मौद्रिक नीतिको समिक्षाले मर्कामा परेको अटो व्यवसायीकाे दाबी, पुरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग

काठमाडौं – नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले विज्ञप्ति निकाल्दै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाप्रति ध्यानाकर्षण गरेको छ । मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट विद्युतीय सवारी साधनहरूको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरूलाई ठुलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ ।

नाडाले भनेको छ ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनहरूको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ भनिएको । यस विषयसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने यस नाडा अटामोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको विशेष रूपले ध्यान आकृष्ट भएको छ ।’

सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशिल बनाउन यस एशोसिएशनले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्याउनका लागि राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएकोमा नेपाल राष्ट्रबैंकको यस मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनहरूको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने भनिएको छ ।

‘पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको सन्दर्भमा सो व्यवस्था सराहनीय भएता पनि हामीले थप अपेक्षा राखेका थियौ । विद्युतीय सवारी साधनहरूको सम्बन्धमा पनि सोही व्यवस्था गरिदा विद्युतीय सवारी साधनहरूको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरूलाई भने ठुलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’, प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारको आफ्नो घोषित नीतिको पालना र विद्युतीय सवारी साधनहरूको हकमा व्यवसायीहरुको लगानीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि यस अघि कै नीति अथार्त् ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्ने नाडाकाे माग छ ।