काठमाडौं – समस्याग्रस्त बनेपछि कर्णाली विकास बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरेको डेढ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । सुरुवाती आकलनअनुसार १ अर्ब २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको, खराब कर्जा अत्यधिक भएको र कर्जाको धितो मजबुत नभएको लगायतका कारण केन्द्रीय बैंकले कर्णालीलाई पुस ११ गतेदेखि टेकओभर गरेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकले पुस १० गते ३ जना उपनिर्देशक खटाएर संस्था सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप-निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा खटिएको टोली ‘फिल्ड’मा छ । यो समूहमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उप-निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप-निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहा समेत सदस्य छन् ।

यी तीन सदस्य समूहले बैंकको दायित्व, सम्पत्ति, निक्षेप, खराब कर्जा, कर्जाका लागि राखिएको धितो लगायत विषयमा सूक्ष्म अनुगमन र अनुसन्धान गर्दैछ । केन्द्रीय बैंकबाट खटिएका व्यवस्थापन समूहका संयोजक टिकाराम खतिवडाले डेढ महिनाको अवधि बैंकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सुक्ष्मरुपले अध्ययन गर्नमै बितेको बैंकिङ्ग समाचारलाई बताए ।

‘गल्ती गर्नेहरूलाई कानूनी कारबाही गर्ने विषय मुख्य हो । यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई पठाइसकेका छौँ र सो निकायले हेरिरहेको छ,’ खतिवडाले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने । व्यवस्थापन समूह बैंकको निक्षेप फिर्ता गर्ने, तरलता व्यवस्थापनको प्रक्रिया र र प्रवाहित कर्जा असुलीका लागि काम गरिरहेको छ ।

एक अर्ब रुपैयाँभन्दा पनि बढी रकम अपचलनपछि संस्थाको आर्थिक स्थिति कमजोर बनेको छ । निक्षेपकर्ताको ठुलो रकम फिर्ता हुन सकेको छैन । यही कारण, तरलता व्यवस्थापनको विभिन्न उपायको खोजीमा व्यवस्थापन समूह लागिरहेको छ । यसबाहेक, बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको ‘पोर्टफोलियो’ बिक्री, अन्तर बैंक सापटी लगायतको काम भइरहेको बताइएको छ ।

डेढ महिनामा २२ करोड फिर्ता

व्यवस्थापन समूहले संस्थाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै निक्षेप फिर्तालाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ दायित्व (सबै गरी) फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसमध्ये टेकओभरको डेढ महिना भित्रमा २२ करोड रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता भइसक्यो । ‘बिरामी, बुढाबुढी र अत्यावश्यक पर्नेहरूलाई निक्षेप फिर्ता दिइरहेका र्छौं,’ खतिवडाले थपे, ‘तर, एकै पटक ठुलो मात्रामा फिर्ता गर्न सक्ने स्थिति छैन ।’

उनका अनुसार संस्थाले तिर्नुपर्ने सबै दायित्व ४ अर्ब ६० करोड छ । जबकि, संस्थाको सम्पत्ति ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्रै देखिएको छ । ‘यस आधारमा सबै सम्पत्ति बेचेर पनि दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने अवस्था छ,’ उनले भने । यसबाहेक, बैंकले प्रवाह गरेको ठुलो कर्जाको गुणस्तर समेत उत्कृष्ट छैन । अर्थात् बैंकबाट प्रवाहित कर्जाका लागि राखिएको धितो गुणस्तरीय छैन ।

राखिएको धितोले प्रवाहित कर्जाको परिपूर्ति गर्न नसक्ने देखिएपछि व्यवस्थापन समूहले चाहेर पनि कर्जा बेच्न पाएको छैन । प्रवाहित ठुला कर्जाका लागि गुणस्तरीय धितो नराख्दा अन्य बैंकसँग कर्जाको ‘पोर्टफोलियो’ बेच्न नपाइएको बताइएको छ । ‘यही कारण, हामीले तीव्र गतिमा काम गर्न पाएका छैनौँ,’ खतिवडाले भने ।

निक्षेपकर्ताको रकम जोखिममा छ ?

राष्ट्र बैंकबाट खटिएका व्यवस्थापन समूहले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट जुटेको तथ्यांकअनुसार बैंकमा सबै सूचक नकरात्मक छन् । खराब कर्जा उच्च छ भने दायित्वको तुलनामा सम्पत्ति न्यून छ । बैंकको दायित्व ४ खर्ब ६० अर्ब हुँदा ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्रै सम्पत्ति छ । यसअनुसार सम्पत्तिको तुलनामा ८० करोड दायित्व बढी छ । यस्तै, गुणस्तरहीन धितोका कारण बैंकबाट प्रवाहित कर्जा अन्य बैंकमा सार्न समेत नसक्दा समस्या आइरहेको छ ।

व्यवस्थापन समूहका संयोजक खतिवडा यी विविध समस्या र चूनौतीका बाबजुद निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रीत रहेको बताउँछन् । ‘अहिले हाम्रो मूख्य प्राथमिक्ता भनेकै निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्नु हो,’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘यसका लागि नै हामी धमाधम काम गरिरहेका छौं ।’

राष्ट्र बैंकले डाक्यो सीआईबी, सीआईबीले थाल्यो अनुसन्धान

प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जादेखि संकलित निक्षेपसम्ममा अपचलन भेटिएपछि राष्ट्र बैंकको टोलीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को सहयोग मागेको छ । अनुसन्धानका लागि भनेर व्यवस्थापन समूहले सीआईबीलाई पत्र नै लेखेर अनुसन्धान सुरु गर्न भनेपछि ब्यूरोले काम सुरु गरिसकेको छ ।

सीआईबीले यतिबेला बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्रविर राय, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निरजबिक्रम शाह र प्रमुख वित्त अधिकृतलमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरुलाई प्रत्यक्ष निगरानीमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले छानबिनको दायरामा पूर्व सीईओ दिनेशकुमार रावतमाथि समेत निगरानी गरिरहेको छ ।

यसअघि कर्णाली विकास बैंकको १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको भनिएपनि प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट १ अर्ब ३३ करोड अपचलन भएको भेटिएको छ । यद्यपि, यो तथ्यांक समेत आधिकारिक होइन । अपचलन भएको रकमको मात्रा घटबढ हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।