अर्थमन्त्री खनालमाथि आफ्नै नेतृत्वको आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चुनौती

काठमाडौं । आन्दोलनले तहसनहस बनेको देशको अर्थतन्त्रको बागडोर पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको हातमा पुगेको छ । ‘ब्यूरोक्र्याट्स’कारुपमा अर्थमन्त्रालयको सचिवकारुपमा काम गरिसकेका खनाल मन्त्रीकारुपमा दोस्रोपटक अर्थमन्त्रालय पसेका हुन् ।

तर, दोस्रोपटक अर्थमन्त्रालयमा छिर्दा उनको भूमिका पहिलाको जस्तो छैन । किनकी, २०६७ सालमा अर्थसचिवको भूमिकामा रहँदा पदबाट राजीनामा दिएर २०७० सालमा नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका खनाल दलनिकट भएपनि मन्त्रीको भूमिकामा सिंहदरबार आएका छन् ।

६ महिनाका लागि अर्थमन्त्रीको भूमिकामा आएका उनी लामो समय नेपाल सरकारको सचिवकारुपमा कार्यरत रहेका थिए । त्यसक्रममा उनले विभिन्न मन्त्रालयको सचिवको भूमिकासहित अर्थसचिवको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर, १५ वर्षपछि फेरी अर्थमन्त्रीकारुपमा मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न खनाल पुगेका छन् ।

मन्त्रीपद लिएपनि सरकारले दिने सेवा सुविधा नलिने उद्घोष गरेका खनालले यसअघि बाबुराम भट्टराईको सल्लाहकार रहँदा समेत राज्यकोषबाट सेवासुविधा लिएका थिएनन् । यहीकारण, खनालको यो उद्घोषलाई ‘स्टन्ट’कारुपमा मात्रै लिन सकिन्न ।

यद्यपी, देशको राजनीतिक र आर्थिक स्थिती खलबलिएको समयमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी उनलाई चूनौतीपूर्ण रहनेछ । किनकी, विविद् कारणले यतिबेला देशको अर्थतन्त्र विषम परिस्थितीमा छ । भूकम्पयता खल्बलिन थालेको अर्थतन्त्र कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध र अरबको द्वन्द लगायत कारणले सुरुदेखि नै समस्यमा छ ।

जसमा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन र त्यसक्रममा भएको क्षतीले झनै चूनौती थपेको छ । अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा देशले लक्ष्यबमोजिमको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । ल्याएको बजेट संशोधन गर्ने प्रचलन र संशोधित बजेट लक्ष्य समेत पुरा भइरहेको छैन ।

यसबाहेक, १३ खर्ब हाराहारीको राजश्व संकलन लक्ष्य भेट्न मुस्किलको अवस्था छ । जसलाई अर्थतन्त्रमा देखिएका चूनौतीकारुपमा बुझ्न सकिन्छ । समस्या, मन्दी र सुस्तता पन्छाउने लक्ष्यसहित सरकारले गठन गरेको गत वर्षको कात्तिकमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको संयोजकको भूमिकामा खनाल थिए ।

६ महिनाको कार्यअवधि तोकेर गठन गरिएको सो आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामकारबाहीको अध्ययन र कार्यान्वयनको सुझावसहित बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु नै खनालको मूख्य चूनौती हो । चालू वर्षको बजेटमा सोही आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्राथमिक्ता दिइएको छ ।

यतिबेला ६ महिना लगाएर गरेको अध्ययनबमोजिम ४४७ पृष्ठ लामो आर्थिक सुधारको मार्गचित्र कार्यान्वयन आगामी ६ महिनामा कति गर्न सक्लान् भन्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।

यस्तो थियो खनाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन: