बैकिङ्ग समाचार ।  
 संघीय संसदको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदरमा कार्टेलिङ नगर्न सुझाव दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समितिले निर्देशन दिँदै यस्तो भनेको हो ।

मौद्रिक नीतिका लागि निर्देशन दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निर्धारण गर्ने व्याजदर बैंकहरुको मिलेमतोमा नभई माग र सन्तुलनको आधारमा निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले तरलताको अवस्थामा हुने उतारचढावमा न्यूनीकरण गर्ने र नीतिगत व्यवस्था गरी कर्जाको व्याजदर एकल अङ्क भित्र हुने वातावरण तयार गर्ने समितिको ठहर रहेको छ ।

मौद्रिक नीति निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको राष्ट्र बैंकलाई अर्थ समितिले दिएको सुुझावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको क्रश होल्डिङको अध्ययन गरी बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा १० र विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा ५ जनाको दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्ने विशिष्ट कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र लागू गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

विगत देखि नै अनिवार्य रुपमा बैंकहरुले लगानी गर्नुपर्ने भनी छुट्याइएका क्षेत्र र बजेटले गरेका नयाँ व्यवस्था अनुरुपका क्षेत्रमा समेत अनिवार्य रुपमा लगानी हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।