बैकिङ्ग समाचार । 

कोरोना भाइसरको संक्रमण रोकथाम, तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको छ । 

कोरोनाको कारण १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फिीति ६.५३ प्रतिशत रहेकोमा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ६.५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म शोधनान्तर स्थिति ३६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउने क्रम शुरु भएतापनि आयात समेत घट्दो क्रममा रहेका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि शोधनान्तर बचतमा नै रहने अनुमान छ । २०७६ चैतमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा विस्तुत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १५.३ प्रतिशत र निजीक्षेत्रतर्फ लगानीमा रहेको कर्जाको वृद्धिदर १५.४ प्रतिशत रहेको छ । विद्यमान आर्थिक परिदृष्यलाई दृष्टिगत गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदर १५ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

कोभिड-१९ संक्रमणपछि अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले चालेका नीतिगत कदमहरुका कारण तरलता स्थिति सहज रहनेर कर्जाको ब्याजदरमा कमी आउने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्दै ब्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा राख्ने र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह प्रोत्साहित गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहने उल्लेख गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रेस्रो त्रैमिसिक समीक्ष गर्दै राष्ट्र बैंकले आन्तरिक तथा वाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्न प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय, रोजगारी सिर्जना एवम्उद्यमशीलता विकासतर्फ वित्तीय साधन प्रोत्साहित गरी आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धनमा जोड दिइने जनाएको छ ।

यसैगरी, भुक्तानी प्रणालीको विकासमार्फत वित्तीय मध्यस्थताको समय तथा लागत कटौती गर्ने, सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र वित्तीय क्षेत्रको सवलीकरण गर्ने कार्यलाई जारी राखिने भएको छ । कोभिड-१९ महामारीले पार्न सक्ने थप प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग सामञ्जस्यता कायम हुने गरी वार्षिक मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस अघिको २०७७ असार मसान्तसम्म निक्षेप तथा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर अन्तर ४।४ प्रतिशतभित्र ल्याईसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि तोक्ने ब्याजदरलाई थप व्यवस्थित बनाइने छ । कृषि व्यवसाय, लघु, साना तथा मझौला उद्योग लगायतका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलन समेत कायम हुनेगरी सहज रुपमा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।