शक्तिशाली सरकारले ल्याएको पुरानै शैलीको बजेट, वृद्धा भत्तामा ‘बोल्ड’ निर्णय

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गर्दै चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले चालू आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेटभन्दा ५ प्रतिशत बढी र संशोधित बजेटको तुलनामा १८ प्रतिशतले ठूलो आकारको बजेट ल्याएका हुन् । बजेटले उच्च दिगो आर्थिक विकास गरी गरिबी निवारण गर्ने, उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा नीजि लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै क्षमता विस्तार गर्ने, सार्वजनिक न्याय कायम गर्ने र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रदान गर्ने आफुले सार्वजनिक गरेको बजेटको उद्धेश्य रहेको बताएका छन् ।

तर, अर्थमन्त्री पौडेलले जुन हिसाबको बजेट ल्याउनुपर्ने हो त्यो हिसाबको बजेट नआएको प्रतिपक्षी दलको प्रतिक्रिया छ । दुई तिहाइको सरकारले बलियो बजेट ल्याउने अपेक्षामा बसेकाहरु पनि निराश बन्न पुगेका छन् । देशकै ठूला राजनीतिक दल मानिने दुई पाटीहरु कांग्रेस र एमाले सरकारमा रहँदा बलियो बजेट आउनेमा आशावादी थिए । यता, हालको सरकारले पुरानै शैलीको बजेटलाई निरन्तरता दिएको समेत अधिकांशले बताउँदै आएका छन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन बलियो सरकारले बलियो बजेट ल्याउनुपर्नेमा काम चलाउ र पुरानै शैलीको नियमित बजेट ल्याएको बताउँछन् । बजेटप्रति आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै पुनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘अहिलेको बलियो सरकारले जस्तो बलियो बजेट ल्याउनुपर्ने हो, त्यस्तो भएन ।’

बजेटमा बैंकिङ्ग क्षेत्र

यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्था बढ्दो खराब कर्जा र ग्रैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढ्दा तनावमा छन् । सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने तयारी गरेको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्र सुधारका लागि महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु समेत समावेश गरेको छ ।

सरकारले यस वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा नियो बैंक स्थापना गरी बैंक तथा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । उधारो कारोबारसम्बन्धी नयाँ कानून तयार पारिनेछ भने दामासाही ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी बैंकिङ्ग प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गरिने साथै, सार्वजनिक निकायबाट हुने भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमा जोडिने बताएको छ । त्यस्तै, क्रिप्टोकरेन्सी र अवैध विदेशी मुद्रा लगायतका कसुरजन्य सम्पत्तिहरू जफत गरी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने, रोक्का र नियन्त्रणका कामलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्ने सरकारले बताएको छ ।

वित्तीय नियामक निकायहरूको क्षमता विकास र पुँजी प्रवाह तथा कर्जाको पहुँच सहज बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने र जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ पार्दै नयाँ उपकरणहरुको परिचालनका लागि नीतिगत तथा कानूनी सुधार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमा प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनमा सामयिक सुधार गरिने बताएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र नियो बैंक स्थापना गर्ने समेत बताएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार गरी डिजिटल, मोवाइल तथा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा विस्तार गरिने बताएको छ ।

विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन, कर स्थिर

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरेको छ । सोहिकारण सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएका करलाई यथावत् राखेको हो । सरकारले बजेटमार्फत भन्सार कर बढाउन सक्ने हल्लाका बीच अटो व्यापारीहरूले धमाधम गाडी आयात गर्दा चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाह भरिभराउ भएको थियो । तर, सरकारले बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएका करलाई यथावत राख्दा व्यवसायीहरुको लगानी भने ‘होल्ड’ भएको छ ।

अटो व्यवसायी अनुप बरालले अटो व्यवसायीका लागि बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले सवारीसाधन आयात गर्दा लाग्ने करमा घटबढ नगरेका कारण अटो व्यवसायीलाई केही राहत प्रदान गरेको उल्लेख गरे । उनले सरकारले कर बढाउने भन्ने हल्लाले व्यवसायी त्रसित बनेको भन्दै कसैलाई पनि यस्तो भ्रम सिर्जना गर्न नहुँने उल्लेख गरे । उनले सवारीसाधन आएर थुप्रिएर बस्नु सरकारका लागि नै पनि हानिकारक हुने बताउँछन् ।

डिजिटल कारोबारमा भ्याट खारेज

आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने भएको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा नेपाल सरकारले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर थपेपछि महँगो बनेको थियो । जसमा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगातार रुपमा यसको विरोध गर्दै आएका थिए । ओलीले आफ्नो कार्यकालमा नै भ्याट खारेज गर्न सफल भएका छन् ।

गत वर्षदेखि सरकारले समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस)ले गरेको कारोबारमा दिँदै आएको भ्याट छुट हटाएसँगै सबै प्रकारको विद्युतीय कारोबार १३ प्रतिशत भ्याट लिँदै आइरहेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमा अघिल्ला अर्थमन्त्रीले लगाएका भ्याट खारेज गरेका हुन् । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझावहरुलाई बजेटमा समेटेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन क्रमश कार्यान्वयन गर्दै जाने बताएका छन् । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस बमोजिम मेडिकल शिक्षामा प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्तिलाई गरिब, जेहेन्दार र अति दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी लक्षित बनाइने बताएको छ ।

त्यस्तै, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि ७० वर्ष पूरा भएका नागरिकले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । तर, हाल प्राप्त गरिरहेका, दुर्गम क्षेत्र र लक्षित वर्गका ज्येष्ठ नागरिकका लागि भत्ता पाउने उमेर यथावत् राखेको छ ।