आन्तरिक राजस्व विभाग ५० दिनदेखि निमित्तको भरमा: बजेट कार्यान्वयन र कर प्रशासनमा असर पर्ने चिन्ता

काठमाडौं – आन्तरिक राजस्व संकलन तथा कर प्रशासन व्यवस्थापन गर्ने मुख्य निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग विगत ५० दिनदेखि महानिर्देशक विहीन बनेको छ। गत वैशाख २२ गतेदेखि विभागको नेतृत्व सहसचिव रमेश अर्यालले निमित्त महानिर्देशकका रूपमा सम्हालिरहेका छन्। भूमिका र अधिकारका हिसाबले निकै शक्तिशाली मानिने यो विभाग लामो समयसम्म निमित्तको भरमा चल्दा देशको कर प्रशासन र राजस्व संकलनमा गम्भीर असर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

गत वैशाख ११ गते सरकारले २५ जना सहसचिवहरूको व्यापक सरुवा गर्ने क्रममा तत्कालीन महानिर्देशक मदन दाहाललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पठाएपछि यो पद खाली भएको हो। दाहालले करिब १४ महिना विभागको नेतृत्व गरेका थिए। तर, उनी नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष हुँदा अधिकार दुरुपयोग गरेको आरोपमा अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अर्थ मन्त्रालय नयाँ नियुक्तिमा थप सचेत र दबाबमा परेको छ। विभागमा बिचौलियाहरूको चलखेल हुने गरेको चर्चा र विगतका विवादका कारण अर्थ मन्त्रालय यस पटक कुनै पनि विवाद नभएको ‘क्लीन इमेज’ व्यक्ति ल्याउने दबाबमा छ।

नयाँ निजामती सेवा ऐनको पर्खाइमा सरकार रहेकाले धेरै ठुला सरुवा बढुवा रोकिएका पनि छन्। नयाँ आउन लागेको ऐन लागू भएमा थुप्रै सहसचिवको कार्यकाल सकिने भएकाले पनि अर्थ मन्त्रालय पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको स्रोत बताउँछन्। अहिले सरुवा गर्दा भोलि नियम बदलिएर फेरि हटाउनुपर्ने झन्झटले सरकार हच्किएको देखिन्छ। असार मसान्त सकिएपछि साउनमा एकै पटक देशैभर ठुलो संख्यामा कर्मचारी हेरफेर गर्दा मात्रै नयाँ स्थायी महानिर्देशक पठाउने मुडमा देखिएको छ। अहिले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार चलिरहेको छ।

यो वर्षभरिको ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर उठ्ने र बजेट मिलाउने मुख्य समय हो। यस्तो बेला नयाँ मान्छे ल्याएर जिम्मेवारी बुझाउनुभन्दा बजेट निर्माणदेखि नै भित्रै बसेर काम गरिरहेका निमित्त प्रमुख रमेश अर्याललाई नै निरन्तरता दिनु सरकारका लागि सजिलो र सुरक्षित विकल्प बनेको हो। पूर्व महानिर्देशक दाहालको अदालती मुद्दापछि अर्थ मन्त्रालय एकदमै सतर्क रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

निमित्त प्रमुखलाई दैनिक प्रशासनिक काम गर्ने अधिकार त हुन्छ। तर उनीहरू स्थायी नभएकाले धेरै कुरामा हात बाँधिएका हुन्छन्। यसले गर्दा दूरगामी असर पर्ने नयाँ नीति वा रणनीतिक योजनाहरू ल्याउन नेतृत्व हिचकिचाउँछ र जोखिमयुक्त वा संवेदनशील फाइलहरू ‘नयाँ हाकिम आएपछि हेर्छन्’ भन्दै रोकेर राख्ने प्रवृत्ति बढेको जानकारहरू बताउँछन्। कतिपय कानुनी अधिकारहरू केवल पूर्णकालीन महानिर्देशकलाई मात्र हुने भएकाले कर्मचारी व्यवस्थापन र सरुवाका काम समेत ओझेलमा पर्छन्। नेतृत्व कतिबेला परिवर्तन हुन्छ भन्ने निश्चित नहुँदा मातहतका कर्मचारी र स्वयं निमित्त प्रमुखमा पनि ‘पर्ख र हेर’को अस्थायी मानसिकता सिर्जना भई कार्यसम्पादनको मनोबल घट्छ।

यो विभाग लामो समय नेतृत्वविहीन हुनुको सिधा असर देशको ढुकुटीमा पर्छ। नयाँ बजेटले तोकेको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न निमित्त प्रमुखले मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन वा नैतिक दबाब दिन सक्दैनन्। जसले गर्दा बजार अनुगमन फितलो बन्न सक्छ। यसबाहेक, नयाँ बजेटले ल्याएका नयाँ करका दर वा कर छुटका सुविधाहरूलाई कार्यविधि बनाएर तुरुन्त लागू गर्न ढिलाइ हुन्छ भने करदाताले कर निर्धारणमा चित्त नबुझेर महानिर्देशकसमक्ष गर्ने गुनासाहरूको सुनुवाइ समयमै हुँदैन। ठुला कर छलीका घटना वा नक्कली बिल सम्बन्धी अनुसन्धानका फाइलहरूमा अन्तिम र साहसी निर्णय लिन नेतृत्व हिचकिचाउने हुँदा कर प्रशासन र आन्तरिक सुशासन नै कमजोर बन्न पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन्।