काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले उपर्युक्त वस्तुस्थितिको विश्लेषणका आधारमा सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थितिलाई मध्यनजर राखी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको बताएका छन् ।

उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरु तर्जुमा गरिएको र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिहरुबीच तादात्म्यता कायम गरिएको गभर्नर अधिकारीको दावी छ ।

गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउने भन्दै केही समयअघि जसरी चर्चा सुरु भएको थियो त्यसरी नै मौद्रिक नीति लेराए भने अधिकारीले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको ४९ बुँदाको विषयमा पनि त्यस्तै चर्चा सुरु भएको छ ।

गभर्नर अधिकारीले राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षासहितको मौद्रिक नीति लेराएको भन्दै चर्चा सुरु भएको हो । गभर्नरले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘तरलताको सहज उपलब्धता, घट्दो ब्याजदर र बढ्दो पर्यटक आगमनको अवस्थामा राजनैतिक स्थिरता कायम भई सरकारको पुँजीगत खर्चमा वृद्धि र लगानीको वातावरणमा सुधार हुने अपेक्षाको फलस्वरुप लगानीकर्ताहरुको आत्मविश्वास बढ्न गई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’

तथापी यो भन्दा पहिलेको मौद्रिक नीतिमा राजनैतिक स्थिरताको बारेमा कतै उल्लेख गरिएको पाइदैन तर यो पटकको मौद्रिक नीतिले नयाँ सरकार परिवर्तनलाई राजनैतिक स्थिरताको संज्ञा दिएको छ र यसैलाई निजि क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको मानकको रुपमा परिभाषित गर्दै त्यसप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकको आशावादीता सहितको थप लचक मौद्रिक नीति आउनु यो मौद्रिक नीतिको रोचक पक्ष मान्न सकिन्छ।

फोन पे जस्ता भुक्तानी प्रदायक पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै फोन पे जस्ता कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनी बनाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी, समाशोधन र फस्याैर्टसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरु पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने बताएको हो । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुबाट गरिने कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाई उक्त संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागि भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले नियुक्त गरेका आधिकारिक प्रतिनिधिको कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने पनि उल्लेख गरेको छ ।

घट्यो कर्जाको जोखिम भार
नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जा, हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जा र ५० लाखसम्मको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाएको छ । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा संशोधन, पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा वृद्धि र कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ । साथै, असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाउने र घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि प्रवाहित कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात खुकुलो बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याईएको बताएको छ ।

मौद्रिक नीतिको सहजताले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी तत्काल नहुने !

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् गरेको विभिन्न व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायीहरूकाे तत्काल भुक्तानी नहुँने संकेत देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले २०८१ मंसिर मसान्तसम्म कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने समय थप गरेको छ भने निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्रै कालोसूचीमा समावेश गर्न नपाउँने बताएको छ । कतिपयले राज्यले गर्नुपर्ने काम राष्ट्र बैंकले गरेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकले राज्यको नेतृत्व गर्दै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ्ग सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्नेछ ।’

गभर्नर अधिकारीले भने निर्माणसँग जोडिएको क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेपछि त्यसको बहुआयामिक असर बैंकिङ्ग क्षेत्रमा देखिएको, निर्माण व्यवसायीले रकम नपाएको, रकम नपाउँदा चेक बाउन्स भएको, चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा परेको, कालोसूचीमा परेपछि बैंक खाता बन्द भएको र बैंक खाता बन्द भएपछि उनीहरुले केही काम गर्न नसकेको भन्दै यस्तो नीति लिएको उल्लेख गरेका छन् ।

तर, राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिनुभन्दा तत्काल मौद्रिक नीतिमार्फत् सहजता प्रदान गर्नुपर्ने ठाउँमा समस्या टार्ने गरेको कतिपयको बुझाई छ । यता नबिल बैंकका बैंक नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकम भुक्तान नभई व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने, कर्जा नविकरण नहूने, कर्जाहरु निष्कृय कर्जामा परिणत हुने समस्यालाई केहि समयका लागी पर सारिएको कारण व्यवसायीलाई राहत हुने र बैंकहरुलाई कर्जा व्यवस्थापनमा सहजता हुने बताए । उनले यस व्यवस्थाले बैंकहरुको मुनाफामा वृद्दि हुने उल्लेख गरेका छन् ।

विदेश जान प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले युवा लक्षित भन्दै विभिन्न व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेसँगै विदेश जान प्रोत्साहन गरेको भन्दै चर्चा भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक शिक्षा तथा अन्य आन्तरिक रुपमा अध्ययन गर्ने चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, एकाउन्टिङ जस्ता व्यवहारिक शिक्षा आर्जनको लागि ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक सहजीकरण गरिने उल्लेख गरेको छ । केही समयअघि सरकारले पनि बजेट प्रस्तुत गर्दा यो विषय उठाएको थियो सो समयमा पनि यसको विषयमा निकै चर्चा भएको थियो ।

बजेटको ५ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेको मौद्रिक नीति
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको विभिन्न कार्यक्रमलाई राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले पनि सम्बोधन गरेको छ । चालु आवको बजेटमा झै राष्ट्र बैंकले कृषि उपजको धितोमा सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने बताएको छ । त्यस्तै, बजेटमा भएअनुसार नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

त्यसैगरी, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सहजीकरण गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, बजेटमा व्यवस्था भएको युवामा उद्यमशीलता प्रवर्दन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्याउन सहजीकरण गर्न नीतिमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नेपाल सरकारको बजेटमा अनुमान गरिएबमोजिम ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गरिने पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त क्षेत्र

राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा एनएफआरएस लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने भएको छ । लघुवित्तका ऋणीहरुलाई सम्बोधन गर्दै परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा तीनका शाखाहरुबीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गरिने पनि उल्लेख गरेको छ । साथै, कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवासम्बन्धमा रहेका गुनासाको सम्बोधन गर्दै ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिने र लघुवित संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष राम बहादुर यादवले लघुवित्त क्षेत्रको लागि निकै राम्रो मौद्रिक नीति आएको बताए ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले लामो समयदेखि कुरा उठ्दै आएको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका लागि काम गरिनेछ भन्ने कुरा आउँदा पनि केही उत्साह मिलेको बताए । उनले वर्किङ्ग क्यापिटल गाइडलाइन्समा केही समस्या रहेको र केही समय भनेपनि पछि सार्दा केही हदसम्म सपोर्ट बैंकलाई मिलेको बताए ।

त्यस्तै, नबिल बैंकका डिसीईओ ज्ञवालीले समग्रमा मौद्रिक निति आफ्ना सिमा भित्र रहँदै बजार, व्यवसायी, बैंकिङ्ग र सरकारको अपेक्षा अनुसार खुकुलो हुँदै आएको र यसले आर्थिक क्षेत्रको मनोबल उठाउन सहयोग गर्नेछ भन्ने अपेक्षा लिएको बताएका छन् ।