आर्थिक समृद्धिको नयाँ आधार र ग्रामीण अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड बन्दै सामुदायिक वन

बाँके- बाँकेमा वन जोगाउने अभियान वातावरणीय सन्तुलनमा मात्र सीमित नभई आर्थिक समृद्धिको नयाँ आधारका रुपमा विकसित हुँदै गएको छ। वन संरक्षणलाई केवल वातावरण जोगाउने एउटा सीमित र परम्परागत दायित्वका रूपमा मात्र हेरिन्थ्यो तर पछिल्ला वर्षहरूमा बाँके जिल्लाले वन संरक्षणको परिभाषा मात्र बदलेको छैन, यसलाई स्थानीय अर्थतन्त्र र समृद्धिको बलियो आधारसमेत बनाएको छ। यो स्थानीय रोजगारी, आयआर्जन, पर्यटन प्रवर्द्धन र जैविक विविधताको संरक्षणसँग जोडिएको एउटा बृहत् हरित आर्थिक अभियानका रूपमा विकसित भइरहेको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, सामुदायिक वन र सरकारद्वारा व्यवस्थित वनहरूले जिल्लाको ठूलो भूभाग ओगटेका छन्। यहाँका वन क्षेत्रमा बाघ, गैँडा, हाती, चितुवा, जरायो, बँदेल, नीलगाईलगायतका दुर्लभ वन्यजन्तुको वासस्थान रहेको छ। वन संरक्षण प्रभावकारी बन्दै जाँदा वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढेको छ भने वन क्षेत्रको घनत्वसमेत सुधारिएको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख सिनियर डिभिजनल वन अधिकृत शङ्करप्रसाद गुप्ताले जानकारी दिए।

उनका अनुसार बाँकेका सामुदायिक वनहरू अहिले ग्रामीण अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधार बनेका छन्। वन उपभोक्ता समूहहरूले काठ, दाउरा, घाँस तथा विभिन्न गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यवस्थापन गरेर वार्षिक लाखौँ रूपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन्। ती रकम वन संरक्षण, सामुदायिक विकास, विद्यालय, सडक तथा विपन्न परिवारको सहयोगमा खर्च गरिँदै आएको छ। यसले वन संरक्षण र सामाजिक विकासलाई एकसाथ अगाडि बढाएको छ। वनबाट प्राप्त हुने गैरकाष्ठ वन पैदावारको सम्भावना पनि बाँकेमा उल्लेखनीय छ। सतुवा, कुरिलो, हर्रो, बर्रो, अमला, बेल, मह तथा विभिन्न जडीबुटीजन्य उत्पादनहरू स्थानीय समुदायका लागि आम्दानीको स्रोत बनेका छन्। पछिल्लो समय यस्ता उत्पादनको व्यावसायिक खेती तथा प्रशोधनतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको छ। वनमा आधारित उद्यम सञ्चालन गरेर धेरै युवाले रोजगारी पाएका छन्। 

विदेश जानुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म कम गर्न पनि यस्ता गतिविधिले सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्। राष्ट्रिय वनसँगै जोडिएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले पनि पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख सिनियर डिभिजनल वन अधिकृत गुप्ताले बताए। बाँके निकुञ्ज स्थापना भएपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्दै गएको छ। वन्यजन्तु अवलोकन, जङ्गल सफारी, प्रकृति अध्ययन र पर्यावरणीय पर्यटनका गतिविधिले स्थानीय होटल, यातायात तथा अन्य व्यवसायलाई चलायमान बनाएको छ। पर्यटनसँग जोडिएका स्थानीय युवाले प्रकृति पथप्रदर्शक, होटल व्यवसायी तथा सेवा प्रदायकका रूपमा रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन्। यसले वन संरक्षणबाट प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिन सकिने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।
    
‘वन संरक्षणले कृषि क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। बाँकेका धेरै क्षेत्रमा वन संरक्षणका कारण मुहान र जलाधार क्षेत्र सुरक्षित भई यसबाट खेतीपातीका लागि आवश्यक पानी उपलब्ध हुन मद्दत पुगेको छ’, गुप्ताले भने, ‘अब वनलाई केवल संरक्षणको दृष्टिले मात्र होइन, हरित अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ। कार्बन व्यापार, पर्यावरणीय सेवा, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन तथा वनजन्य उद्योगहरू विकास गर्न सके बाँकेले आर्थिक समृद्धिको नयाँ उचाइ हासिल गर्न सक्छ।’ उनका अनुसार, आज बाँकेमा वन संरक्षण र आर्थिक विकासबीचको सम्बन्ध स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ। जङ्गललाई सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गर्दै त्यसको दिगो उपयोग गर्न सकियो भने हरियाली नै समृद्धिको आधार बन्न सक्छ। बाँकेले यही मार्ग समातेको छ, जसले अन्य जिल्लाका लागि पनि अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। जलवायु परिवर्तनका असर बढ्दै गएको अवस्थामा वनले तापक्रम नियन्त्रण, वर्षा चक्र सन्तुलन र माटो संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यसले अन्ततः कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउँछ। 

थपिए चक्ला वन 

बाँकेमा दिगो वन व्यवस्थापनको लागि सामुदायिक वन सम्वद्र्धन प्रणालीअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा थप दुईवटा चक्ला वन निर्माण गरिएको छ। राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको माथेवास–शमशेरगञ्ज क्षेत्रमा एकमात्र चक्ला वन रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप दुई चक्ला वन निर्माण गरिएको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका सिनियर डिभिजनल वन अधिकृत गुप्ताले जानकारी दिए। उनका अनुसार,यो वर्ष राप्तीसोनारी वडा नम्बर ३ र ४ मा भुवरभवानी र वडा नम्बर १ मा खर्चेताल चक्ला वन निर्माण गरिएसँगै बाँकेमा अव चक्ला वनको सङ्ख्या तीन पुगेको छ। माथेवास–शमशेरगञ्ज चक्ला वन देशकै सबैभन्दा ठूलो चक्ला वन हो। ३१ सामुदायिक वनलाई समेटेर दुई हजार ५७८ हेक्टरमा फैलिएको यो चक्ला वनले वन व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक र व्यावसायिक विधिको अभ्यास गर्दै आएको छ। 

दुई वटा चक्ला वन थप भएसँगै अव ५८ सामुदायिक वनको करिव सात हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सामुदायिक वन सम्वद्र्धन प्रणालीअन्तर्गत दिगो वन व्यवस्थापन लागू गरिएको छ। वन व्यवस्थापन नहुँदा सालका पुराना रूख कुकाठमा परिणत भइरहेका थिए। चक्ला वनले वन व्यवस्थापनमा नयाँ पुस्ताका सालका रूखलाई हुर्किन उपयुक्त वातावरण तयार गरिरहेको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका सिनियर डिभिजनल वन अधिकृत गुप्ताको भनाई छ। डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले सञ्चालन गरेको चक्ला वन व्यवस्थापन नेपालमा वन संरक्षण र दिगो उपयोगको एउटा प्रभावकारी अभ्यासको रूपमा लिइन्छ। वन क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्दै संरक्षण र उत्पादन दुवै सन्तुलनमा राख्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका चक्ला वन व्यवस्थापन स्रोत व्यक्ति वरिष्ठ वन अधिकृत सुशील सुवेदीले जानकारी दिए।

‘चक्ला वनमा उमेर पुगेका रुखलाई निश्चित मापदण्डमा रही कटान गर्ने र नयाँ रुख हुर्कनका लागि वैज्ञानिक विधिमा उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिएको हुन्छ’, सुवेदीले भने, ‘चक्ला वनमा नयाँ बिरुवालाई आवश्यकता अनुसारको सङ्ख्या, गुणस्तर र प्रजातिलाई समीश्रण गरेर हुर्कन मद्दत गरिन्छ। चक्ला वनका रूपमा घोषित क्षेत्रलाई विभिन्न खण्ड र उपखण्डमा विभाजन गरिएको छ।’सुवेदीका अनुसार, आव २०७३/वर्षदेखि सुरु भएको सम्शेरगन्ज–माथेबास चक्ला वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट वार्षिक रूपमा रु.१० करोड ७४ लाख बढी राजश्व सङ्कलन भइरहेको छ। कार्यालयले चालु आव २०८२/८३ बाट कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘भूवर भवानी र खर्चेताल चक्ला वन’ बाट पनि वार्षिक रूपमा सोही हराहारीमा राजश्व सङ्कलन हुने अनुमान गरेको छ।

चक्ला वन व्यवस्थापन गर्दा दुवै क्षेत्रमा करिब ३० देखि ३५ जना कर्मचारीले वर्षभरि रोजगारी पाएको र ४०० देखि ४५० जना स्थानीय बासिन्दाले प्रत्यक्ष लाभ लिन पाएका छन्। उनीहरू रुख कटान मुछान, घाटगद्धी, वनपथ निर्माण, मर्मतलगायत सम्बन्धी काममा जोडिएका छन्। 

‘चक्ला वनलाई व्यवस्थापन गरेर नयाँ रुख बिरुवा हुर्कने, वनको उत्पादन बढ्ने र वन व्यवस्थापन हुन्छ’, सहायक वन अधिकृत सुवेदी भन्छन्, ‘यसबाट बजारमा काठ दाउराको पनि सहज आपूर्ति हुन्छ, देश काठमा आत्मनिर्भर हुन्छ र स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ।’घर निर्माणमा काठको प्रयोग बढाउने, विदेशी काठको आयात निरुत्साहित गर्ने, पिभिसी र आल्मुनियमको प्रयोग घटाउन चक्ला वनबाट उत्पादित काठलाई छिटो र छरितो रूपले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने काम कार्यालयले गरिरहेको सुवेदीको भनाई छ। वन क्षेत्रका दृष्टिले समृद्ध मानिने बाँके जिल्लामा अहिले सरकारी संरक्षित क्षेत्रबाहेक दुई सय ४७ वन क्षेत्र छन्। तीमध्ये ११९ सामुदायिक, चार धार्मिक र १२४ निजी वन रहेका छन्। बाँकेमा कूल एक लाख १९ हजार ९३९ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ५२ प्रतिशत बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत पर्दछ भने बाँकी ४८ प्रतिशत डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने सुवेदीले जानकारी दिए। 

समृद्धिको नयाँ आधार बन्दै सामुदायिक वन

बाँके जिल्लामा हाल ११८ वटा सामुदायिक वन दर्ता भई सञ्चालनमा छन्, जसले २६ हजार ११६.५८ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेका छन्। यीमध्ये ५८ वटा सामुदायिक वनमा वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू भइसकेको छ, जसको क्षेत्रफल १२ हजार १५३ हेक्टर रहेको छ। यी सामुदायिक वनहरू अहिले ग्रामीण अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड बनेका छन्। वन उपभोक्ता समूहहरूले काठ, दाउरा, घाँस तथा विभिन्न गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यवस्थापन गरेर वार्षिक लाखौँ रूपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन्। यो आम्दानी केवल वनकै विकासमा मात्र होइन, गाउँठाउँको मुहार फेर्न खर्च भइरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ बाँकेका अध्यक्ष सावित्रा पुनले बताइन्।

उनका अनुसार, सामुदायिक वनले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी विद्युत् विस्तार, बाटोघाटो, सडक तथा नाला निर्माणमा साझेदारी, स्थानीय विद्यालयहरूमा शिक्षकको बन्दोबस्तदेखि विद्यालय भवन निर्माण र मर्मतसम्भार, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन रकम, गर्भवती आमाहरूलाई ’शिशु स्याहार कार्यक्रम’ अन्तर्गत पोसिलो खानेकुरा र बच्चाका लागि न्यानो कपडा वितरण गर्ने गरेका छन्। यसवाहेक व्यापार–व्यवसाय गर्न चाहने विपन्न सदस्यहरूलाई विनाब्याज रु. एक लाखसम्म सापटी, कृषि औजार, मोटर पाइप र उन्नत बीउबिजनमा अनुदान, मानव बस्ती र वन क्षेत्रबीच तारबार गरेर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उनको भनाइ छ।

गैरकाष्ठ पैदावार र पर्या–पर्यटनः युवाको सारथि

बाँकेका वनहरू बहुमूल्य जडीबुटीका भण्डार हुन्। सतुवा, कुरिलो, हर्रो, बर्रो, अमला, बेल र महजस्ता गैरकाष्ठ वन पैदावार स्थानीयको आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेका छन्। यसको व्यावसायिक खेती र प्रशोधनतर्फ युवाहरूको आकर्षण बढेकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यतासमेत केही हदसम्म कम भएको छ। अर्कातर्फ, दुर्लभ वन्यजन्तुहरू जस्तै– बाघ, गैँडा, हात्ती, चितुवा, जरायो, बँदेल र नीलगाईको वासस्थान रहेको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्या–पर्यटनको केन्द्र बनेको छ। निकुञ्ज स्थापनासँगै जङ्गल सफारी, वन्यजन्तु अवलोकन र प्रकृति अध्ययनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ। यसले स्थानीय होटल, यातायात र व्यापारलाई चलायमान बनाउँदै स्थानीय युवाहरूलाई प्रकृति पथप्रदर्शक (गाइड) र व्यवसायीका रूपमा प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य महेन्द्र शाहीले बताए। 

उनका अनुसार, वन संरक्षणले स्वस्थ वनका कारण पानीका मुहान र जलाधार क्षेत्र सुरक्षित भएका छन्। यसले खेतीपातीका लागि सिँचाइ सुनिश्चित गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको कृषि क्षेत्रमा तापक्रम नियन्त्रण र वर्षा चक्र सन्तुलन गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ। सफलताका अनेकन् कथा बुनिइरहँदा बाँकेका वन क्षेत्रमा चुनौतीहरू भने अझै सकिएका छैनन्। वन डढेलो, अवैध कटानी, वन अतिक्रमण र निकुञ्ज आसपासका बस्तीहरूमा देखिने मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व अझै पनि प्रमुख समस्याका रूपमा रहेका छन्। वन उद्यमहरू सञ्चालन गर्न झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया हुनु, उत्पादित जडीबुटी र वन पैदावारको प्रशोधन गर्ने उद्योगको अभाव हुनु, र बजारको उचित पहुँच नहुनुले सोचेजस्तो आर्थिक लाभ लिन अझै नसकिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ प्रदेश सदस्य शाहीको भनाइ छ।