चीनको सैन्य परेडमा गएर ओली सरकारले चिढ्याएको जापानसँग सम्बन्ध सुधार्दै अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं – गएको १८ भदौमा जापानी उपनिवेशलाई पराजित गरेको ८० वर्षगाँठ मनाउन चीनले अत्याधुनिक अस्त्रहरू प्रदर्शन गरेर ‘भिक्ट्री परेड’ ग¥यो । जसमा रुस, उत्तर कोरियाका शीर्ष नेतासँग नेपालबाट पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सहभागिता जनाए । चीनको संघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि पुगेका थिए । तर, त्यो परेडमा मोदीले सहभागिता जनाएनन् ।

चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर विगतमा छिमेकी देश भारतले संशय व्यक्त गर्दै आएको थियो । तिब्बतसँग सिमाना जोडिएकाले चीनले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई संवेदनशील मान्दै आइरहेको छ। तर, ओलीको त्यो भ्रमणलाई भौगोलिक रूपमा पाँच हजार तीन सय किलोमिटर टाढा रहेको जापानले भने सहज मान्ने कुरै आएन । 

द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूमध्ये जापानले नेपालको सबैभन्दा ठुलो सहयोग र विश्वसनीय मित्रको रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ । नेपालको जापानसँग सैन्य रणनीतिक गठबन्धन मात्रै होइन, सोझोरुपले भूराजनीतिक स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध पनि छैन । तर, चीनतर्फ ढल्किने ओलीको त्यो भ्रमणलाई जापान मामिलासम्बन्धी जानकार र कूटनीतिज्ञहरूले सहज मानिरहेका थिएनन् । ओलीको भ्रमण नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरित पनि थियो । 

जापानसँगको सम्बन्ध सुधारको नेतृत्व लिँदै अर्थमन्त्री खनाल

ओली चीन भ्रमणबाट फर्किएको पाँच दिनपछि २३ र २४ भदौमा नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जेनजी पुस्ताहरूले आन्दोलन गरे । आन्दोलनको दबाब झेल्न नसकेपछि ओली सरकार ढलेर पूर्वप्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अर्थमन्त्रीको रूपमा रामेश्वर खनाल नियुक्त भए । खनालले नेतृत्व सम्हाले लगत्तै जापानसँग सम्बन्ध सुधारका गतिविधि बढाइरहेका छन् । 

अर्थमन्त्री नियुक्त भएको १२ दिनमा नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरु अर्थ मन्त्रालय पुगेर खनालसँग भेटघाट गरेका थिए । निर्माणाधीन नागढुंगा टनेल मार्ग परियोजना, तनहुँ जलविद्युत् आयोजना लगायत सहयोगका क्षेत्रबारे छलफल भएको छ । निकट भविष्यमा सम्झौता हुन गइरहेको कोटेश्वर इन्टरसेक्सन सुधार परियोजना, बीपी राजमार्ग पुननिर्माण सहित परियोजनाबारे समेत छलफल गरेका थिए । 

२९ असोजमा अमेरिकाको वासिंटन डिसीमा आयोजित कार्यक्रममा खनालले जापान सरकारको सहयोगी नियोग जाइकाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हारा शोहेइसँग छुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । भेटमा खनालले जाइकाद्वारा सञ्चालित आयोजनाको प्रगति र सहकार्य अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए । 

१३ कात्तिकमा जापानले नेपाललाई विपी राजमार्गअन्तगर्तको बाढीले ध्वस्त बनाएको सडक पुननिर्माण गर्न २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान दिने प्रतिबद्धता नै व्यक्त ग¥यो । समझदारीपत्रमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालका लागि जापानका राजदूत मैदा तोरु र अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले अनुदानका लागि नोट आदानप्रदानमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

खनाल अर्थ सचिव हुँदै जापानले गरेको थियो ऋण मिनाहा

सन् २००८ को अगस्ट ७ मा जापान सरकारले नेपाललाई ११ अर्ब ६९ करोड जापानी येन (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार सात अर्ब २२ करोड रुपैयाँ) बराबरको ऋण मिनाहा गरिदिएको थियो । यो कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका लागि लिइएको थियो । ऋण थियो । 

ऋण मिनाहाको सम्झौता गर्नेमा नेपालका लागि तत्कालीन जापानका राजदूत तात्सुओ मिजुनो थिए भने नेपालबाट अर्थ सचिवको रूपमा रामेश्वर खनाल थिए । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतले यसका लागि पहल गरिरहेका थिए । त्यसपछि लगत्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार बन्यो र अर्थमन्त्रीमा डा. बाबुराम भट्टराई आएका थिए । 

१५ महिनाभन्दा लामो समय अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुखको अनुभव लिएका खनाललाई आर्थिक कूटनीति सम्बन्धी सीपले साथ दिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

जापान नेपालको सबैभन्दा ठुलो दातृ राष्ट्र हो । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा नेपाललाई प्राप्त वैदेशिक ऋणमा राष्ट्रहरूमध्येमा सबैभन्दा ठुलो ऋण जापानले दिएको छ । कुल ऋणको २.४७ प्रतिशत जापानले दिएको हो । त्यसपछि भारतले दिएको छ । सो वर्ष जापानले ३ अर्ब २१ करोडको ऋण दिएको थियो ।