। नेपालमा ठुला सङ्ख्यामा साना तथा मझौला व्यवसाय छन्, जसमा रोजगारी सिर्जना उत्पादन विस्तार ठुलो सम्भावना छ। तर, दीर्घकालीन पुँजी प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। पुँजी बजारबाट लगानी जुटाउने पक्रिया पनि सरल स्पष्ट र अनुमान गर्न सकिने हुनुपर्छ। स्वीकृति पक्रियामा हुने ढिलाई लामो प्रशासनिक प्रक्रिया अस्वस्थता व्यवस्था तथा पटक पटक हुने नीतिगत परिवर्तनले व्यवसायको लागत बढाउँछ। पुँजी बजारको विकासमा काठमाडौंमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। डिजिटल प्रविधि र वित्तीय शिक्षाको माध्यमबाट देशका सबै प्रदेशका नागरिक र व्यवसायलाई पुँजी बजारमा जोड्न पर्छ। बजारमा अब नयाँ जेनेरेसनहरू, प्लस टु, ब्याजलरका विद्यार्थीहरूलाई शेयर बजारमा लक्षित गरेर टे«डिङ कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने कुरालाई धितोपत्र बोर्डले अगाडि बढाएको छ। बजार निगरानी आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, कारोबार तथा भुक्तानी प्रणालीको सुधार, जोखिम पहिचान गर्ने क्षमता बढाउन आवश्यक छ। नेपालको आर्थिक विकासका लागि हरित तथा दिगो लगानी पनि महत्त्वपूर्ण हुँदै गइरहेको छ।

जलविद्युत नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत अनुकूल पूर्वाधार र दिगो पर्यटनमा ठुलो लगानी आवश्यक छ। हरित ऋण पत्र लगायतका उपकरणमार्फत यस्तो लगानी परिचालन गर्न सकिन्छ। संस्थागत तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न हामीले नियमकीय स्थिरता, राम्रो संस्थागत सुशासन, विश्वसनीय बजार, पूर्वाधार लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि भन्दै आएको कुरा लगानीको समस्या केवल पुँजी उपलब्धतासँग मात्रै सम्बन्धित हुन हुँदैन। लगानीकर्ताले नीति स्थिरता व्यवसाय सञ्चालनको सहजता र आफ्नो लगानीको सुरक्षालाई पनि उतिनै महत्त्व दिनुपर्छ। त्यसैले सरकार नियामक निकाय बजारका संस्थाहरू र निजी क्षेत्र बीचको बलियो सरकार आवश्यक छ। सरकारले स्थिर नीतिगत वातावरण बनाउनु पर्छ। नियामक निकायले पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु पर्छ। बजार संस्थाहरूले आफ्नो प्रणाली निरन्तर सुधार गर्नुपर्छ र व्यवसायले सुशासन तथा जिम्मेवार व्यावसायिक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यस खालको राष्ट्रियस्तरको छलफल केबल सुझाव निष्कर्ष मात्रै सीमित हुनुहुँदैन।

सुधारका लागि स्पष्ट समय, सीमा जिम्मेवारी, निकाय र कार्यान्वयनको कार्य नियमित अनुगमन गर्न आवश्यक छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको पुँजी बजार विकास मार्गचित्रले आगामी वर्षहरूमा सुधार सुरक्षित रूपमा अगाडि बढाउने महत्त्वपूर्ण अवसर दिएको छ। बजार पुँजीकरण र सूचिकृत कम्पनीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढाउने दीर्घकालीन लक्ष्यले हामीले गर्नु पर्ने परिवर्तन स्तर पनि देखाउँछ। पुँजी बजार वास्तविक अर्थतन्त्रमा जोडिनु पर्छ। जब पुँजी बजार पुँजी उत्पादनशील व्यवसाय पुग्छ, व्यवसाय विस्तार हुन्छ। लगानी बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र देशको आर्थिक क्षमता बलियो हुन्छ। महासंघ, सरकार, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सीडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग, वित्तीय संस्था, लगानीकर्ता तथा अन्य सबै सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै जानुपर्छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले ल्याएको १० वर्षे नीतिलाई व्यापक रूपमा छलफल गर्नु पर्छ। बोर्डका अध्यक्षले पुँजी बजारको विकासका लागि छलफल गर्ने कुराहरूमा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। सञ्चालक समितिले मात्रै निर्णय गर्दै जाने र विज्ञताहरूसँग छलफल गर्दा सुनुवाइ मात्रै गर्नु हुँदैन। छलफलका क्रममा व्यापक अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू पनि गर्नुपर्छ।

धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र बजार ठुलो संस्था हो। यसलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। यसलाई कुनै नियमकीय निकायको रूपमा स्वायत्त संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। धितोपत्र बोर्डले आफ्नो अधिकार सम्पन्न सञ्जाल बनाउनु पर्छ। धितोपत्र बोर्डमा विज्ञताको हिसाबले सञ्चालक समिति हुनुपर्छ। किनभने बार्डमा सबै सेक्टरबाट आएर बस्ने जुन सञ्चालक समिति छ, त्यसले गर्दा आफ्नो आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने हुँदा स्पष्ट नीति नियमहरू बनाउन सकेको अवस्था छैन।

यस क्षेत्रमा जति पनि सञ्चालक समितिहरू छन्, सबै विज्ञताको हिसाबले भोली देशलाई आर्थिक समृद्धि गर्न सक्ने र धितोपत्र बजारलाई अझ राम्रो गरेर जान सक्ने हिसाबले सञ्चालक समिति बनाउनुपर्छ। त्यस्तै, कर्मचारीहरूलाई स्वायत्त रूपमा अगाडि बढाउन दिनुपर्छ। कर्मचारीहरू धेरै विशेषता बोकेका व्यक्तिहरू छन्। धेरै अनुभवहरू प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरू छन्। त्यस्ता अनुभवी र विज्ञहरूको कुरा सुनुवाइ हुनुपर्छ। यसले सञ्चालकसँग कर्मचारीहरू डराएर बस्नु पर्ने अवस्था रहेकाले धितोपत्र बोर्डमा जति पनि नीति नियमहरूका कुराहरू छन्, यसले अगाडी बढ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। नेपालमा जति पनि शेयर कारोबार गरिरहेका व्यक्तिहरू छन् लगभग ९० प्रतिशत लगानीकर्ताहरू जानेर कारोबार गरेका हुँदैन। आज कुन कम्पनीमा मूल्य बढिरहेको छ भोली कुन कम्पनीमा बढ्दै छ भन्ने कुराले गर्दा लगभग ८५–९० प्रतिशत लगानीकर्ताहरू नबुझेर लगानी गर्छन्। त्यसले गर्दा ऐन कानुन बनाउँदा स्पष्ट रूपमा व्यवहारिक हिसाबमा हेर्नुपर्छ। 

१० कित्ते शेयरलाई विभाजन गर्ने कुरा सबैभन्दा दुर्भाग्यको कुरा हो। कुनै व्यक्तिलाई १० कित्ता शेयर परेको छ भने उसको जम्मा १ हजार रुपैयाँ लगानी हुन्छ। १ हजार लगानी भैसकेको अवस्थामा त्यो संस्थामा के भइरहेको छ र त्यो संस्थाका सञ्चालकहरूले के गरिरहेका छन्, त्यो संस्था भोलिका दिनमा फाइदा छ कि बेफाइदा भन्ने कसैलाई पनि मतलब छैन। कुनै पनि साधारण सभामा कसैको पनि आवाज बुलन्द भएको हामीले सुन्न पाएका छैनौँ। यो १० कित्ता नीति तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ। यो नीति कुनै पनि संस्था वा देश कसैलाई पनि फाइदा छैन। धेरै लगानी गर्यो भने त्यो संस्थामा के भइरहेको छ, कुन सञ्चालकहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ।

नेपालमा शेयर कारोबार र घरजग्गा कारोबारलाई अनुत्पादक चिज भनेर जुन क्यापहरू लगाइयो, त्यसले गर्दा अहिलेसम्म व्यवसायीहरू माथि उठ्न सकेका छैनन्। सरकारले धितोपत्र बोर्डले जति गर्न खोजे तापनि बजार झन् खस्किरहेको अवस्था छ। शेयर कारोबार एउटा यस्तो कारोबार हो, त्यहाँबाट नाफा कमाइसकेपछि बेचेको खण्डमा दुई चार दिन भित्रमा निकालेर त्यसलाई अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ। तर, कुनै पनि व्यापार व्यवसायीले त्यो व्यवसायबाट पैसा निकालेर अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैन। शेयर कारोबार यस्तो लगानी हो। शेयर बजारलाई चलायमान बनाउन शेयर कारोबारलाई अनुत्पादक वस्तु भनेर सरकार र राष्ट्र बैंकले यो नीति नियमहरू लगाउने काम गलत हो, यसलाई हामीले प्रस्ट रूपमा सरकारलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। पछिल्लो समय शेयर बजार हरेक दिन जसो घटेको अवस्था छ, यसलाई आगामी दिनहरूमा नेपालको पुँजी बजारलाई अगाडी बढाउनका लागि व्यापक रूपमा छलफल गर्नुपर्छ। कानुनी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास लगायत व्यावहारिक हिसाब किताबले पुँजी बजारलाई नेपालको हावा पानी सुहाउँदो किसिमले नीति नियम बनाएर जान सक्यो भने यसले फेरी फड्को मार्न सक्छ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुर कृष्ण वैद्यले नेपाल क्यापिटल मार्केट डिस्कोर्श २०२६ को उद्घाटन सत्रमा राखेको मन्तव्य)