बैकिङ्ग समाचार । 
‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संगठन लघुवित्त बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको मोद्रिक नीतिका लागि १० बुँदे सुझाव दिएको छ ।

संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले लघुवित्त क्षेत्रका लागि मौद्रिक नीतिमा समेट्नु पर्ने विषयहरु सुझावको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाइएको जानकारी दिए ।

अध्यक्ष लम्सालका अनुसार संघले लगानीको श्रोत परिचालन तथा लागत कम गर्नका लागि विशेष लघुवित्त कोष स्थापना गर्न माग गरेको छ ।

अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण लघुवित्त क्षेत्रमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै विशेष कोषको स्थापना गर्नु पर्ने संघको सुझाव छ । कोषको व्यवस्था विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहुलियतपूर्ण ऋणबाट समेत गर्न सकिने संघले बताएको छ ।

क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न् वर्गमा ५ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने हालको व्यवस्थामा ति संस्थाहरुले लघुवित्तमार्फत प्रवाह गरेको थोक कर्जामात्रै गणना गर्नु पर्ने साथै यि संस्थाहरुले लगानी गर्नु पर्ने कृषि कर्जाको ३ प्रतिशतसम्म कर्जा लघुवित्त मार्फ लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न संघले सुझाव दिएको छ ।

लघुवित्तलाई पनि ऋणपत्र जारी गर्न दिनु पर्ने, बैंकिङ पहुँच नपुगेको ठाउँमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कम्तिमा ३ वर्षसम्मका लागि प्रति शाखा १ करोडका दरले शून्य ब्याजदरमा सरकारी स्तरबाट सापटी उपलब्ध गराउनु पर्ने, लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्मा आवद्ध गर्ने र नियतवस ऋण चुक्ता नगर्नेलाई नागरिक सुविधाबाट बञ्चित गर्नुपर्ने सुझाव समेत संघको छ ।

यसैगरी लघुवित्त संस्थाहरुलाई एक आपसमा मर्जर/प्राप्तिका लागि प्रोत्साहन गर्नु पर्ने, समयानुकुल लघुवित्त नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव संघले दिएको छ ।