दुई दशकदेखि अल्झिँदै आएको नेप्से पुनर्संरचनाको जिम्मेवारी नयाँ सरकारको काँधमा

काठमाडौं – दुई दशकदेखि नेपालको पुँजी बजार सुधारसँग जोडिएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पुनर्संरचनाको विषय फेरि चर्चामा आएको छ। वर्तमान सरकारले नेप्सेको स्वामित्व संरचना परिवर्तन गर्ने, निजी तथा रणनीतिक लगानीकर्ता भित्र्याउने लगायतका प्रस्तावसहित पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको थियो। तर, चुनाव सम्पन्न भएपछि उक्त प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी अहिले नयाँ सरकारको काँधमा पुगेको छ। 

पुँजीबजारका सरोकारवालाहरूले लामो समयदेखि नेप्सेको संरचना परिवर्तन नगरी बजारलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार अघि बढाउन कठिन हुने बताउँदै आएका छन्। विशेष गरी बजारको प्रविधि सुधार, सेवा विस्तार र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन पुनर्संरचना आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

यसबीच हालैको राजनीतिक परिवर्तनसँगै शेयर बजारमा सकारात्मक संकेत देखिन थालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सुविधाजनक बहुमत हासिल गरेपछि लगानीकर्तामा आशा बढेको देखिएको हो। लामो समयदेखि उठ्दै आएको नेप्से पुनर्संरचनाको विषयलाई नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा लगानीकर्ताहरूले गरेका छन्। रास्वपाले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पुँजी बजार सुधार र आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गरेको छ।

घोषणापत्रअनुसार पुँजी बजारअन्तर्गत नेप्से र सिडिएसको पुनर्संरचना गरी निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तथा प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्ने नीति अघि सारिएको छ। अब नयाँ सरकारले यस विषयमा कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने कुराले पुँजी बजारको आगामी दिशालाई प्रभाव पार्ने सरोकारवालाहरूको अपेक्षा छ।

के चाहन्छन् लगानीकर्ता ?

शेयर बजार विज्ञ निरज गिरी सरकारको इच्छाशक्ति भएमा नेप्सेको पुनर्संरचना र नेप्सेको सुधार गर्न खासै गाह्रो नहुने बताउँछन्। अहिलेसम्म नेप्से पुनर्संरचनाका लागि धेरै अध्ययन र रिपोर्टहरू बनिसकेका छन्। निजीकरण तुरुन्त सम्भव नभए पनि कम्पनीकरण गरेर सेवामुखी बनाउने विकल्प छ। त्यसका लागि अब आउने सरकारले सबैभन्दा पहिले बाेर्ड संरचना परिवर्तन गरी प्रोफेसनलहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ। बोर्ड व्यावसायिक बनेपछि प्राविधिक र व्यवस्थापन सुधार सहज रूपमा अघि बढ्न सक्छ। अहिलेको सरकारका लागि पनि यो सुधार अघि बढाउने उपयुक्त समय भएको गिरीको भनाइ छ।

बजार सुधारका लागि बोर्डसँग बलियो समन्वय आवश्यक छ र आवश्यक परे यो नयाँ आउने सरकारले कमिटी गठन गरेर पुँजी बजारमा के सुधार गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन सक्छ। उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रममै पनि पुँजी बजार सुधारका धेरै विषय समेटिएकाले यो सरकारले केही ठोस काम गर्छ भन्ने अपेक्षा समेत गरेका छौँ।’

उनका अनुसार पुँजी बजार सुधारको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता नेप्सेको पुनर्संरचना हुनुपर्छ। उनले भने, ‘वित्तीय क्षेत्रलाई समग्र रूपमा सुधार गर्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण सुधारको रूपमा नेप्सेको पुनर्संरचना पनि एक प्रमुख विषय हो। त्यसैले अब सरकारले यसतर्फ स्पष्ट रूपमा काम सुरु गर्नुपर्ने पुँजी बजारका लागि पहिलो आवश्यकता हो।’ 

नेपाल शेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले पुँजी बजारको समग्र विकासका लागि अब आउने नयाँ सरकारले नेप्से पुनर्संरचनाको काम पहिले सुरु गर्नुपर्ने बताए। ‘बजार अहिले न्यून बिन्दुमा छ, पुँजी बजार केही हदसम्म अन्डरभ्यालुमा छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न प्राविधिक प्रणाली सुधार आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने। त्यसका लागि टीएमएसको क्षमता पुनरावलोकन, कानुन परिमार्जन र पारदर्शिता बढाउनुपर्छ।

अब आउने सरकारले बजार सुधारका लागि धितोपत्र बोर्डमा सुशासन र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार नयाँ सरकारले नेप्से पुनर्संचनासँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा शुद्धीकरण समेत गर्नु पर्नेछ।

रास्वपाको पुँजी बजार सम्बन्धी वाचापत्र

रास्वपाको वाचापत्रमा पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि नेप्से पुनर्संरचना मात्रै नभएर अन्य थुप्रै विषयलाई समावेश गरेको छ। जसमा रास्वपाले बाचा पत्रमा बजारमैत्री नीति समावेश गरेको छ। पार्टीको योजना अनुसार, इनसाइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लागू गरिनेछ। प्रणालीलाई सुधार गर्दै निष्पक्ष बाँडफाँट, बुक बिल्डिङ प्रक्रिया सुधार र समयमै सूचीकरण सुनिश्चित गरिनेछ त्यस्तै, पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ, फीयुचर, अप्सन र डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजनालाई समेत बाचा पत्रमा समावेश गरेको छ।

त्यस्तै, रास्वपाले पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन जोड दिएको छ। कर नीति स्थिर र लगानीमैत्री हुने गरी सुधार गरिनेछ भने ऋण बजार र बन्ड बजारको विकासका लागि सरकारी, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रका बन्डहरू सक्रिय गरिने योजनालाई अघि सारेको छ।

यसैगरी, वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विभिन्न किसिमका फन्ड, डेरिभेटिभ बजार तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरणहरू विकास गरी पुँजी बजारलाई आधुनिक र विविधीकृत बनाउने योजना रहेको छ। साना लगानीकर्ताको हितको रक्षा गर्न वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

पार्टीले सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण पारदर्शी बनाउन स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली अनिवार्य गर्ने योजना बनाएको छ। पुँजी बजार केवल काठमाडौं केन्द्रित नबनाई डिजिटल माध्यमबाट देशभरका नागरिक र युवालाई सहज पहुँच दिने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। अन्ततः धितोपत्र ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना पुनर्गठन गर्ने र पर्याप्त जनशक्ति तथा स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने नीति राखिएको छ।

यस्ता छन् अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएका नेप्से पुनर्संरचनाका विषयहरू

नेप्से पुनर्संरचना गरेर संरचनागत सुधार गर्ने उद्देश्यले पटक पटक अध्ययन समिति बन्ने गरेको छ। नेप्से पुनर्संरचनाका लागि अघिल्लो सरकारले मुख्य रूपमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, सरकारी स्वामित्व घटाउने र प्रविधि तथा सेवा आधुनिकीकरण गर्ने फाइल अघि बढाएको थियो। प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्र र विज्ञको बाहुल्यता रहने र हकप्रद वा नयाँ शेयर जारी गरी पुँजी वृद्धि गर्ने अध्ययन प्रतिवेदन सरकारले स्वीकार समेत गरिसकेको थियो।

अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएका मुख्य फाइलका विषयहरूमध्ये रणनीतिक साझेदार नेप्सेमा निजी क्षेत्रको रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर प्राविधिक र व्यावसायिक दक्षता बढाउने जस्ता विषय नेप्से पुनर्संचनामा समेटेको छ। त्यस्तै, हकप्रद वा नयाँ शेयर जारी गरी पुँजी बढाउने र सरकारी लगानी घटाउने, सञ्चालक समितिमा कर्मचारीतन्त्रको सट्टा स्वतन्त्र विज्ञहरूको बाहुल्यता कायम गर्ने जस्ता विषयहरू नेप्से पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।