समृद्ध नेपालका लागि नीति, लगानी र दृष्टिकोण

विदेशबाट प्राप्त विप्रेषणबाट व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने अहिलेको अवस्था हो। तर स्वदेशमै उत्पादन बढाएर विद्युत् निर्यात बढाएर विदेशी मुद्रा यहीँ आर्जन गर्न सक्छौँ। व्यापार घाटा कम गर्ने, उद्योग व्यवसाय बढाउने र रोजगारी सिर्जना भयो भने राजस्वको दायरा फराकिलो हुन्छ। राजस्वको दायरा ठुलो भयो भने देशको बजेट ठुलो बनाउन सक्छौँ। नेपालको आर्थिक अवस्थामा बिस्तारै सुधार हुँदै आएको छ। तर, धेरै काम गर्न बाँकी छ। अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको देशभित्र आर्थिक गतिविधि कम हुनु हो। अर्थतन्त्रको स्वरूप आयातमुखी छ। बढी आयात र अत्यन्तै कम निर्यात छ। आधारभूत आवश्यकी वस्तुमा पनि मुलुक आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। कृषिमा निर्भर ठुलो जनसंख्या भए पनि कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सकिएको छैन।

आधारभूत वस्तुमा आत्मनिर्भर गराउने चुनौती हाम्रा अगाडि छ। त्यसका लागि पर्याप्त लगानीको आवश्यकता पर्छ भने लगानीमैत्री वातावरणले मात्रै लगानी भित्रिने बाटो खुल्छ। लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले आधारभूत पूर्वाधार तयार पार्नुपर्छ। ज्यादा उत्पादन हुने सम्भावनाको क्षेत्र खोजेर लक्षित किसिमबाट काम हुनुपर्छ। नेपालमा धेरै पर्यटकीय केन्द्रहरू छन्, त्यस्ता क्षेत्रमा भरपर्दो पूर्वाधार जरुरी छ। उत्पादनमा आधारित सहुलियत र अनुदान कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ। सँगसँगै विदेशबाट आउने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएकाले भन्सार दर पनि पुनर्मुल्याङ्कन हुनुपर्छ। त्यसो गर्न सकियो भने मात्रै नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी र लागतभन्दा प्रतिफल बढी दिने किसिमको परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ।

मुलुकमा अहिले लगानी कम भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यस्तै, सरकारी खर्चलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्राथमिकताका आधारमा सरकारी खर्च व्यवस्थित गर्न सकियो भने थोरै लगानीबाट पनि धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि धेरै ठाउँमा बजेट विनियोजन गर्ने र कहीँ पनि परिणाम ननिस्कने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ। यी सबै कामका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ। नवउदारवादका सकारात्मक पक्षलाई आत्मसात् गर्दै उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई परिचालित गर्न सकियो भने देशमा समृद्धि सिर्जना हुन्छ। त्यसको पहुँचमा हरेक नागरिक पुग्नुपर्छ । कुनै पनि वर्ग समुदाय गरिबीभित्र रहनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई समाजवादबाट ग्रहण गर्नुपर्दछ। अहिलेको बाटो भनेको मध्यमार्गी हो। समाजवादका पनि विभिन्न संस्करणहरू छन्।

अहिलेको समाजवाद मूलभूत रूपमा उत्पादनको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्ने र वितरणको नेतृत्व राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ। उत्पादन बढ्दै गएपछि निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा प्राप्त हुने उत्पादन र आर्थिक वृद्धिबाट प्राप्त हुने राजस्वको हिस्सा पछाडि परेको वर्ग समूहको उत्थानका लागि राज्यले लगानी गर्ने हो। वितरणको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्छ। यसरी नवउदारवाद र समाजवादलाई सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ। यो नै अहिलेको परिष्कृत समाजवाद हो। आर्थिक उत्पादन बढाउने जिम्मेवारी उद्यमी, व्यवसायी, लगानीकर्तालाई दिने र यसको पहुँचमा पुग्न नसक्ने आम नागरिकको सुरक्षामा राज्यले खर्च गर्नुपर्छ। संसारभरका विभिन्न आर्थिक र राजनीतिक मोडलको अनुभवबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ पनि यही हो। 

यो विषयमा नेपाली काँग्रेस कुनै अलमलमा छैन। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित भएर आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि काँग्रेसले काम गरिरहेको छ। काँग्रेसको नीति र सरकारमा बसेर लिएको नीतिमा खासै भिन्नता छैन। आर्थिक समृद्धिको पहुँचमा हरेक नागरिकलाई पु¥याउने काँग्रेसको लक्ष्य हो, जुन चुनौतीपूर्ण छ। किनभने हाम्रा साधन र स्रोत न्यून छन्, थोरै साधन र स्रोतले धेरै आवश्यकता एकै पटक पूरा गर्न सकिँदैन। जसको असर कार्यान्वयन तहमा देखिएको छ र लक्ष्य पूर्ति नभएको आभास बेला–बेला जनमानसमा पर्ने गरेको छ। २०४६ यताको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने काँग्रेस सरकारमा भएको बेला आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न लिएका कदमहरूले परिणाम देखाएका छन्। चाहे त्यो सामाजिक सुरक्षालगायत स्वास्थ्य र शिक्षामा गरेको लगानी होस् वा पूर्वाधार विकासमा गरेको लगानी नै किन नहोस् ! २०४६ मा नेपालको सडकको अवस्था के थियो, गाउँघरको स्थिति के थियो, खानेपानी र सिँचाइको अवस्था के थियो, स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था के थियो, विद्युत्को अवस्था के थियो भन्ने हो भने अवश्य पनि प्रगति भएको छ। यसबीचमा जुन उपलब्धि हासिल भएका छन्, त्यो काँग्रेसले लिएको नीतिकै कारण सम्भव भएको हो। 

आर्थिक समृद्धि सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको प्रभावकारी उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने, सरकारले पछाडि परेका विपन्न वर्गको उत्थानका लागि लगानी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना हुने गरी काम गर्नुपर्छ। कसैको पनि आधिपत्यको स्थिति नहोस् भनेर बलियो नियमनको व्यवस्था गरिएको छ । जसका कारण वित्तीय क्षेत्र (फाइनान्सियल सेक्टर), स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारको सूचकाङ्क सकारात्मक भएकाले धेरै क्षेत्रमा सन्तोष गर्ने ठाउँ बनेको छ। अनेकौँ खालका राजनीतिक व्यवधानका बाबजुद हामीले यो लक्ष्य हासिल गरेका छौँ। यद्यपि यसमै सन्तुष्ट भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन। योभन्दा अझ धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो र सक्छौँ। राजनीतिक अस्थिरता, कुनै दलको पनि बहुमत नआउने परिवेश, विगतमा द्वन्द्वको परिस्थितिलगायत धेरै कारणले नीतिले अंगीकार गरेअनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न नसकिएको तथ्यलाई बिर्सिनु हुँदैन।

हामीले जुन सीमामा काम गर्याैँ र जति उपलब्धि छन्, त्यसलाई केही भएन भन्न मिल्दैन। यसबीचमा हामीले धेरै खाले अप्ठ्यारा व्यहोर्नुपर्याे। १० वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वले हाम्रो विकासलाई धेरै पछाडि पा¥यो। त्यसपछि पनि अनेकौँ अप्ठ्यारा आए । संविधान निर्माणको क्रममा देखिएको अस्थिरता, विविध कारणले काँग्रेस सत्ताभन्दा बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था, २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले व्यहोरेको क्षति र अन्य प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्तिका कारण मुलुकले ठुलो क्षति व्यहोर्नुपर्याे। भूकम्पपछि देशलाई माथि उठाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाएर काँग्रेसले सार्थक भूमिका निर्वाह गर्याे। अहिले करिब–करिब पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । त्यसपछि कोभिडका कारण देशले धेरै ठुलो अप्ठ्यारो भोग्यो। यस्ता अनेकौँ विषम परिस्थितिमा काम गर्नुपरेका कारण लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न केही कठिनाइ भोग्नु परिरहेको छ। 

हामीले अख्तियार गर्नुपर्ने केही आर्थिक नीति छन्, त्यो भनेको सरकारले सीमित साधन–स्रोतको उचित प्राथमिकीकरण गर्नुपर्याे। सबै ठाउँमा सबै काम राज्यले गर्छ भन्न थालियो भने परिणाम आउँदैन, कुनै आयोजना पूरा हुँदैन र लक्षित परिणाम पनि आउँदैन। प्राथमिकीकरण आजको आवश्यकता हो। सबै काम एकै पटक र राज्यले नै गर्छ भन्ने लोकप्रियतावादी सोचबाट देश उँभो लाग्दैन। हामीले जनतामा गएर साधन–स्रोत कति छ, कुन काम नगरी नहुने हो भन्ने बारेमा यथार्थ संवाद गर्नुपर्छ।

जनताले त्यो कुरा बुझ्छन् र समर्थन गर्छन्। यो अठोट र इच्छाशक्ति राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ। यसले मात्रै लक्षित परिणाम आउन सक्छ। अब हिजोको जस्तो धनी देशहरूले सहजै आर्थिक सहयोग गर्ने, अनुदान दिने अवस्था छैन। अहिले संसार नै लेनदेनमा चलेको छ। मैले यति दिँदा कति प्राप्त हुन्छ भन्ने मोडलमा अगाडि बढेको छ। अब आर्थिक सहयोग मित्रराष्ट्रहरूबाट पनि अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यो अवस्थामा रेमिट्यान्सबाट आएको पुँजी र स्वदेशमै निर्मित पुँजीलाई ठिक ढङ्गबाट सदुपयोग गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रमा पनि व्यापारी संस्कृतिबाट लगानी संस्कृति विकसित गर्न सरकारले नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ। त्यो भयो भने लगानीको वातावरण सिर्जना हुन्छ।

आर्थिक गतिविधि चलायमान र लगानी सहज बनाउन सरकारले पाँच वटा नीति संसद्बाट पारित गरेको छ। आगामी दिनमा सरकारी खर्च मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउने, निजी क्षेत्रलाई पनि कुन क्षेत्रमा सम्भावना छ, ती क्षेत्रमा सरकारले सहज वातावरण सिर्जना गरिदिनेतर्फ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विदेशमा बस्ने नेपालीको सीपसँगै लगानी पनि ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर हुन कृषिजन्य उत्पादनका लागि जसले लगानी गर्छ उनीहरूलाई केही वर्षसम्म कर छुट र उत्पादनमा आधारित सहुलियत दिनुपर्छ।

सँगसँगै भन्सार दर बढाएर बाहिरी प्रतिस्पर्धाबाट पनि स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति लिइयो भने कतिपय अत्यावश्यकीय वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सजिलो हुन्छ। यसले रोजगारी सिर्जनासँगै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा नेपाललाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटमा जथाभाबी विनियोजन गर्ने प्रथा चल्यो, उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने नाममा विना ठेक्का साधन–स्रोतको दुरुपयोग हुन थाल्यो। त्यसलाई सच्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ। राजस्व बढाउने कल्पना गरेर लगानीलाई निरुत्साहित गर्नुहुँदैन। लगानी आएन भने करको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। पहिला लगानी ल्याऊँ, यसले एउटा ‘इकोेसिस्टम’ बन्छ र त्यसबाट भोलिका दिनमा आवश्यकताका आधारमा राजस्व उठाउन सक्छौँ। 

संसारका कुनै पनि देश बहुपक्षीय बैंकिङ्ग प्रणालीसँग जोडिएका छन्। जस्तो एसियाली विकास बैंक (एडीबी)मा मूल लगानी जापानको छ, विश्व बैंकमा अमेरिकाको छ। युरोपियन कन्स्ट्रक्सन बैंकमा युरोपका देशहरूको छ। चीनको पनि ब्रिक्स र इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा लगानी छ। त्यस्तै भारत र अन्य देशको लगानी अन्य बैंकहरूमा छ। बाह्य ऋण यी बहुपक्षीय बैंकिङ्ग प्रणालीबाट लिने नीति लिनुपर्छ। त्यसका सर्तहरू सहज र ब्याजदर कम हुन्छन्। लामो समयसम्म तिरे हुन्छ। त्यस्ता बैंकबाट ऋण लिएर प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ।

निजी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अर्को बाटो हाम्रो अगाडि छैन। अहिले जहाँतहीँ सडकमा लगानी गर्न खोज्दा कुनै पनि आयोजना पूरा नहुने र लक्षित उद्देश्य पनि पूर्ति नहुने स्थिति बनिरहेको छ। पर्यटनको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त सम्भावित ठाउँहरू छन्, ती क्षेत्रमा बाह्रै महिना चल्ने सडक सुनिश्चित गरौँ, त्यसमा लगानी ग¥यौँ। कृषि उत्पादन, उद्योग व्यवसाय बढाउन सक्ने सम्भावना भएको ठाउँ छन्, त्यहाँ वर्षैभरि चल्ने बाटो सुनिश्चित गरौँ। त्यसैगरी ठुलो जनसंख्याको घनत्व छ, त्यहाँका जनता र विकासका लागि बाटो पुग्न जरुरी छ। पर्यटन, उत्पादन केन्द्र र जनसंख्याको घनत्व भएको ठाउँमा सडक सञ्जाल जोड्न प्राथमिकता साथ लगानी गरेर बाह्रै महिना चल्ने बाटो सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसमा सरकारले एक्लै लगानी गर्न सक्दैन। त्यसैले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)मा लगानी गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई लगानीको बाटो खोल्नुपर्छ र राज्यले प्रभावकारी नियमन तथा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ।

उद्योग व्यवसायसँग रोजगारी जोडिएको हुन्छ। जति उद्योग व्यवसायमा लगानी बढ्छ, त्यहीअनुसार रोजगारी बढ्छ। सरकारले घोषणा गर्दैमा रोजगारी सिर्जना हुने होइन, सरकारी संयन्त्रमा धेरै ठुलो रोजगारी नभए पनि सरकारी पहलले धेरै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनसक्छ । जब हामी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्छौँ, देशमा लगानी आकर्षण गर्छौँ र परिणाममुखी आयोजनामा हामी लगानी गर्छौँ, त्यसले स्वतः रोजगारी सिर्जना गर्छ। रोजगारी सिर्जना भयो भने युवा पलायन बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। 

नेपालमा कुनै अवसर छैन, बाहिर मात्र अवसर छ भन्ने जुन भाष्य छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। बाहिर यत्तिकै सुविधा कसैले दिँदैन। जीवन अत्यन्त कठिन छ। यहाँभन्दा धेरै कठिन छ। बाहिर मात्र राम्रो हुन्छ, यहाँ केही हुँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्यलाई चिर्न जरुरी छ। यहाँ पनि अवसर छन्, ती अवसरलाई सदुपयोग गर्न कस्तो सीपको आवश्यकता पर्छ भन्नेतर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। यहाँ रोजगारीको अवसरै नभएको भए विदेशीहरू किन आइरहेका छन् भन्नेतर्फ पनि विचार गर्नुपर्छ। कतिपय क्षेत्रमा हामीकहाँ विदेशी श्रमिकले रोजगारी पाइरहेका छन्। 

अहिले सूचना प्रविधि क्षेत्र (आइटी सेक्टर) विस्तार भइरहेको छ। युवा पिँढी यससँग जोडिएका छन्। ठुलो मात्रामा सप्टवेयर विदेश निर्यात भइरहेको छ । यो सम्भावना भएको क्षेत्र हो। युवालाई यसमा जोड्ने हो भने महत्त्वपूर्ण अवसर दिन्छ। म अर्थमन्त्री भएका बेला अन्य क्षेत्रभन्दा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कर आधा कम गरेको हुँ। कानुनले पनि सुनिश्चित गरेको छ। कम लगानीले धेरै प्रतिफल दिन सक्ने आइटी सेक्टरलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। ठुला अन्तर्राष्ट्रिय आइटी कम्पनीलाई नेपालमा शाखा खोल्न प्रेरित गर्नुपर्छ । नेपाललाई आइटी हब बनाउन सकिन्छ।

कृषि क्षेत्रमा पनि धेरै ठुलो सम्भावना छ। नगदेबाली, आवश्यकीय कृषि उत्पादन, फलफूल उत्पादन, तरकारी र लाइभस्टक क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ। ठुलो स्केलमा फार्मिङ गर्न जरुरी छ। बसाइँसराइबाट गाउँमा धेरै ठुलो क्षेत्रको जमिन बाँझो छ । थोरै भाडा लिएर मालिकले जमिन दिन सक्छन्। उद्यमीलाई त्यतातिर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। यो क्षेत्रमा यति उत्पादन गर्नुभयो भने राज्यले यति सहुलियत दिन्छ, हामी बाहिरी प्रतिस्पर्धाबाट पनि संरक्षण गर्छौँ भनेर सुनिश्चितता गर्ने हो भने कृषिमा पनि धेरै लगानी बढ्छ र यसबाट धेरै रोजगारी बढ्न सक्छ। 

नेपालमा पर्यटनका लागि पूर्वाधारको समस्या छ। उड्डयन पूर्वाधारमा पनि समस्या छ। नेपाल एयरलाइन्सको उँधो गति छ, यसमा निजी क्षेत्रलाई सामेल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सहभागिता बढाउन सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान बढाउन सकियो भने विदेशी पर्यटक ठुलो मात्रामा बढाउन सकिन्छ। पर्यटनले पनि धेरै ठुलो रोजगारी सिर्जना हुन्छ। 

विद्युत्को क्षेत्रबाट धेरै रोजगारी सिर्जना त हुँदैन तर विद्युत् निर्यात गरेर व्यापार घाटा घटाउन सकिन्छ। विदेशबाट प्राप्त विप्रेषणबाट व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने अहिलेको अवस्था हो। तर स्वदेशमै उत्पादन बढाएर विद्युत् निर्यात बढाएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौँ। व्यापार घाटा कम गर्ने, उद्योग व्यवसाय बढाउने र रोजगारी सिर्जना भयो भने राजस्वको दायरा फराकिलो हुन्छ। राजस्वको दायरा ठुलो भयो भने देशको बजेट ठुलो बनाउन सक्छौँ। ठुलो बजेट भयो भने निजी क्षेत्रले समेट्न नसकेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा थप लगानी गर्न सक्छौँ। यसरी हामी समृद्धिको पहुँचमा हरेक नागरिकलाई पु¥याउन सक्छौँ। आजको सन्दर्भमा हामी समाजवाद यसैलाई भन्छौँ। 

नेपालले सीमित साधन–स्रोतका बीच पनि सामाजिक सुरक्षामा लगानी गरिरहेको छ। दक्षिण एसियाकै सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षामा नेपाली बढी लगानी गरेको छ। बीमामार्फत स्वास्थ्यमा लगानी गरेको छ। निश्चितखालका रोग, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्नलाई दिने अनुदानले हाम्रो सामाजिक सुरक्षाको दायित्व अत्यन्तै ठुलो बनाएको छ। 

वैदेशिक र स्वदेशी ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्ने दायित्व पनि बढ्दै गएको छ। हाम्रो साधारण खर्च पनि बढिरहेको छ। हाम्रा केही निश्चित दायित्व बढिरहेका छन् । यो दायित्वलाई हामीले मितव्ययी बनाउनुपर्छ भने सामाजिक सुरक्षाका कतिपय ठाउँमा दोहोरोपन छ, कतिपय ठाउँमा आवश्यक नपर्नेलाई सुविधा दिइरहेका छौँ । यस्ता विषयमा ध्यान दिएर बचत संस्कृति अपनाई विकास खर्चमा लगानी गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षालाई पनि लक्षित वर्ग केन्द्रित बनाउन जरुरी छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रबाट पनि हामीले बचत गर्न सक्छौँ। विगतमा कतिपय सरकारले हौसिएर पालिकैपिच्छे अस्पतालको अवधारणा ल्यायो । कतिपय ठाउँमा भवन अधूरै छ, कतै भवन मात्र छ। त्यहाँ डाक्टर, नर्स र साधन (इक्विपमेन्ट) पनि छैन। इक्विपमेन्ट, डाक्टर र नर्सविनाको भवनले उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारण यसलाई पनि धेरै जनसंख्या भएको स्थानमा सबैको पहुँच पुग्ने गरी सेवा दिने बनाउनुपर्छ। सबै सेवा दिने अस्पतालको अवधारणा योभन्दा कम लगानीमा गर्न सकिन्छ। 

बसाइसराइले विद्यालयमा विद्यार्थी कम हुँदै गएका छन्। कतिपय स्कुलमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षकको संख्या बढी छ। शिक्षामा लागत बढिरहेको छ, परिणाम घटिरहेको छ। स्कुललाई मर्जरको कन्सेप्टमा लैजानुपर्छ। बढी विद्यार्थी भएको स्कुलमा कम विद्यार्थी भएको स्कुल गाभ्ने र टाढाका विद्यार्थीलाई होस्टेल र खानाको सुविधा दिन सकियो भने शिक्षकमा गरिएको लगानी कम हुन्छ, विद्यार्थीलाई सुविधा दिन समस्या पर्दैन। 

यस्ता धेरै क्षेत्र छन्, जहाँबाट हामीले खर्च कम गर्ने गरी परिणाम राम्रो ल्याउन सकियोस् ! विगतमा खुलेका धेरै सरकारी संस्थानहरू अहिले जीर्ण भइसकेका छन्। कतिपय संस्थानमा सरकारले ठुलो घाटा व्यहोरिरहेको छ। घाटामा गएका संस्थालाई सार्वजनिक क्षेत्रले नियन्त्रण गरेर नराखी निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर सहज ढंगले चल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। निश्चित सेवा र शर्तका आधारमा सरकारी संलग्नताविनै निजी क्षेत्रले सञ्चालन विधि अपनाइयो भने घाटामा गरिएको लगानी बचत हुन्छ। त्यो बचत लक्षित समूह/वर्गमा उपयोग गर्न सक्छौँ। 

(पूर्व अर्थमन्त्री डा. महत, नाफिज जर्नलबाट साभार।)