तथ्याङ्क नै छैन स्याहार श्रमिकको

विराटनगर – देशको आर्थिक कृयाकलापमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने स्याहार श्रमिकहरूको तथ्याङ्क समेत नभएको भन्दै सरोकारवालाहरूले यसका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । कोसी प्रदेशका केही पालिकाहरूले श्रमिकलाई परिचयपत्र दिने, श्रम डेस्क राख्ने लगायतका सकारात्मक काम थालेपछि त्यसलाई बृहत् रूपमा लैजान अझै बाँकी नै रहेको उनीहरूको भनाई थियो । 

पौरखी नेपालले विराटनगरमा आयोजना गरेको स्याहारको काम सम्बन्धमा प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश योजना आयोग, कोसीकी सदस्य डा. प्रमिला कुमारी गच्छदारले केही राम्रा नीति र कानुन बनाइएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो औँल्याइन् । उनले यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कोसी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनामा स्याहारको काम गर्ने श्रमिकको विषय नसमेटिएको भए पनि श्रम र रोजगारको विषय समेटिएको र त्यसले पनि कुनै न कुनै रूपमा स्याहारको काम गर्ने श्रमिकलाई समेटेको गच्छदारको भनाई थियो । 

सो अवसरमा बोल्दै विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले मण्टेश्वरीमा काम गर्नेहरू, निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरू, घरेलु श्रमिक लगायतको अवस्था दयनीय रहेको बताइन् । उनले ती क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश श्रमिक अन्यायमा परिरहेको भए पनि कतै पनि उजुरी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको धारणा राखिन् । समस्यामा परेर रोजगारी गुमाएका महिलाहरूलाई उद्यमशीलतामा जोड्न महानगरपालिकाले सीप तालिम तथा बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने काम समेत गरिरहेको उनको भनाई थियो ।  

विराटनगर महानगरपालिकाले अहिले महिलाको स्थिति प्रतिवेदन तयार पार्ने काम गरिरहेको भन्दै उपमेयर कार्कीले यही आर्थिक बर्सभित्र तयार हुने सो प्रतिवेदनले नीति बनाउन सघाउ पुग्ने धारणा राखिन् । श्रमिक सूचीकरणको विषय विगत लामो समय देखि उठ्दै आएको भन्दै उपमेयर कार्कीले यही वर्ष आउने नीति तथा कार्यक्रममा सो विषय समेटिने जानकारी गराइन् । 

उनले घरेलु श्रम पनि सम्मानित काम हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न गत मार्च ८ को अवसर पारेर महानगरपालिकाको तर्फबाट घरेलु श्रमिकहरुलाई सम्मान गरिएको जानकारी गराइन् । घरेलु श्रमिकहरूलाई महानगरपालिकामा दर्ता गर्ने कामलाई आगामी वर्ष प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउने उनको प्रतिबद्धता थियो ।  छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोसी प्रदेशका श्रम रोजगार महाशाखा प्रमुख शम्भुप्रसाद साहले हाल प्रदेशको श्रम रोजगार नीति बनाउने काम चलिरहेको भन्दै स्याहारको काम गर्ने श्रमिकहरूको विषय सो नीतिमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले समस्यामा परेकाहरूका लागि सुरक्षित आवास गृह सञ्चालन गरिएको जानकारी गराए । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रदेश कार्यालय, कोसीका प्रमुख वीर बहादुर बुढामगरले स्याहारको काम मर्यादित हुन नसकेको भन्दै यो कामका लागि विदेश जानेहरुलाई बन्देज लगाउनु गलत भएको बताए । उनले घरेलु श्रमिक सम्बन्धी आइएलओ महासन्धि १८९ को अनुमोदनमा जोड दिँदै ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकाहरू लगायतलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले ध्यान दिएर काम गर्न जरुरी रहेको धारणा राखे ।  

कार्यक्रममा जिफन्टका कोसी प्रदेश अध्यक्ष किशोर धमलाले श्रमिकको पञ्जिकरण नगरिएको, तथ्याङ्क नहुँदा समस्या भएको, श्रम कार्यालयको सक्रियता कमजोर रहेको लगायतका विषय उठाएका थिए । उनले पालिकाहरूले फजुल खर्च गरिरहेको तर स्वास्थ्य स्वयंसेविका, घरेलु श्रमिक लगायतलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन भनेँ उदासीनता देखाएको गुनासो गरे । 

कार्यक्रममा पौरखी नेपालकी रणनीतिक सल्लाहकार मञ्जु गुरुङले पौरखी नेपालले गर्दै आएको कामका बारेमा जानकारी गराइन् । उनले स्याहारको काममा लाखौँ व्यक्ति संलग्न रहेको भए पनि उनीहरूको मुद्दा भनेँ ओझेलमा परेको धारणा राखिन् । उनले प्रदेशस्तरीय छलफलहरू कोसी पश्चात् बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा आयोजना हुने जानकारी गराइन् । प्रदेशस्तरीय छलफल पश्चात् काठमाडौंमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी प्रदेश तहका छलफलमा उठेका विषयवस्तुहरूमाथि छलफल गरिने उनको भनाई थियो।  

छलफलमा पत्रकार सुनिल न्यौपानेले विषय विज्ञका रूपमा प्रस्तुती गरेका थिए । उनले स्याहारको कामका सन्दर्भमा नेपाल, विश्व परिवेश, भएका उपलब्धिहरू तथा चुनौतीका विषयमा प्रस्ट्याएका थिए । जिआइजेडसँगको सहकार्यमा आयोजना गरिएको प्रदेशस्तरीय छलफलमा उठेका विषय वस्तुहरू काठमाडौंमा आयोजना गरिने छलफलमा प्रस्तुत गर्ने योजना छ ।