धेरै नियमनकारी निकायः सुशासनको नाममा अनावश्यक जटिलता

काठमाडौं – नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता नियमनकारी निकायहरू थपिने क्रम तीव्र छ। औपचारिक रूपमा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उद्देश्य बनाइए पनि व्यवहारमा भने यसको प्रभाव उल्टो देखिन थालेको छ। निकायहरू बढ्दै जाँदा निर्णयप्रक्रिया जटिल, ढिलो र भययुक्त भएको, जसको प्रत्यक्ष असर नागरिक, व्यवसायी तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा परेको छ।

सरकारी निकायहरूमा ‘जोखिम नलिने’ प्रवृत्ति बढेको छ। ‘तलब त आइरहेको छ, किन निर्णय गरेर जोखिम मोल्ने ?’ भन्ने मानसिकता मौलाउँदै जाँदा सेवा प्रवाह कमजोर हुने, परियोजना ढिलो हुने र निजी क्षेत्रसँगको समन्वय बिग्रिने अवस्था छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत निर्णय लिन अत्यधिक सतर्कता बढेको छ। वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकजस्ता संस्थामा साधारण निर्णय गर्नपनि अधिकारीहरूले ‘१० पटक सोच्नुपर्ने’ अवस्था आएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरा निजी बैंकसम्म पुग्दा सीईओले समेत जोखिमयुक्त निर्णय लिन हिचकिचाउने, जसले वित्तीय गतिशीलता नै कमजोर हुने जोखिम अधिक हुनेछ।

विगतदेखि नै नियमनकारी निकाय थपिँदै आए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस सुधार नआएको तथ्यांकले देखाउने गरेको छ। यदि निकाय बढाउँदैमा प्रभावकारी ढङ्गले सुशासन आउने हो भने सरकार आफैं सबैभन्दा पारदर्शी संस्थान भइसक्थ्यो। बरु, निर्णय नलिने र अनावश्यक फसावटको डरले इमानदार कर्मचारी र व्यवसायी नै फस्ने, जब कि ठूलो हिनामिना गर्नेका लागि उन्मुक्ति हुने विसंगति बढ्दो छ।

अर्थतन्त्रमा नीतिगत असन्तुलन
एकातर्फ खुला अर्थतन्त्रको पक्षमा बहस भइरहेका बेला अर्कोतर्फ नियमनकारी संरचना थपिँदै जानु नीतिगत विरोधाभास देखिन्छ। बजार मूल्य घट्दा तिनैअनुसार नीति समायोजन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई ‘किन सस्तोमा बेचेको ?’ भनेर कारबाहीको भय देखाएर बाँध्ने प्रवृत्तिले व्यवसाय चल्न नसक्ने अवस्थासमेत सिर्जना गर्छ।

उदाहरणका लागि, विगतमा कुनै सामानको लागत मूल्य १०० रुपैयाँ हुँदा बजार मूल्य ८० रुपैयाँमा झरेपछि व्यवसाय टिकाउन व्यापारीले ९० रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यस्तो अवस्थामा छानबिनको डरले मूल्य घटाउन नदिँदा व्यवसाय नै धराशायी हुने, वस्तु बिक्री नभई खेर जाने जोखिम बढ्ने सम्भावना रहन्छ।

जनसंख्यामा कमी र उपभोग घट्दा बजारमा प्रभाव
ठूलो जनसंख्या बाहिरिएका कारण हाल घरेलु बजार सुक्दै गएको हो। ३ करोड जनसंख्यामा आधा विदेशमा हुँदा स्वदेशी बजार पूर्ववत् रहन सक्दैन। अहिले ट्रेडिङ क्षेत्रको व्यापार कम हुँदा बजारमा हाउगुजी फैलिएको हो।

ट्रेडिङ क्षेत्रमा विगतमा एक अर्ब नाफा कमाउने व्यवसाय अहिले ५० करोडमा झरेको छ। तर, यसलाई ‘५० करोड घाटा भयो’ भनेर प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ। यसलाई ५० करोड नाफा भन्दैनन्। यसले पनि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रप्रति नकारात्मक धारणा निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको योगदान छ।

कोभिड–१९ महामारी अघि नेपालको व्यापार व्यवसाय जेनतेन चलायमान अवस्थामा थियो। बीचका केही वर्षहरूमा ब्याजदर उच्च हुन पुग्यो। जसका कारण साना तथा मझौला व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, रिटेल व्यापार, शेयर बजार तथा घर–जग्गा कारोबार सबै प्रभावित भए। ट्रेडिङ व्यवसायबाट अधिकतम लाभ हुँदा जोखिम लिएर रोजगारीमूलक र उत्पादनमूलक उद्योग खोल्ने क्रम कम भयो। ब्याजदर घटाउन नसक्दा उत्पादनमूलक उद्योग बन्द हुँदै गए, साना व्यवसाय धराशायी भए, रोजगारी हराए। यसको प्रभावस्वरुप ठूलो संख्यामा नागरिक विदेशिन बाध्य भए ।

उपभोग गर्ने नागरिक मुलुकबाट बाहिरिएसँगै विस्तारै विदेशिँदा ट्रेडिङ क्षेत्रसमेत सुस्ताउन थाल्यो। ट्रेडिङको व्यापार घट्दा मात्र अर्थतन्त्र थप कमजोर भएको भाष्यले जोडबलका साथ प्राथमिकता पाउन थाल्यो। अहिले मुलुकको उपभोग गर्ने नागरिक पलायन भएको अवस्थामा ब्याजदर घटाइएको थियो। विगतमै ब्याजदर कम गर्न सकिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन।

तत्कालीन समयमा ब्याजदर घटाउँदा आयात बढ्छ भनेर घटाउन दिइएन। ब्याजदर नघट्दा स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्दा आयात अझै बढ्न पुग्यो।

विगतका सरकारले केही नगरेकाले जेनजी प्रदर्शनपछि गठित सरकारबाट केही आशा राख्न सकिन्छ। यस सरकारले समस्याको मूल जड ग्रासरुट तहमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। कृषि, एग्रो–फरेस्ट्री, पर्यटन र सूचना–प्रविधि (आईटी) गरी चार क्षेत्रमा केन्द्रित नीति आए मात्र दुई–तीन वर्षमा ठोस परिवर्तन देख्न सकिन्छ। हैन भने मुलुकबाट थप नागरिक पलायन हुनेछन्।

परम्परागत धान–मकै–गहुँ खेतीले एक बिघामा वर्षभर १ लाख आम्दानी पनि हुँदैन। यस्तो आम्दानीबाट परिवार चलाउन सकिँदैन। त्यसैले पनि बाध्य भएर विदेश नजानुको विकल्प छैन। धेरै नेपालीसँग एक बिघा जग्गा पनि छैन। औसतमा पूर्वमा १० कठ्ठा र पश्चिममा १५ देखि २० कठ्ठा जग्गा छ। यति जमिनले जीवन चल्दैन र बाध्य भएर बाहिर काम गर्न जानुपर्छ। एक बिघाबाट कम्तीमा पनि किसानले ३ लाखको आम्दानी गर्न सक्ने हुनुपर्छ। साथै, जग्गा नभएका वास्तविक किसानलाई स्थानीय तहले भाडामा खेतीका लागि जग्गा दिने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। मासिक २५ देखि ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी स्वदेशमा हुने हो भने घर परिवार छोडेर विदेशिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन।

त्यसका लागि चार खर्बको आयात प्रतिस्थापन नेपाल भित्रैबाट गर्नुपर्छ। यो धान, मकै, गहुँजस्ता खाद्यान्न फलाएर मात्र सम्भव हुँदैन। यसका लागि महँगा खाद्यवस्तुहरू पनि उत्पादन गर्नुपर्छ। तर, सिमल तरुल, केरा, बास, अम्बाजस्ता वैकल्पिक बाली तथा कृषि–प्रशोधन जोडिनुपर्छ। जीविकोपार्जन हैन, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ। कृषकलाई पलायन हुनबाट रोक्न गोल्यान समूहले ट्राइपड एग्रिमेन्ट मोडलमा काम गरिरहेको छ। यसमा स्थानीय तह, उद्योग, कृषक र लगानीकर्ताको सहकार्यमा काम हुन्छ। यसमा उत्पादनको बिक्रीको ग्यारेन्टी र उद्योगसँग ल्याउन प्रोत्साहन गरिन्छ।

वन–उद्योग, जडीबुटी र फरेस्ट–टुरिज्ममा अपार सम्भावना
नेपालको ६५ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र भए पनि यसको उपयोग अत्यन्त न्यून छ। खर्बौँ रुपैयाँको काठ नेपालको जंगलमा बेवारिसे अवस्थामा कुहिएर खेर गइरहेको छ। फर्निचरका लागि विदेशबाट काठ आयात गरिरहेका छौँ। स्वदेशी जंगलका ती काठ उपयोग गर्न सकिए स्वदेशी बजारको माग मात्र नभई अन्तर्राष्टिय बजारमा निर्यात पनि गर्न सकिन्छ। मरिच, जडीबुटी तथा उच्च मूल्यका वनउपज विश्वबजारमा माग बढ्दो छ। ती वस्तु नेपालको जंगलमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। यी वस्तुको भारतमा पनि ठूलो माग छ। तर हामी आफूसँग उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोग गर्न चुकिरहेका छौँ। सयौँ करोड बराबरका वन–उत्पादन भारत निर्यात गरेर व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ। यसबाट लाखौँ रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै राजस्व पनि बढ्छ।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको प्रचार–प्रसार कमजोर
पर्यटकीय गतिविधिका लागि नेपाल ‘भर्जिन ल्यान्ड’ हो। यहाँ एडभेन्चरदेखि धार्मिक पर्यटन गतिविधिका लागि प्रशस्त मात्रामा ठाउँ छ। पर्यटकीय क्षेत्रको पर्याप्त मात्रामा प्रचार हुनसकेको छैन। नेपालबाट वार्षिक लाखौँ मानिस केदारनाथ दर्शन गर्न जान्छन्। तर, केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव नेपालमै छ भनेर धेरैलाई थाहा छैन। कठिन भूगोल पार गरेर ज्यानै जोखिममा राखेर केदारनाथको दर्शन गर्नुपर्छ। डोलेश्वर सुगम स्थानमा छ। काठमाडौं उपत्यकाको एक सहर भक्तपुरमा। भारतीय हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई आकर्षित गर्ने अन्य धेरै मठमन्दिरहरू नेपालमा छन्। कास्की र लमजुङको सीमामा सन्तानेश्वर महादेव, गुह्वेश्वरीको अघि रहेको मन्दिरमा पुजा गर्दा सन्तान प्राप्त हुने जनविश्वास छ।

यी विषयको प्रचार मात्र गर्ने हो ठूलो संख्यामा भारतीय धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ। अहिलेसम्म हामीले पशुपतिनाथ र सगरमाथा मात्र देखाएर प्रचार गरिरहेका छौँ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुक्तिनाथको दर्शन गरेसँगै भारतीय पर्यटकको आगमन बढेको छ।

पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने ५० भन्दा बढी स्थान नेपालसँग छ। त्यसको प्रचार तथा प्रवद्धर्नमा सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ। थाइल्यान्डबाट हरेक वर्ष ५ लाखले नेपालको भिसा लिन्छन्। तर, पाँच हजार पनि सिधै नेपाल आउँदैनन्। धेरै भारत हुँदै आउँछन्। भारतका ट्राभल एन्ड टुर एजेन्सीले बसमार्फत नेपाल भित्र्याएर मायादेवी मन्दिरको दर्शन गराएर फर्काउँछन्। उनीहरूलाई नेपाल प्रवेश गरेको जानकारी पनि दिँदैन। बौद्ध धर्मावलम्बीसमक्ष बुद्धको जन्मथलो नेपाल भनेर प्रचार गर्न नसक्दा परिणाम हो। यसले गर्दा यी पयर्टकबाट नेपालले आर्थिक लाभ लिन सकेको छैन। भारतीय कम्पनीमार्फत भारतीय सीमा नजकिको स्थानमा आउँदा नेपाली बजारमा उनीहरूको योगदान देखिन पाएको छैन। नेपालमा ५० भन्दा धेरै धार्मिक–पर्यटकीय स्थल छन्। यी विश्वस्तरीय गन्तव्य बन्न सक्ने क्षमता राख्छन्।

तर, प्रचारको कमी, राजनैतिक नेतृत्वद्वारा विदेशी नियोगहरूसँग पर्याप्त समन्वय नहुनु नेपालका लागि विडम्बना हो। पछिल्लो समय जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको गतिविधिले नेपाललाई ‘असुरक्षित’ भनेर चित्रण गरिएको छ। यसले पर्यटन क्षेत्रमा असर पुगेको छ।

हिल्टन, ह्यातजस्ता ठूला होटलमा आगलागी हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर भएको छ। यसमा कूटनीतिक स्तरबाट सुधारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। साथै, विदेशी मिडियाका प्रतिनिधिहरूलाई नेपाल भ्रमण गराए पनि प्रचार तथा प्रवद्र्धनका कार्य गर्न सकिन्छ। अन्य विधाभन्दा यो प्रभावकारी र किफायती हुन्छ।

आईटी क्षेत्र: १० खर्बसम्म निर्यात गर्ने क्षमता
नेपालमा पछिल्लो समय सूचना प्रविधि (आईसीटी) ले पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याएको छ। नेपालमा आईटीमा दक्ष युवाले बाहिरैबाट लाखौँ कमाइरहेका छन्। तर, करदर उच्च र अस्पष्ट नीतिका कारण वैधानिकता पाउन नसकेको अवस्था छ। कम्पनी खोल्नेहरू पनि त्रासको अवस्थामा छन्। नीति सहज बनाएमा एक–दुई वर्षमै १० खर्ब बराबरको आईटी निर्यात सम्भव छ। नेपालको श्रम बजार अन्तर्राष्ट्रिय बजारभन्दा किफायती छ। यसले गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा आउने क्रम बढ्दो छ। सरकारले यसमा थप सहजता प्रदान गर्ने हो भने आईटी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख स्तम्भको रुपमा कायम हुन धेरै समय लाग्दैन।

पहाडको कृषि घट्दै, गाउँ खाली हुँदै
सडक विस्तारसँगै पहाडमा सुगमता छाएको छ। यसले तराईका सस्तो लागतका खाद्यवस्तु गाडी हुँदै पहाड पुगेको छ। सस्ता सामग्री पहाडसम्म पुग्दा स्थानीय उत्पादन महँगो हुन पुग्यो। उत्पादन हुन छाड्यो। अन्य रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा युवाहरू विदेशिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। गाउँका पक्की घरहरू ताला गाइएको अवस्था छ। युवा पलायन हुँदा डाँडाहरू ‘बाँझो’ बनेको छ। यदि एक रोपनी जग्गाबाट १ लाख कमाइ हुने मोडल कार्यान्वयन भए गाउँमा फर्किनेहरू बढ्ने, पहाडको उत्पादन पुनर्जीवित हुने र स्थानीय अर्थतन्त्र पुनः सक्रिय हुनेछ। यसका लागि इन्टरक्रपिङ खेती गर्न सिकाउनुपर्छ। जसले गर्दा किसानले निश्चित जमिनबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छन्। परम्परागत खेती प्रणालीबाट आम्दानी बढाउन सकिँदैन। तसर्थ परम्परागत कृषि सोचमा परिवर्तन जरुरी छ।

(गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका पूर्व अध्यक्ष, नाफिज जर्नलबाट साभार)