शासकीय सुधारका लागि सरकारका सय कार्ययोजना (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं –  नेपाल सरकारले शासकीय सुधारलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यसहित १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले उक्त कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो।

कार्यसूचीमा सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने, ‘डेलिभरी–बेस्ड गभर्नेन्स’ लागू गर्ने तथा प्रत्येक मन्त्रालयलाई निश्चित समयसीमाभित्र प्रमुख कामहरू कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने योजना समावेश गरिएको छ।

त्यस्तै, नागरिक सेवा सहज बनाउन डिजिटल प्रणालीमार्फत नागरिकता, राहदानी लगायतका सेवा उपलब्ध गराउने, २४ घण्टे गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा ‘हेलो सरकार’ लाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ।