क्रिप्टोलाई पहिलो कानूनी मुद्रा मान्ने एल साल्भाडोर, अन्य कुन देशले क्रिप्टोलाई माने मुद्रा ?

काठमाडौं – ल्याटिन अमेरिकी देश एल साल्भाडोरले क्रिप्टोकरेन्सीलाई नोटसरहको मुद्राका रूपमा प्रचलनमा ल्याएको छ। एल साल्भाडोरले सबैभन्दा पहिले बिटक्वाइन नामक भर्चुअल मुद्रालाई मान्यता दिएको थियो। अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्स, पोर्चुगल, माल्टालगायतका देशहरूले क्रिप्टोकरेन्सीलाई वैध मानिरहेको समयमा नेपाल, चीनलगायतका देशहरूले भने यस्तो कारोबारलाई अवैधानिक मानिरहेका छन्।

जसमा पनि क्रिप्टोकरेन्सीलाई मुद्रा नै मान्ने देश हो, एल साल्भाडोर। सन् २०२१ को सेप्टेम्बरमा एल साल्भाडोरका राष्ट्रपति नायिब बुकेलेले बिटक्वाइनलाई कानुनी मुद्रा बनाउने कानुन पारित गरेका छन्। उनले सो व्यवस्था पारित गरेसँगै सुपरमार्केटहरू, पसल र अन्य क्षेत्रले अमेरिकी डलरको साथसाथै बिटक्वाइनमा पनि भुक्तानी स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए।

साल्भाडोरले सन् २०२१ को सेप्टेम्बर ७ मा बिटक्वाइनलाई अमेरिकी डलरसँगै आधिकारिक कानुनी मुद्रा मानेपछि क्रिप्टोलाई कानुनी मुद्रा मान्ने विश्वको पहिलो देश समेत बनेको हाे। यता, सन् २०२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले साल्भाडोरलाई उपलब्ध गराउने १.४ बिलियनको ऋण सम्झौतामा भने बिटक्वाइनको कानुनी मुद्रा नरहने भन्ने उल्लेख गरेको थियो। जुन सर्तअनुसार एल साल्भाडोरको संसद्ले बिटक्वाइनको कानुनी मुद्रा नरहने व्यवस्था गरेको छ। तर, पनि बिटक्वाइनलाई निजी क्षेत्रमा स्वैच्छिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने र सरकारले आफ्नो रणनीतिक बिटक्वाइन रिजर्भलाई कायम राख्ने नीति भने अहिले पनि उहीँ छ। 

साल्भाडोरको बिटक्वाइन लागू गर्ने प्रक्रिया

सन् २०२१ मा राष्ट्रपति नायिब बुकेलेको प्रस्तावमा संसद्को ८४ मध्ये ६२ मतले बिटक्वाइन कानुन पारित गरेको थियो। यो कानुनले बिटक्वाइनलाई अमेरिकी डलरसँगै कानुनी मुद्राको रूपमा स्थापित गरेको थियो। सो समयमा व्यवसायले बिटक्वाइनमा भुक्तानी स्विकार्न बाध्य बनाएको थियो।

कर भुक्तानी, सामान तथा सेवाको खरिद र अन्य लेनदेनमा बिटक्वाइन प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था थियो। बिटक्वाइनमा हुने लेनदेनमा पुँजीगत लाभ कर लाग्दैनथ्यो। जसकारण  पनि सुरुवाती चरणमा यसको अत्यन्तै प्रयोग हुने गरेको तथ्य पाइन्छ। साल्भाडोर सरकारले बिटक्वाइन लेनदेनलाई सहज बनाउन चिभो नामक डिजिटल वालेट लन्च समेत गर्यो। चिभो वालेटको एपले बिटक्वाइन र अमेरिकी डलर दुवैमा लेनदेन गर्ने गरी काम गर्दै आएको थियो। सो एप सञ्चालनताका प्रयोगकर्तालाई आकर्षण छुटको समेत व्यवस्था गरेको थियो।

एपमा जोडिने प्रत्येक ग्राहकले बिटक्वाइन बोनससमेत प्राप्त गरेका थिए। बिटक्वाइनको सहज कारोबारका लागि करिब २०० बढी एटिएमहरू समेत सञ्चालन गरेका थिए। जसले बिटक्वाइनलाई डलरमा रूपान्तरण गर्न र शुल्कविना नगद झिक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। जसले पनि प्रयोगकर्तालाई आकर्षण बढेको थियो। तर, पछिल्लो चरण भने लेनदेन सहज बनाउन सुरु गरिएको ‘चिभो वालेट’ मा ह्याकिङ र प्राविधिक समस्या देखिएपछि प्रयोगकर्ताको विश्वासमा केही कमी आएको थियो।  

राष्ट्रपति बुकेलेले बिटक्वाइनले वित्तीय समावेशीकरण वृद्धिमा सहयोग गर्ने, रेमिट्यान्सलाई सस्तो र छिटो बनाउने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने दाबी गरेका थिए। गत जनवरीमा भने साल्भाडोरको संसद्ले बिटक्वाइनसम्बन्धी कानून संशोधन गर्यो। आईएमएफले उपलब्ध गराउने ऋण स्वीकृतिका लागि एल साल्भाडोरले ऐतिहासिक निर्णय उल्ट्याउँदै बिटक्वाइनलाई कानुनी मुद्रा बनाउने नीति फिर्ता लिएको हो। संशोधित कानूनले बिटक्वाइन कानुनी मुद्रा रहने व्यवस्था हट्यो।

जसले गर्दा अब व्यवसायहरूले बिटक्वाइन स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहेन। तर, बिटक्वाइनलाई निजी कारोबारका लागि भने कानुनी मान्यता दिइएको छ। यता सरकारले हाल पनि बिटक्वाइन खरिद गरिरहेको नै छ। क्रिप्टोलाई कानूनि मुद्राको मान्यता दिएको पहिलो देश एल साल्भाडोरको बिटक्वाइन प्रयोगले वित्तीय नवप्रवर्तनको सम्भावना देखाउँदा पनि प्राविधिक समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण पूर्ण रूपमा सफल भने हुन सकेन।

हालसम्म कुनै पनि देशका केन्द्रीय बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रत्यक्ष लगानी भने गरेका छैनन्। धेरैजसो देशका केन्द्रीय बैंकहरूले क्रिप्टोकरेन्सीलाई प्रत्यक्ष लगानीको सट्टा नियमन गर्दै डिजिटल मुद्राको रूपमा विकास गर्दै आइरहेका छन्। एक सयभन्दा बढी देशहरूले डिजिटल मुद्रा वा ब्लकचेन प्रविधिमा अध्ययन गरिरहेका छन्। यीमध्ये धेरैजसो देशहरूले प्रत्यक्ष क्रिप्टो लगानीको सट्टा क्रिप्टोकरेन्सीलाई नियमन वा सीबीडीसी विकासमा केन्द्रित गरेका छन्। नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार प्रतिबन्ध छ।

यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जोखिमपूर्ण मानेको छ। राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल मुद्राको सन्दर्भमा भने अध्ययन अघि सारेको छ। साल्भाडोरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति नेपालको तुलनामा बढी छ। गत जुनसम्ममा साल्भाडोरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अमेरिकी डलर ४४.२४ बिलियन बढी छ। नेपालको भने २०८२ असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा २७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १९ अर्ब ५० करोड पुगेको छ।