मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई बिर्सियो, नाइमाको सुझाव अटेन

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले समयमै प्रस्तुत गरेका सुझावहरूलाई समावेश नगरिएको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

अटोमोबाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र सन्तुलित विकासका लागि विशेषतः कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सवारीको प्रकृति र बजारको माग अनुसार पुनरावलोकन गरिदिन अनुरोध गरेकोमा सबै प्रकारका सवारीका लागि ८० प्रतिशत २० प्रतिशत कर्जा अनुपात कायम गरिनुपर्ने उल्लेख थियो।

तर, मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि यस्तो कुनै नीति समावेश नगर्दा अत्यन्त निराशाजनक बनेको नाइमाको भनाई छ । यो नीतिले समग्र रूपमा कर्जा आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखे पनि अटो कर्जाको पहुँच विस्तारका लागि कुनै स्पष्ट र लक्षित उपाय समावेश गरेको छैन, जुन अटोमोबाइल बजारको सुधारका लागि आवश्यक थियो। अन्य क्षेत्रहरू जस्तै रियल स्टेट, शेयर बजार र अन्य उद्योगहरूका लागि नीति स्पष्ट रूपमा समावेश गरिए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको देखिएको नाइमाले उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी, चिनमा उत्पादन भएका सवारीसाधनहरू आयात गर्दा युआनमा प्रतीत पत्र खोल्न चीनमै उत्पादन भई चीनबाट ढुवानी हुने अवस्थामा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि अनुमति दिनुपर्ने सुझाव मौद्रिक नीति निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै पेश गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संरचना त्रिपक्षीय सहमतिमा आधारित रहेको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था आजको टड्‌कारो आवस्यकता रहेको तर मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रका यस्ता व्यवहारिक आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको नाइमाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, सवारी कर्जालाई सुरक्षित कर्जा मानिने सन्दर्भमा जोखिम भारित सम्पत्तिको दर हालको १०० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशत कायम गर्न सुझाएको थियो। यस्तो प्रावधानले कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने र बजार विस्तारमा टेवा पुऱ्याउने विश्वासको थियो। तर केन्द्रीय बैंकले यसलाई पनि वेवास्ता गरिदिएको छ ।