आगामी बजेटमा कर सम्बन्धी सुझावका लागि परामर्श समिति बन्यो, चैत मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउने

काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेट निर्माणका सम्बन्धमा सरकारलाई रायसुझाव प्रदान गर्नका लागि राजस्व परामर्श समिति गठन भएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको २८ माघ को निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भई समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको हो।

समितिमा सरकारी निकाय, शैक्षिक क्षेत्र, केन्द्रीय बैंक तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू समावेश छन्। सदस्यहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख वा तोकिएको वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनित एक अर्थविज्ञ र एक करविज्ञ, साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल आर्थिक संघ का अध्यक्ष वा तोकिएका वरिष्ठ पदाधिकारीहरू रहेका छन्। राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्णयअनुसार गठन भएको समितिले कर प्रणाली सुधारदेखि भन्सार, वैदेशिक व्यापार, बैंकिङ्ग तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणसम्मका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिनेछ। समितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्स कर तथा आर्थिक ऐनअन्तर्गतका अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सुधारका विषयमा सिफारिस गर्नेछ। कर तथा गैरकर दरको पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार, राजस्व प्रशासन र संगठन संरचनामा आवश्यक सुधारबारे पनि सुझाव दिने कार्यादेश दिइएको छ।

त्यस्तै, औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा संरक्षण, आयात–निर्यात, वैदेशिक व्यापार, सेवा व्यापार, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा लगानी प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार, कर तथा गैरकर प्रोत्साहनका विषयमा पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ। भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादन संरक्षण, मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन तथा भन्सार प्रशासन सुदृढीकरणसम्बन्धी विषयमा पनि सुझाव दिनेछ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, विदेशी विनिमय नियमन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी र संगठनात्मक सुधार पनि समितिको कार्यक्षेत्रभित्र परेको छ। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा प्राकृतिक स्रोत साधन व्यवस्थापनमा आवश्यक सुधारबारे पनि समिति सक्रिय रहनेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, रेमिटेन्स, पूँजी बजार, सहकारी, घरजग्गा कारोबार र समग्र आर्थिक नीतिमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायबारे पनि समिति अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर प्रणाली, दोहोरो करको समस्या, राजस्व बाँडफाँड तथा गैरकर राजस्वका क्षेत्र पहिचान र दर निर्धारणसम्बन्धी विषय पनि समितिको प्राथमिकतामा रहनेछन्। समितिले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तुलनात्मक विश्लेषणका आधारमा सुझाव दिने, करको दायरा विस्तार गर्ने, नयाँ कर लागू वा खारेज गर्ने विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने तथा सरोकारवाला उद्योगी–व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। साथै, समितिअन्तर्गत गठन हुने उपसमितिको परिचालन तथा विभिन्न प्रतिवेदनको अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

९ उपसमिति गठन, चैत मसान्तसम्म सुझाव पेस गर्ने
राजस्व परामर्श समिति २०८२ अन्तर्गत विभिन्न विषयगत ९ वटा उपसमिति गठन गरिएको छ। समितिले कर प्रणाली, भन्सार, आर्थिक अपराध, लगानी प्रवद्र्धनदेखि समष्टिगत अर्थतन्त्रसम्मका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ। आन्तरिक राजस्व उपसमितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्स कर तथा अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधार, कर दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली र राजस्व प्रशासन सुधारका विषयमा काम गर्नेछ।

भन्सार उपसमितिले भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादन संरक्षण, मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन तथा भन्सार प्रशासन र कानुनी संरचना सुधारका विषयमा सुझाव दिनेछ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान उपसमितिले राजस्व चुहावट, चोरी निकासी–पैठारी नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी तथा संगठनात्मक सुधारबारे अध्ययन गर्नेछ। उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमितिले औद्योगिक प्रवद्र्धन, आयात–निर्यात, सेवा व्यापार, लगानी वातावरण सुधार र कर–गैरकर प्रोत्साहनका विषयमा सिफारिस गर्नेछ।

कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्र उपसमितिले कृषि व्यवसायीकरण, विद्युत् तथा ऊर्जा विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, नागरिक उड्डयन र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुधारका उपाय सुझाउनेछ। बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पूँजी बजार उपसमितिले बैंकिङ्ग, बीमा, रेमिटेन्स, पूँजी बजार, सहकारी र घरजग्गा कारोबार क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायमा सुझाव दिनेछ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक सँग सम्बन्धित नीतिगत पक्षहरू पनि समेटिनेछन्।

गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर प्रणाली, दोहोरो करको समस्या, राजस्व बाँडफाँड तथा गैरकर राजस्वका क्षेत्र पहिचान र दर निर्धारणसम्बन्धी विषयमा काम गर्नेछ। समष्टिगत आर्थिक उपसमिति ले समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, राजस्व परिचालनको सम्भाव्यता, प्रक्षेपण तथा वर्तमान आर्थिक समस्याका समाधानका उपायबारे विश्लेषण गर्नेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अनुसन्धान उपसमिति ले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी गतिविधिमा लगानी जोखिम, निवारणका कदम तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार आवश्यक सुधारबारे सुझाव दिनेछ, विशेषगरी एफएटिएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन गर्नुपर्ने तयारीसम्बन्धी विश्लेषणसमेत गर्नेछ। राजस्व परामर्श समितिले पहिलो बैठक बसी सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र, सरोकारवाला संस्था तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरेको छ। उपसमितिहरूले २०८२ चैत मसान्तसम्म आफ्नो प्रतिवेदन मुख्य समितिसमक्ष पेश गर्नेछन् भने समितिले समग्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाउने जनाएको छ।