आर्थिक अपराधमा धरपकडको अपूरो कथाः नियामक असफल हुँदा अनुसन्धान निकाय सक्रिय हुन्छन् ?

काठमाडौं – पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित घटनामा अनुसन्धान निकायको सक्रियता बढ्दै गएको छ। यसले आर्थिक अपराधमा‘पहिला थुन्ने, पछि सुन्ने’प्रवृत्ति बढ्यो भनेर चौतर्फी आलोचना हुने गरेको छ। व्यवसायीहरू समातिँदा निजी क्षेत्रबाट बारम्बार विरोध उठ्ने गरेको छ। तर सतहमा देखिएको यो चित्रको भित्री कथा भने फरक छ।

१२ असार २०८० मा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परे। त्यसले व्यावसायिक वृत्तमा ठुलो तरङ्ग ल्यायो। त्यसयता पनि विभिन्न प्रकरणमा व्यवसायीहरू अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिँदा ‘अनुसन्धान भन्दा पहिला पक्राउ’ भन्ने आलोचना हुँदै आएको छ। के अनुसन्धान निकाय वास्तवमै सोझै धरपकडमा उत्रिन्छ?

वास्तविकतामा अहिलेको अभ्यास पहिले जस्तो थिएन। पहिले अनुसन्धान निकायले उजुरी पर्नासाथ आफैँ छानबिन गर्ने प्रवृत्ति थियो। त्यसले अनुसन्धान कमजोर हुने र अदालतमा मुद्दा टिक्न नसक्ने समस्या देखियो। अहिले भने प्रारम्भिक अनुसन्धान सम्बन्धित नियामक निकायबाट गराउने अभ्यास बसिसकेको छ। नियामकले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै अनुसन्धान निकायले थप कारबाही अघि बढाउँछ।

हिल्टन होटल पुनर्बीमा प्रकरण यसको उदाहरण हो। अख्तियारमा उजुरी परेपछि अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई छानबिन गर्न लगाइयो। प्राधिकरणले बीमा ऐनअनुसार विभिन्न कम्पनीमाथि कारबाही गर्‍यो र प्रतिवेदन बुझायो। त्यसपछि मात्रै अख्तियारले बयान लिने र थप अनुसन्धान अघि बढायो।

त्यस्तै, हिमालय रिको रकम हिनामिनाको आरोपमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्ट र शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवाललाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले हिरासतमा लिँदा पनि प्रत्यक्ष धरपकड गरिएको थिएन। गत २८ फागुनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पहिले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई छानबिन गर्न पत्राचार गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै हिरासत प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

नेपाल बीमा प्राधिकरणकी प्रवक्ता पुजन ढुंगलले नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुसन्धानको आ-आफ्नै प्रक्रिया हुने भएकाले अहिले बाहरि आएका कुनै पनि घटनाको तथ्य समग्र प्रक्रियाकै परिणाम रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘सबै निकायले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गरिरहेका छन्। बीमा प्राधिकरणले पनि आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको छ, अरू निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार अनुसन्धान गरिरहेका छन्। तर कुनै मुद्दा बाहिर आएपछि त्यसको अनुसन्धान, निरीक्षण र कारबाही क्रमशः अघि बढ्ने नै हो। अहिले देखिएको अवस्था समग्र प्रक्रियाको परिणाम हो।’

यद्यपि, सबै आलोचना निराधार भने होइनन्। अनुसन्धान निकायले अन्तिम चरणमा प्रयोग गर्ने हिरासत वा धरपकड नै सार्वजनिक रूपमा देखिने भएकाले त्यसअघि भएको लामो नियामक प्रक्रिया ओझेलमा पर्छ। यसले गर्दा अनुसन्धान निकायको कदममाथि सर्वसाधारणको धारणा निर्माण हुने गरेको छ। वास्तविकतामा त्यो कदम धेरैजसो अवस्थामा नियामक प्रतिवेदनपछि मात्रै आउने गर्छ।

नियमन र सुपरिवेक्षण असफल हुँदाको परिणाम

आर्थिक अपराधको मूल समस्या भने अनुसन्धान निकाय होइन, नियामक संरचनाको कमजोरीमा देखिन्छ। वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख नियामक निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कानुनतः स्वायत्त छन्। तर तिनको सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

यदि प्रारम्भिक चरणमै नियमन कडा र प्रभावकारी हुन्थ्यो भने, धेरैजसो आर्थिक अनियमितता अनुसन्धान निकायसम्म पुग्ने अवस्था नै आउँदैनथ्यो। उदाहरणका रूपमा कर्णाली विकास बैंकको साढे दुई अर्ब रुपैयाँ घोटाला प्रकरणले पनि नियामक कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकको अवस्था सन्तोषजनक रहेको प्रतिवेदन दिइरहेको समयमा नै संस्था निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो।

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्मका स्थलगत प्रतिवेदनहरूमा सामान्य कमजोरी मात्र देखाइएको थियो। कर्जा असुलीमा ध्यान दिनुपर्ने जस्ता सुझाव बाहेक गम्भीर जोखिम औँल्याइएको थिएन। यही कारण बैंकको शेयर मूल्य समेत उच्च रह्यो। यसले सर्वसाधारणलाई थप जोखिममा पारेको देखिन्छ। पछि अनुसन्धानका क्रममा सीआइबीले राष्ट्र बैंकका सुपरिवेक्षणमा खटिएका कर्मचारीलाई समेत सोधपुछ गर्‍यो। तर अन्ततः उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइयो।

यद्यपि प्राधिकरणकी प्रवक्ता ढुंगेलले भने यस्तो अस्वीकार गरिन्। उनले भनिन्, ‘नियमन र सुपरिवेक्षण भएन भनेर सीधा निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। हामीले नियमित रूपमा निरीक्षण (इन्स्पेक्सन) गर्दै आएका छौँ, रिपोर्टहरू पनि आएका छन्। बीमा ऐनअनुसार कारबाही पनि भएका छन्। त्यसैले सुपरिवेक्षण नै भएन भन्न मिल्ने अवस्था छैन। केही हदसम्म त्यस्तो देखिन सक्छ। तर नियतपूर्वक अनियमितता गरिएको भए प्रारम्भमै पत्ता लगाउन सजिलो हुँदैन। पछि तथ्यहरू बाहिर आएपछि हामीले जरिवाना लगायत कारबाही गरेका छौँ।’

आर्थिक अपराधमा देखिएको धरपकडको सतह मात्रै हेर्दा अनुसन्धान निकाय बढी प्रोएक्टिभ देखिन्छन्। वास्तविक कमजोरी भने नियामक निकायको नियमन, निगरानी र जोखिम पहिचानमै देखिने जानकारहरू बताउँछन्। जब नियामक निकाय समयमै सक्रिय हुँदैनन्, समस्या बढ्दै जाने र अन्ततः अनुसन्धान निकायले धरपकड गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।