८ वर्षपछि बल्ल पायो शेयर बजारको राफसाफ कोषले प्यान, सञ्चालन अझै अनिश्चित

काठमाडौं – शेयर बजारमा हुने कारोबारको हिसाबको सेटलमेन्टलाई सहज बनाउने उद्देश्यले स्थापित राफसाफ कोष (सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड) ले आठ वर्षपछि बल्ल स्थायी लेखा नम्बर (प्यान नम्बर) पाएको छ। २०७५ पुस ९ गते स्थापना भएको यो कोषले डेढ महिनाअघि नै प्यान नम्बर पाए पनि सञ्चालनमा कहिलेदेखि आउने भन्ने टुङ्गो भने लागेको छैन। आठ वर्षदेखि प्यान नम्बरकै कारण कोष सञ्चालनमा आउन नसकेको भनिँदै आएको थियो। तर, प्यान नम्बर पाएपछि पनि कोष सञ्चालनमा नआउँदा सरकारी काममा हुने ढिलासुस्ती र लापरबाहीलाई यसले थप उजागर गरेको छ।

यसै विषयमा शेयर ब्रोकर रोहन सेढाईं भने राफसाफ कोष सञ्चालनमा ल्याउन अब कुनै बाधा नरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार कोष सञ्चालनमा नआउनुको मुख्य कारण प्यान नम्बर नै थियो र त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ। ‘त्यही एउटा प्यान नम्बर नपाएर यो कोष सञ्चालनमा आएको थिएन। अब त्यो पनि पाइसकेका छौँ। तर, अझै पनि कोष सञ्चालनमा ल्याउन न त धितोपत्र बोर्डले चासो देखाएको छ, न त नेप्सेले नै,’ उनले भने, ‘धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले कोष सञ्चालनमा ल्याउन चासो नदिँदा हालसम्म रोकिएको हो।’

उनका अनुसार सरकारी क्षेत्रमा कार्य योजना बनाउने तर फाइललाई दराजमा थन्काउने प्रवृत्ति पुरानै रोग हो । ‘चाहे त्यो नयाँ स्टक एक्सचेन्जको कुरा होस्, नेप्सेको पुनर्संरचना, नेप्से–३० इन्डेक्स होस् वा राफसाफ कोष, हरेकको कार्यविधि त बन्छ, तर कार्यान्वयन भने हुँदैन,’ सेढाईंले भने। स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष नितेशकुमार अग्रवाल भने राफसाफ कोष छिट्टै सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गर्छन्। ‘प्यान नम्बर प्राप्त भइसकेको छ। अन्य सम्पूर्ण तयारी पनि पूरा भइसकेकाले अब धेरै पर्खिनुपर्दैन, छिट्टै सञ्चालनमा आउँछ,’ उनले भने।

तर, नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीका अनुसार कानुनी व्यवस्था भएपनि आवश्यक पूर्वाधार पूरा नभएकाले कोष सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। उनका अनुसार कोषमा रहेको रकम कसरी परिचालन गर्ने, कसरी खर्च गर्ने र जोखिम व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि अझै तयार भएको छैन। पराजुलीका अनुसार पर्याप्त पुँजी नहुनु पनि अर्को चुनौती हो। कोषको संस्थागत संरचना पनि पूर्ण नभएकाले सञ्चालनमा ल्याउन कठिन भएको उनको भनाइ छ।

आठ वर्षदेखि निष्क्रिय ११ करोडको राफसाफ कोष
नेप्से, सीडीएससी र ब्रोकरहरूको योगदानबाट राफसाफ कोषमा करिब ११ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । कोष सञ्चालनमा नआउँदा लामो समयदेखि उक्त रकम निष्क्रिय अवस्थामा छ। धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ तथा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावलीअनुसार आठ वर्षअघि स्थापना भएको यो कोषको मुख्य उद्देश्य शेयर खरिदकर्ताले समयमै रकम भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा वा कुनै ब्रोकर कम्पनीमा अस्थायी नगद अभाव भए पनि राफसाफ प्रक्रिया नरोकियोस् भन्ने हो।

धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावलीअनुसार कोष सञ्चालनका लागि पाँच सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ। समितिमा नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेप्सेले तोकेको एक अधिकृत, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, धितोपत्र दलाल व्यवसायीका प्रतिनिधि तथा ब्रोकर प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ। नेप्से, सीडीएससी र ब्रोकरहरूले सुरुवाती पाँच वर्षसम्म ब्रोकर कम्पनीहरूले आफ्नो खुद नाफाको ०.५ प्रतिशत र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष ०.२५ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरेका थिए। तर, बजारमा राफसाफको जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरिएको कोषमै करोडौँ रुपैयाँ जम्मा भइसके पनि आठ वर्षसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्नुले यसको प्रभावकारिता र सम्बन्धित निकायको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ।