काठमाडौं – नेपाल सरकारको छत्र छायाँमा बसेर काम गर्ने संस्थामध्ये एक हो नेपाल राष्ट्र बैंक । नेपाल राष्ट्र बैंक छुटै नीति निर्माणमा अघि बढेको संस्था हो । राष्ट्रको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको स्वायत्तता आवश्यक छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक वृद्धिदर र स्थिरता फरक होकि भन्ने हिसाबले हेरिन्छ जुन कदापि होइन । यी दुवै परिपूरक हुन् । केही समय अगाडि भएको नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको विवादमा संस्था संस्था बिच भएको विवाद होइन । यी दुवै उद्देश्यगत र कार्यगत रूपले देशको आर्थिक पक्षलाई सुधार गर्ने पक्षहरू हुन् । केही नीतिगत कुरामा कुरा नमिल्ने अवस्थामा संस्था बिचको झगडा भन्न आवश्यक पनि छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट निर्माणमा सरकारलाई दिने योजना र सम्भाव्य पक्षहरू हुन्छन् । त्यसको कार्यान्वयनमा कतिको ध्यान दिइन्छ भन्ने कुरामा पनि हेर्न आवश्यक छ । त्यसैले योजना, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको पक्षलाई हेर्ने हो भने योजना बजेटले पछ्याउने हो र त्यसलाई परिपूर्तिका लागि मौद्रिक नीति बन्ने हो । राष्ट्र बैंकले स्थिरतालाई कायम गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई सहायता पुर्याउने खालको मौद्रिक नीति निर्माण हुन्छ ।

अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय गरी कुनै संयन्त्र आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा छुट्टै कमिटी चाहिँदैन । बजेटमा कुनै कार्यान्वयन गर्न नसकिने महत्वकाङ्क्षी कार्यक्रमहरू छैनन् भन्ने अर्थमन्त्रालयको बुझाइ छ । यसमा कार्यान्वयनको फरक धारणा हामीहरू लिइरहेका छौँ । अहिलेको विनियोजनले जेठ १५ मा बजेट पेस भएपछि जेठ १६ देखि कै खरिद प्रक्रियाहरू सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । समग्रमा बजेट सन्तोषजनक आएको छ ।
(अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले तेस्रो बैंकिङ्ग डिस्कोर्शको चौथो सत्र ‘मौद्रिक नीति:आर्थिक शिथिलताको चक्र तोड्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको रणनीतिक साझेदारी’ मा प्रस्तुत गरेका विषयवस्तुमा आधारित)





About Us
प्रतिक्रिया