काठमाडौं – केही समयअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सहयोगमा नेपालका कुल २० वाणिज्य बैंकमध्ये १० वटा ठूला बैंकको बाह्य लेखा परीक्षण गर्ने सहमति भयो । मार्च २०२३ मा आईएमएफले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत  रु. ३९५ मिलियन डलर प्रदान गर्नका लागि प्रमुख सर्तका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरमार्फत नेपालका ठूला बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो।

यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने विदेशी कम्पनीलाई भन्दा पनि नेपालका अडिटर कम्पनी नियुक्ती गराउने गरी विषय अगाडी बढाउन आग्रह गरेको थियो। तर आईएमएफले नेपालका बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहमा समस्या रहेको भन्दै विदेशी अडिटरले नै अडिट गर्नुपर्ने अडान राख्यो। यसले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा रहेको कर्जा प्रवाहको बेथिती तथा नियमनको गुणस्तर उदाङ्ग हने असामाञ्जस्य परिस्थिती सिर्जना भयो। नेपाल राष्ट्र बैंक भने नेपाली अडिटरबाटै लेखा परिक्षण होस् र वास्तविक कर्जाको गुणस्तर नबाहिरियोस् भन्ने चाहन्थो। तर सर्त पूरा नभई विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को रकम उपलब्ध नगराउने आईएमएफको अडानको अगाडी नेपाल राष्ट्र बैंकको केही लागेन र सोहिअनुरुप २०२३ सेप्टेम्बरमा सहमति भयो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याउनुको कारण कार्पेटमुनि रहेको फोहोर निकाल्नु भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । उनले खराब कर्जाको पहिचानका लागि पनि यसको सहयोग मिल्ने उल्लेख गरे।

नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भने हालसम्म वासलातमा मात्रै मिलाइएको कर्जाको वास्तविक गुणस्तर सुधार्न दवाव सिर्जना भयो। दवावकै बिच कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन प्रक्रिया संस्थापिच्छे फरक–फरक हुँदा विविधता मात्र नभई चालू पुँजी कर्जाको लागि ऋणीको क्षमताको विश्लेषण त्रुटीपूर्ण र कमजोर हुने गरेको र निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा यस्ता कर्जाको सदुपयोगिता यकीन गर्न समेत कठिन हुने गरेकोले चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन कार्यको मूलभूत विषयमा एकरुपता कायम गर्न भन्दै चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ जारी गर्यो। पदभार सम्हालिरहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकमा आएको ३ वर्ष हुँदासम्म र उनकै भाषामा भन्दा कार्पेट मुनि थुप्रिएको फोहोर खराब कर्जा (एनपीए) नियन्त्रणमा राख्न उनले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको आवश्यकता महशुस गरेका थिएनन्। यसैबीच गभर्नरले कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्दै कर्जा जोखिमको भार बढाएका थिए। त्यसले पुँजी प्रर्याप्तता अनुपात लगायत अन्य अनुपात कायम गर्न बैंकहरुलाई समस्या सिर्जना गर्यो जसले कर्जाको वृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्यो फलस्वरुप बैंकहरुको कर्जा दिने क्षमतालाई असर गर्यो।

बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन किन ?
आईएमएफले बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन गर्नुको मुख्य कारण नेपाली बैंकहरुले गरेका विभिन्न वासलतमा रहेको विकृति, गलत बैंकिङ्ग अभ्यास र प्रयत्नहरुमा राष्ट्र बैंकको नियमनको उदासीनतालाई बाहिर निकाल्नु हो। आईएमएफले आफ्नो तौर तरिकाले मुल्यांकन गर्दा बैंकको पुँजी संरचना, लगानी गरेको क्षेत्र, ऋण ओभरग्रिनिङ्ग, कर्जाको केन्द्रीकरण तथा आर्थिक अनुकूलता जस्ता प्रवृत्तिको अध्ययन गर्ने गर्दछ । जसले बैंकलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ । आईएमएफले बैंकको प्रबन्धन तथा सञ्चालनको क्षमता, प्रणाली, नियमन र नीतिहरू मूल्यांकन गर्दा बैंकमा पछि देखा पर्न सक्ने समस्याको पनि समयमै पहिचान भई समाधान हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक जस्ता दातृ निकायले निरन्तर नेपालका बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठारहेका छन्। बैंकहरूले नियम विपरित कर्जा प्रवाह गर्दा एउटा बैंकमा मात्रै नभई बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको भन्दै प्रणालीमै खतरा उत्पन्न गराउन सक्ने आईएमएफको बुझाई छ। बैंकहरु कडा लेखापरीक्षण हुने भन्ने चिन्तामा छन्। सिधा भाषामा भन्दा बैंकहरु डराएका छन्। पहिले बैंकहरुले जुन क्षेत्रमा जुन धितोमा ऋण लगानी गर्थे अहिले त्यो छैन । मापदण्ड विपरित गएर कर्जा लगानी गर्दा अडिटमा फसिने हो कि भन्ने किसिमको चिन्ता बैंकलाई छ।

के बैंक कर्जा विस्तारका लागि डराएका हुन् ?
यो विषयले बैंकहरुमा केही त्रास उत्पन्न भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा पनि यस विषयको प्रभाव परेको विज्ञहरु बताउँछन् । कतिपयले त अन्तरवार्ता, पब्लिक फोरमहरुमै पनि खुलेरै आईएमएफको सहयोगमा विदेशि अडिटर कम्पनीले अडिट गर्ने भएका कारण पनि बैंकहरु कर्जा विस्तारमा पछि हटेका हुन् भन्ने खालका अभिव्यक्ति व्यक्त गर्दै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै १० वाणिज्य बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण गर्ने भनेर ऋण लगानी गर्न बैंक डराएका हुन् भनेर प्रश्न गरेका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले लामो समयदेखि नेपालका बैंकहरुलाई निजी क्षेत्रमा लगानी बढाउन सुझाव दिँदै आएको छ। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले नै अन्तर्राष्ट्रिय अडिट गर्न विदेशी अडिटर नियुक्ती गरेर अडिट गर्ने कुराले कर्जा विस्तार नै हुन सकेको छैन। त्यसो त केही समयअघि आईएमएफले नै पनि बैंकहरुले कतिपय ठाउँमा लामो समय ऋण नतिरेका ऋणीहरुबाट ऋण नै मिनाहा गर्ने गरेको बताएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका सञ्चालक र सीईओको मनोमानीले बैंक अप्ठेरोमा परेको उल्लेख गरिसकेको छ। आईएमएफले बैंकहरुको लेखापरीक्षण गर्ने भएकाले पछिल्लो चरण बैंकहरुले सोचेर मात्रै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै त्यसकै त्रासमा कर्जा लगानी कम गरेको कतिपयको आरोप छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डा. डिल्लीराम पोखरेलले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगानी अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको उल्लेख गरे। उनले आईएमएफले लेखा परिक्षण गर्छ भनेर कर्जा लगानी गर्न बैंक नडराएको भन्दै आर्थिक क्षेत्र चलायमान नहुँदा कर्जा प्रवाहमा प्रभाव परेको बताएका हुन्।

प्रभु बैंकका डिसीईओ मनिराम पोखरेलले चौथो त्रैमासमा बैंकहरुको कर्जा प्रवाहमा सुस्तता आउने उल्लेख गरेका छन्। उनले कर्जा दिनैपर्ने क्षेत्रमा बाहेक अन्यत्र लगानी नगरेको र कर्जा प्रवाहको टार्गेट पुर्याउनुपर्ने खण्डमा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको बताए। उनले हाल बैंकहरु पूँजीकोष बढाउन पर्ने अवस्थामा रहेका कारण पनि कर्जा लगानीमा भन्दा त्यता ध्यान दिएको बताएका हुन्। हाल बैंकहरुले दिने कर्जाको सम्पत्ति गुणस्तर राम्रो नै रहने बताउँदै नयाँ कर्जामा आईएमएफले गर्ने अडिटसँग कुनै अर्थ नराख्ने उनले उल्लेख गरे। उनले आईएमएफले पुराना कर्जाहरुको मात्रै गुणस्तर जाँचबुझ गर्न लागेको बताए। ‘अब लगानी गर्ने कर्जा असल नै हुन्छ डराउन पर्ने कुनै कारण नै छैन’उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याउनुको कारण कार्पेटमुनि रहेको फोहोर निकाल्नु भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले भएका गतिविधिहरु बाहिर ल्याउन चाहेको भन्दै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेर निगरानी र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको उल्लेख गर्दै आएका छन्। उनले सो मार्गदर्शन भोलि बैंकिङ्ग सिस्टममा विभिन्न समस्या सिर्जना हुने भन्दै त्यसको समाधानका लागि जारी गरेको जानकारी दिए। उनले यो मार्गदर्शनले १ करोडभन्दा मुनिका कर्जामा कुनैपनि प्रभाव नपार्ने उल्लेख गरे।

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भूवन दाहालले पहिलेपनि केपीएमजीले नै मूल्यांकन गरिसकेको उल्लेख गरे । उनले बैंकको अडिट विदेशि कम्पनीले गर्दा डराउनुपर्ने कुनैपनि कारण नै नरहेको बताए। अडिटको क्रममा कुनै समस्या देखिएपनि सुधारेर जानुपर्ने उनको बुझाई छ। दाहालले बैंकले बदमासी नियतले काम गरेको भए मात्रै डराउनुपर्ने बताए। उनले विगतमा आफुहरुले अडिटकै कारण कर्जा लगानी नरोकेको पनि उल्लेख गरे।

यता, नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डा. डिल्लीराम पोखरेलले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगानी अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको उल्लेख गरे। उनले आईएमएफले लेखा परीक्षण गर्छ भनेर कर्जा लगानी गर्न बैंक नडराएको भन्दै आर्थिक क्षेत्र चलायमान नहुँदा कर्जा प्रवाहमा प्रभाव परेको बताएका हुन्। पोखरेलले विदेशी अडिटरले लेखा परीक्षण गराउँदैमा कर्जा लगानीका लागि बैंकहरु डराउनु पर्ने अवस्था नहुने उल्लेख गरे।

तर्क जस्तो गरेतापनि हाल बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता ६ खर्ब नाघिसकेकाे छ। तर कर्जा प्रवाह भने सुस्ततामै चलिरहेको छ। असार २४ गतेसम्म बैंकिङ्ग प्रणालीमा ६४ खर्ब ३३ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ । साे समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५१ खर्ब ५७ अर्ब मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ। बैंकहरु हाल कर्जा लगानीमा भन्दापनि आफ्नो वासलतको स्थिती सुधार्न चाहिरहेका छन्। बैंकहरु ऋण लगानी गर्ने भन्दा पनि ऋण उठाउनतर्फ अग्रसर भइरहेका छन्।