सरकारको प्राथमिकतामा सूचना प्रविधि, के–के समेटियो ?

काठमाडौं – सरकारले ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ अनुरूप राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गर्दै जी–क्लाउड र डाटा नीतिको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय समन्वय प्रणाली विकास गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद प्रणाली, डाटा नीति, अन्तर सञ्चालन मापदण्ड तथा सरकारी क्लाउड पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति सरकारले लिएको बताए।

नीति तथा कार्यक्रममा डाटा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल प्रविधि र साइबर सुरक्षाको प्रयोगमार्फत नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्दै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरिने उल्लेख छ। त्यस्तै दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका मानदण्ड निर्माण तथा प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने उल्लेख गरिएको छ। साथै दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गरी डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गरिने जनाइएको छ।

विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रको पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवस्थापनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी नियामक संरचना बनाई सुदृढ बनाइने भएको छ। हुलाक सेवाको प्रविधिकरण, आधुनिकीकरण तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

त्यसैगरी, चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन तथा सिर्जनात्मक सामग्री उत्पादनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।