बैकिङ्ग समाचार ।  
नेपाल बैंकर्स संघले छोटो दूरीमा रहेका बैंकका शाखा र एटीएम बुथ कटौती गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई सुझाव दिएको छ । बन्दाबन्दीमा बैंकको सञ्चालन खर्च कम नभएको तर आम्दानी घटेको गुनासो आएपछि संघले अध्ययन गरेर लागत घटाउन सुझाव दिएको हो । गत शुक्रवार २७ ओटै वाणिज्य बैंकलाई पठाएको सुझावको प्रतिक्रिया पर्खिएर बसेको संघले बताएको छ ।

कोरोना कारण बैंकको कारोबार प्रभावित भएपछि संघले बैंकको लागत घटाउन अध्ययन थालेको थियो । बैंकहरूको कर्मचारी तलब, घरभाडा लगायत सञ्चालन खर्च घटेको छैन । तर डिजिटल कारोबार निःशुल्क गरिएको छ । 

आयातित वस्तुको प्रतीतपत्र कारोबार र नयाँ कर्जा प्रवाह ठप्प रहँदा बैंकको आम्दानी थप खस्किन पुगेको बैंकरहरूको भनाइ छ । बन्दाबन्दी अवधिमा निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिनुप¥यो । तर कर्जाको ब्याज भने उठ्न सकेन । यसले बैंकको ब्याजआम्दानी कम भएको उनीहरूको गुनासो छ । यही कारण वाणिज्य बैंकको लागत घट्ने क्षेत्र पहिचान गर्न अध्ययन गरिएको संघले बताएको छ ।

संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माका अनुसार बैंकको आम्दानीमा प्रभाव परेपछि खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी २७ ओटै वाणिज्य बैंकलाई संघले सुझाव पठाइसकेको छ । ‘एउटै वाणिज्य बैंकको शाखा २०० मिटरको छोटो दूरीमा छन् । शहरी क्षेत्रको न्यूरोड जस्ता मुख्य मुख्य क्षेत्रमा नजिकै भएका एउटै बैंकको शाखा संख्या घटाउँदा लागत कम हुन जाने निचोड निकालेका हौं,’ उनले भने, ‘जुनसुकै बैंकको एटीएम बुथबाट जुनसुकै बैंकको रकम निःशुल्क निकाल्न सक्ने सुविधा दिइएको छ । यस्तो अवस्थामा लहरै सबै बैंकको एटीएम बुथ राख्न आवश्यक छैन ।’

संघले विद्युतीय कारोबारलाई बढीभन्दा बढी प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएको छ । विद्युतीय कारोबार बढी भए यसमा प्रयोग हुने जनशक्ति अन्य काममा लगाउन सकिन्छ सञ्चालन खर्च कम हुन्छ । मोबाइलबाट क्यूआर कोडको प्रयोग बढाउन संघले सुझाव दिएको छ ।

संघले दिएको सुझावलाई बैंकले आवश्यकता र सम्भव भएसम्म कार्यान्वयन गर्न सक्ने सीईओ शर्माको भनाइ छ । बैंकले सुझावलाई सकारात्मक मानेमा कार्यान्वयन गर्न संघले सघाउने उनले जानकारी दिए । ‘के कसरी जाने र लागत घटाउन के के कुरा मिलाउने भनेर हामी पनि सहजीकरण गर्नेछौं,’ उनले भने । 

अब नियामक निकायको तर्फबाट पनि लागत घटाउने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले लागत घटाउन गत वैशाख १६ गते निर्देशन जारी गरेको पनि थियो । निर्देशनले १–२ वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएको मुद्दती निक्षेपलाई शतप्रतिशत लगानी गर्न बाटो खुलाएको थियो । यसअघि ३ वर्षभन्दा बढी मुद्दतीमात्र शतप्रतिशत लगानी गर्न पाइन्थ्यो । 

यस्तै कुल तलबभत्ता खर्चको ३ प्रतिशत तालीममा खर्च गर्नु नपर्ने व्यवस्था ग¥यो । यसबाट बैंकहरूको लागत कम हुने राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालको दाबी थियो ।

बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपमा बोलकबोलको आधारमा निक्षेपको ब्याजदर कायम गर्नुपर्थ्यो । यसरी बोल लगाउँदा तोकिएको भन्दा थप १ प्रतिशत बढीसम्म ब्याजदर दिनुपर्ने तत्कालीन व्यवस्थालाई निर्देशनले खारेज गरेको थियो । यसले पनि लागत केही कम गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार