बैकिङ्ग समाचार । 

वैशाखदेखि ऋणीहरूको ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर निर्धारण गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको निर्देशन पुनरावलोकन नहुने भएको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने असरबारे अध्ययन गरिरहेको र ब्याजदर घटाउने निर्देशनमा कुनै परिवर्तन नहुने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए ।   

राष्ट्र बैंकले १६ वैशाखमा परिपत्र जारी गर्दै ब्याजदर २ प्रतिशतले घटाउन निर्देशन दिएको थियो । खाद्यान्न प्रशोधन तथा बिक्री–वितरणसम्बन्धी व्यवसाय, ग्यास उत्पादन तथा बिक्री–वितरण, साबुन तथा केमिकल्स उद्योग, औषधि बिक्री–वितरणसम्बन्धी व्यवसाय, इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक, टेलिभिजन सेवाप्रदायक, सुर्ती तथा मदिराजन्य उद्योग र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत्मा कर्जाको ब्याजदर घटाउन बाध्य नभएको राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा उल्लेख छ । 

बैंकरहरूले भने ब्याजदर घटाउनुनपर्नेहरूको दायरा थप फराकिलो बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ‘अहिलेको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा घाटामा नगएका, बैंकको भन्दा राम्रो प्रतिफल भएका, नियमित पारिश्रमिक पाइरहेकाले समेत राहत पाउँछन्,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘नाफा, घाटा, आम्दानीमा भएको ह्रास आदिको पूर्ण विश्लेषण नगरी यो निर्णय भएको छ, त्यसैले एउटा विधि तय गरेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सदैव तयार छौँ ।’ 
  
कर्जा पुनर्संरचनालगायतका सहुलियत आउने 

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिन सक्ने समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा १० सदस्यीय समिति बनाएको छ । समितिको नेतृत्व राष्ट्र बैंकको नियामकीय विभाग प्रमुखसमेत रहेका देवकुमार ढकालले गर्नेछन् । समितिमा राष्ट्र बैंकको नियमन विभागबाटै अन्य दुईजना, सुपरिवेक्षण विभागबाट तीनजना, अनुसन्धान विभागबाट एकजना, बैंकर संघबाट एकजना, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स एसोसिएसनबाट एकजना र लेखामान बोर्डबाट एकजना छन् । 

समितिले असारमा बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा पर्न सक्ने प्रभाव र त्यसका आधारमा दिनुपर्ने नीतिगत तथा आर्थिक सहुलियतको प्याकेज ल्याउनेछ । कर्जा खराब हुने अवस्था आएमा त्यसलाई पुनर्संरचना गर्न सकिने, पुँजी र खराब कर्जालगायतमा कायम नीतिगत प्रावधानहरू खुकुलो बनाउन सकिनेजस्ता सुविधा बैंकहरूले प्राप्त गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकको निर्णयले निद्रै परेन : भुवन दाहाल अध्यक्ष, बैंकर्स संघ 

नेपालका थोरै व्यावसायिक व्यक्तिहरूमध्ये गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि पर्नुहुन्छ । नाफा–घाटा, साना–ठूला, आम्दानीमा भएको ह्रास आदि विषयको पूर्ण विश्लेषण नगरी २ प्रतिशत ब्याज राहत दिने जुन निर्णय भयो, यो कारणले २–३ रात त म राम्ररी सुत्न पनि सकिनँ ।

कोभिड–१९ का कारणले घाटामा गएकाहरूलाई एउटा विधि तय गरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सदैव तयार छौँ । ३ महिना मात्र होइन, लामो समयसम्म केही ऋणीहरूलाई ब्याजलगायतका विविध सहयोग चाहिन्छ नै । यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले हामीलाई सुझाब दिँदा सर्प पनि मर्छ लठ्ठी पनि भाँचिँदैन ।

अहिलेको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा घाटामा नगएका, बैंकको भन्दा राम्रो प्रतिफल भएका, नियमित पारिश्रमिक पाइरहेका आदिले पनि राहत पाउनुहुन्छ । मैले यस विषयमा हाम्रो धारणा मौखिक र लिखित रूपमै पनि राखेको छु । उहाँले आहत पक्षले मात्र राहत पाउने गरी संशोधन गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास गरेको छु । उहाँको सुझाबअनुसार हामी चल्छौँ ।
 

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट