बैकिङ्ग समाचार ।

बैंकहरुको किस्ता, व्याज तथा साँवा भुक्तानीका लागि असार मसान्तमा बुझाउनुपर्ने ऋणको म्याद थप नहुने भएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति अघि कुनै पनि योजना नबनाएको र असार मसान्तमा बुझाउनुपर्ने ऋणको भाका नसारीने भएको हो । समाचार स्रोतका अनुसार असार मसान्तसम्मको ऋण सोही म्यादमा तिर्नुपर्ने छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले म्याद थप नगर्ने भएको छ । 

मौद्रिक नीति अघि ऋणको व्याज तथा किस्ता र साँवा भुक्तानीमा सहुलीयत नीति नआउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलीयतका नीतिहरु मौद्रिक नीति मार्फत ल्याउने तयारी गरेको छ । 
मौद्रिक नीति अघि सहुलीयतका नीति नआउने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । असार मसान्तका कारण बैंकको ऋण किस्ता, साँवा र व्याज भुक्तानीको मिति केही पर सार्न विभिन्न नीजि क्षेत्रलले दवाव दिँदै आएका छन् । सरकार यस सम्बन्धमा मौन छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक नयाँ मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । जसले गर्दा असार मसान्तमा ऋण तिर्न नसक्नेका लागि कस्तो सुविधा हुन्छ भन्ने बारे राष्ट्र बैंकले निर्णय गरीसकेको छैन । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीहरूका लागि चैत मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा र व्याज असार मसान्तसम्म तिर्न सकिने नीति ल्याएको थियो । 

राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याज छुट दिने निति पनि अघि सारेको थियो । राष्ट्र बैंकले असार मसान्तका बारेमा नयाँ निर्णय गरेको छैन । असार मसान्त आउनै लागेको छ ।

 जसकारण ऋणीहरू व्याज तिर्न के गर्ने भन्ने अन्यौलमा छन् । धेरैले ब्याज छुटको आशा गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीतिबाट केही सहुलीयत घोषणा गर्ने यस अघि नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताइसकेका छन् ।

राहत प्याकेज जे आउँछ मौद्रिक नीतिमै आउँछ

मौद्रिक नीति साउन पहिलो साता ल्याउने तयारी भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले समेत राष्ट्र बैंकलाई व्याज छुट दिन अनुरोध गर्दै आएका छन् । 

मौद्रिक नीतिले सहुलियतको विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । व्यबसायीहरु बैंकको व्याज र किस्ताका विषयलाई लिएर चिन्तित हुन थालेका छन् । व्यबसायीहरु असार मसान्तका कारण बैंकको व्याज, किस्ता तथा साँबा भुक्तानी गर्नुपर्ने अबस्थामा छन् । 

कोरोनाका कारण व्यापार व्यबसाय तथा उद्योगहरु भने खासै संचालन हुन सकेका छैनन् । असार १ गतेबाट केही खुकुलो भएको लकडाउनमा पनि व्यासाय राम्ररी सूचारु हुन सकेको छैन । जस कारण आम्दानी नहुँदा पनि बैंकको व्याज बुझाउनुपर्ने अबस्थाले व्यबसायीहरु चिन्तित बनेका हुन् ।