व्यक्तिगत सेवा सुविधा बढाउने लक्ष्यसहित आन्दोलन चर्काउने र रोक्ने खेलमा सेबोन र नेप्सेका कर्मचारी

काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) का कर्मचारीहरूको आन्दोलन तत्कालका लागि रोकिएको छ । विगत ४८ दिनदेखि कर्मचारीहरूले राख्दै आएको मुख्य माग अर्थ मन्त्रालयबाट पुरा गर्ने प्रतिबद्धता आएको बताउँदै रोकेका हुन् । यसबाट डेढ महिना अघिदेखि कामकारबाही ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीका कारण विना कारण राज्य कोषको करोडौँ रुपैयाँ क्षति मात्रै भएको छ । आन्दोलन सुरु गर्ने र विना कारण रोक्ने गर्दा दैनिक कामकारबाही ठप्प हुनुबाहेक अन्य उपलब्धि हुँदैन ।

सुरुमा एउटा माग राख्ने र सोही मागलाई आधार बनाउँदै महिनौँसम्म आन्दोलनमा उत्रिने प्रचलन पुरानै हो । अझ सरकारी कार्यालयमा यस्तो प्रचलन व्यापक देखिन्छ । किनकि, दुई साता मात्रै रोकिएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को आन्दोलन समेत यस्तै विना निष्कर्ष निस्किएको थियो । कमजोर धरातल र पुरा नै नहुने माग राख्दै आन्दोलन गर्दा आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले गर्ने काम कारबाही प्रभावित नै बन्छ । योबाहेक कार्यालयमा अन्य कामकारबाही समेत प्रभावित बन्छ । जसकारण, आन्दोलनको समयमा कर्मचारीको उत्पादकत्व शून्य बराबर हुन्छ।

तर, पनि काम गर्नु नपर्ने भएपछि कर्मचारी निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिन्छन् र दिनचर्या बिताउँछन् । महिनौँसम्म आन्दोलन गर्दा पनि आन्दोलनको समयको तलब भत्ता नलिने घोषणा समेत गर्दैनन् र राज्य कोषमा भार मात्रै बोकाउने रणनीति कर्मचारीमा देखिन्छ । अझै नेतृत्वविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने कर्मचारीले समग्र संस्थाको सुधार र सम्बन्धित क्षेत्रको विकासको लक्ष्य नै हुँदैन ।

जबकि, आफ्नो सेवा सुविधा बढाउने र तलब भत्ता बढाउने मुख्य लक्ष्य हुन्छ । यो लक्ष्यलाई आधार बनाउँदा अन्य मागलाई समेत झुन्ड्याउँछन् र आन्दोलन गर्छन् । अन्ततः विना कुनै निष्कर्ष आन्दोलन स्थगित गर्छन् । खासगरी, सेबोनका कर्मचारी अर्थ मन्त्रालयले बोर्डको स्वायत्तता खोस्न खोजेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

एजेन्डामा यो विषय राखे पनि खास लक्ष्य कर्मचारीको खाइपिई आएको सेवा सुविधा खारेज गरेपछि मन्त्रालयविरुद्ध खनिएका थिए । जसमा कर्मचारीहरू बिहान कार्यालय समयको पहिलो १ घण्टा धर्ना बस्ने र दिनभर काम ठप्प (पेन डाउन) पार्ने, बेलुका हाजिर गर्ने र घर फर्किने गर्दै आएका थिए । विना निष्कर्ष आन्दोलन टुङ्गिएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुङ्गानाले मन्त्रालयबाट कर्मचारीहरूले राख्दै आएको माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता आएकाले रोकिएको बताए । कात्तिक २९ गतेसम्ममा सम्पूर्ण माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्रालयबाट आएकाले तत्काललाई आन्दोलन रोकिएको उनले बताए ।

यसको अर्थ कात्तिक २९ गते भित्र खाइपाइ आएको सुविधा नकाटिने व्यवस्था नगरेमा पुनः सेबोनका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिन्छन् र कामकारबाही नगरी तलब भत्ता पचाउने रणनीति अघि बढाउँछन् । ‘कर्मचारीले पाउँदै आएको अतिरिक्त सेवा सुविधा कटौती नहुने गरेर नियमावली संशोधन गरिदिने बचन दिएपछि आन्दोलन रोकिएको हो,’ ढुङ्गानाले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने ।

‘कात्तिक मसान्तसम्मका लागि आन्दोलनको थोरै स्वरूप परिमार्जन गरिएको हो आन्दोलन भने रोकिएको होइन । हामीले दिएको डेटलाईन भित्रमा माग पुरा नभएमा हामी पुनः आन्दोलनमा आउने छौं’ उनले थपे । अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्न गत असोज २ गते निर्देशन दिएको थियो ।

अझै प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्ने समेत निर्देशनमा भनेको थियो । सोही निर्देशन विरुद्ध कर्मचारीले करिब डेढ महिनादेखि निरन्तर विरोध गदै आईरहेको थिए । कानुनअनुसार २०५३ सालदेखि नै कर्मचारीहरुलाई दिँदै आएको सुविधा फिर्ता भर्नुपर्ने अवस्था आएपछि मन्त्रालयले लिएको निर्णय गलत भएको भन्दै कार्मचारीहरू असोज ७ गते देखि नै विरोधमा उत्रिएका थिए ।

यसअघि नेप्सेका कर्मचारी समेत यसैगरी अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको राजीनामाको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । पुरा नै नहुने माग राखेको जान्दाजान्दै आन्दोलनमा उत्रिने र दैनिक कामकारबाही ठप्प पार्ने नीति कर्मचारीमा देखिन्छ । जसकारण, देशको अर्थतन्त्रको ऐनकारुपमा लिइएको पुँजी बजारको कामकारबाही ठप्प जस्तै भए । पूर्णरुपमा ठप्प नभए पनि आन्दोलनको अवधिमा नेतृत्वले गर्नुपर्ने नीतिगत काम रोकिँदा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव भने पर्यो ।