बीमा प्राधिकरणमा ओझा ‘इन्ट्री’को सम्भावना टर्यो, नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको बाटो खुल्यो

काठमाडौं – नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझा प्राधिकरणमा फर्किने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै उनी पुनः पदमा फर्किने बाटो बन्दजस्तै भएको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गत भदौ २३ मा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने ठहर गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश खारेज गरेको हो।

ओझा अध्यक्ष नियुक्त भएदेखि नै उनको शैक्षिक योग्यता र कार्यानुभवमाथि विवाद उठ्दै आएको थियो। सोही विवादपछि असारमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य थिए।

समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ओझाको नियुक्ति अवैध रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई निलम्बन गरेको थियो। बीमा ऐन, २०७९ अनुसार बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्त, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानूनलगायत क्षेत्रमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव भएको व्यक्ति मात्र अध्यक्षका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ। तर ओझाले पेस गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र कीर्ते रहेको आरोपसहित अख्तियार र अदालतमा उजुरी परेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशमा ओझासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा न्यूनतम पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव नदेखिएको भन्दै सरकारको पदमुक्त गर्ने निर्णयलाई तत्काल रोक्नुपर्ने आधार नदेखिएको उल्लेख छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘छानबिन समितिको प्रतिवेदनबमोजिम भए गरेका निर्णय रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु उचित देखिएन, तसर्थ २०८२/५/२३ को अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु परेन।’

अबको प्रक्रिया के ?

अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै नेपाल बीमा प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। यसअघि ओझाको मुद्दा विचाराधीन रहँदा सरकारले आफ्नै सचिव–सहसचिवलाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिएर प्राधिकरण सञ्चालन गर्दै आएको थियो।

गत भदौ २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझालाई पदमुक्त गरेपछि भदौ ९ मा नयाँ अध्यक्ष सिफारिसका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र डा. खोमराज खरेल सदस्य छन्।

समितिले खुला आवेदन आह्वान गर्दा १४ जनाले आवेदन दिएका थिए। आवेदन दिनेमा घनश्याम बुढाथोकी, विक्रान्त पाण्डे, पारस काफ्ले, विष्णुबाबु मिश्र, बुद्धकाजी श्रेष्ठ, डा. दामोदर बसौला, चिन्तामणि शिवाकोटी, ज्ञानेन्द्र अधिकारी, देवकुमार ढकाल र प्रा.डा. दीपकबहादुर भण्डारीलगायत छन्। तर, त्यही समयमा सर्वोच्चले ओझाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएपछि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो। अब उक्त आदेश खारेज भएसँगै सिफारिस समितिले छनोट प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने र सरकारले चाँडै नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ।

अर्थ सचिव डा. उपाध्यायकाअनुसार मन्त्रालयले नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रकियामा हालसम्म ठोस नीति लिइ सकेको छैन । पहिलेको आवेदनका आधारमा नयाँ अध्यक्ष छनोट गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालय निचोडमा नपुगेको उनले बताए।

एक वर्षमा फेरिए ६ अध्यक्ष

बीमाको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व अस्थिरताले बीमा क्षेत्रमा भने नकारात्मक असर देखिन थालेको छ। एक वर्षदेखि प्राधिकरणले स्थिर नेतृत्व पाउन नसक्दा बीमा क्षेत्रको विकासमा समेत ब्रेक लागेको छ। अध्यक्षमा नियुक्त प्रक्रिया र त्यसपछिको विवादका कारणले प्राधिकरण अस्थिरताको अखडाकारुपमा विकसित हुँदै गएको छ।  

बीमा प्राधिकरणले एक वर्षको अवधिमा ६ जना अध्यक्ष पाइसकेको छ। २४ मंसिर ०८१ मा सुर्य सिलवालको योग्यताको प्रमाणपत्र बुझाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा परेका थिए । त्यसयता अहिलेसम्म प्राधिकरणले ६ जना अध्यक्ष पाइसकेको छ।

सिलवालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहालले कायम मुकायम कारुपमा प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनलाई विस्थापित गर्दै  १२ फागुन ०८१ म शरद ओझा चार वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। तर, उनको नियुक्ति विरुद्ध र योग्यता नभएको भन्दै सरकारले निलम्बन गरेपछि अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेलले  प्राधिकरण अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। 

त्यसपछि, अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव जनकराज शर्मालाई प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर, नियुक्ति सुरुदेखि नै सर्वोच्च अदालतको आदेशको भावना विपरीत रहेको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको थियो। अहिले सोही विषयमा उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको समयमा उनी प्राधिकरण छाड्ने तयारी गरेपछि यतिबेला सचिव चन्द्रकला पौडेललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। पौडेलको नियुक्ती पनि बीमा ऐन विपरीत देखिएको भन्दै सार्वजनिक वृत्तमा टिप्पणी भइरहेको छ।