विद्यालय भवन बनाउँदा घुस खाएको आरोपमा खोटाङका दुई पूर्व शिक्षा अधिकारीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं –  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खोटाङ शिक्षा कार्यालयका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण चापागाईँ, गणेश प्रसाद भट्टराईसमेत ९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित श्री जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङबाट विभिन्न विषयमा प्राप्त अनुदान रकम हिनामिना गरेकाले खोटाङ शिक्षा कार्यालयका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण चापागाईँ, गणेश प्रसाद भट्टराईसमेत ९ जना विरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार दायर गरेको हो । 

विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष (आव)२०७०।७१ मा १० लाख र २०७१।०७२ मा १४ लाख गरी जम्मा २४ लाख  ३२ लाख १० हजार ८६४ रुपैयाँ भएको ४ कोठे आर.सी.सी.भवन निर्माण कार्यको लागि अनुदान दिने भनी मिति २०७०।११।१२ मा सम्झौता भएकोमा  आर। सी। सी। फ्रेम तथा गारोको जग खनी डीपीसीसम्मको कार्य सम्पन्न भएपछि कुल अनुदान रकमको बढीमा २० प्रतिशत र कार्य सम्पन्न भएपश्चात् अन्तिम किस्ता बापतको रकम निकासा गर्ने भनिएकोमा सम्झौताको सर्त विपरीत डीपीसीसम्मको काम सम्पन्न नहुँदै अन्तिम किस्तासमेत गरी २४ लाख रूपैयाँ रकम जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङले जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई निकासा गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ । 

आव २०७४।७५ मा पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा किताब खरिदको लागि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङबाट विद्यालयलाई प्राप्त भएको ६लाख ५० हजार  समेत बद्‍नियत राखी उक्त चारकोठे विद्यालय भवन निर्माणमा प्रयोग गरेको खुल्न आएको छ । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको प्राविधिक टोलीले जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय बतासेमा निर्माण भएको चारकोठे आर।सी।सी। भवन निर्माण कार्यमा १६लाख २५हजार रकम बराबरको काम भएको आयोगले जनाएको छ। 

भवनको निर्माण कार्य रेखाचित्र र डिजाइन अनुसार नभएको, भुइँतल्ला मा पिपिसि नभएको, पिल्लरबाट वाल छुट्टिएको,फाउन्डेशन टाई बीम नभएको समेत खुलेको छ । स्ल्याबको मोटाई १० सेन्टिमिटर हुनुपर्नेमा ७ सेन्टिमिटर मात्र रहेको, बिम चर्केको, उक्त भवनमा थप संरचना निर्माण गर्ने अवस्था नरहेको र विद्यालय भवनमा विद्यार्थीलाई राखी अध्यापन गराउँदा कुनै पनि अवस्थामा दुर्घटना हुनसक्ने प्राविधिक टोलीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको, साथै आयोगको स्थलगत नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदनमा कम गुणस्तरको विद्यालय भवन निर्माण कार्य भएको खुल्न आएको छ । 

भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको र उक्त संरचनालाई कायम राखी थप निर्माण कार्य गर्दा समेत विद्यालय प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न नसकिने भन्नेसमेत ब्यहोरा उल्लेख भएको आयोगले जनाएको छ । अख्तियारले जिल्ला शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण चापागाईँ, तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी गणेश प्रसाद भट्टराई, तत्कालीन लेखा अधिकृत भुवन प्रसाद आचार्य, तत्कालीन प्रधानाध्यापक हेम्वर बस्नेत, तत्कालीन सव९इन्जिनियर शिवराज राई, तत्कालीन लेखापाल सुरेश कुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिलिप कुमार राई, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चर्च बहादुर विश्वकर्मा, भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति बबेन्द्र राईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । 

उनीहरूले आफ्नो लाभका लागि नेपाल सरकार–सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्‍याउने बद्‍नियतले निर्माण सम्झौताको सर्त विपरीत कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरी गराई निर्माण कार्य गरेकाले निर्धारित मापदण्ड विपरीत कार्य गरेको एवं झुट्टा बिल भरपाई लगायतको कागजात तयार गरी ३० लाख ५० हजार बराबरको रकम रकम भुक्तानी  दिएको  आयोगले जनाएको छ । 

आयोगले उक्त कार्यमा संलग्न उनीहरू उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ख), (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुरमा बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असूल उपर हुन मागदाबी लिई  विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ।