जलविद्युत् कम्पनीलाई कानुन नबन्दै आईपीओमा रोक्न मिल्दैन : अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं– अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले जलविद्युत कम्पनीलाई बत्ती बलेपछि मात्रै आईपीओ अनुमति दिन उचित हुने सुझाव दिइएको भए पनि कानुन नबन्दै अनुमति रोक्न नमिल्ने बताएका छन्।

सोमवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गर्दै अर्थमन्त्री खनालले जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ जारी गर्ने सम्बन्धमा थप कानुन नबन्दै निवेदन दिइसकेका कम्पनीको आईपीओ नमिल्ने बताएका हुन्।

उक्त भेटमा जलविद्युत कम्पनीहरुको धितोपत्रको निष्काशन तथा बिक्रीका सम्बन्धमा कुरा गर्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले धितोपत्र बोर्डले २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ रोकेका कारण प्रवर्द्धक र राज्यलाई गरी समग्रमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्शानी भइसकेको बताए।

अध्यक्ष कार्कीले पाइपलाइनमा भएका ४ दर्जन कम्पनीको २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्काशन यथाशीघ्र गरिनुपर्ने, जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई आईपीओको अनुमति पाउन नेटवर्थ नचाहिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, ठूलो रकम लगानी हुने भएकैले ऊर्जा आयोजनाले निर्माणाधीन अवस्थामै स्थानीय र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएकोले विना कुनै कानूनी आधार विद्युत् उत्पादन सुरु नगरेसम्म आईपीओको निवेदन नै नलिने धितोपत्र बोर्डको बदनियतपूर्ण रहेको इप्पानले जनाएको छ।

सोही कारण उक्त निर्णय खारेज गरी ५० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आईपीओको निवेदन दिने र ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आईपीओको अनुमति पाउने नियम कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र सिडीएससीले सर्वसाधारण र प्रवद्र्धकहरुलाई छुट्टाछुट्टै आइजीन नम्बर दिने भन्दै सार्वजनिक निष्काशन गरिसकेका जलविद्युत कम्पनीको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत नगरेकोले दोहोरो आइजीनको व्यवस्था खारेज गरी ती कम्पनीको सेयर सूचीकृत हुनुपर्ने माग अर्थमन्त्री खनालसामु राखेका थिए।

त्यस्तै आइपीओ धितोमा ऋण लिएका कम्पनीहरुलाई बैंकले ऋण चुक्ता गर्न ताकेता गर्न थालेको र बत्ति नबलेका आयोजनालाई यस्तो ऋण दिन बन्द गरेको र आइपीओबाट समेत पैसा आउने बाटो अनिश्चित भएकाले बत्ती बाल्ने चरणमा पुगेका दर्जनौ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लम्बिएर ठूलो रकम दायित्व बढिसकेकाले समस्या समाधानका लागि गम्भीर भइदिन पनि अध्यक्ष कार्कीले खनाललाई आग्रह गरे।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा लिऊ र तिर (टेक एण्ड पे) व्यवस्था समावेश गरेकोमा बजेट पारित हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो व्यवस्था जलविद्युत विकासको विरुद्धमा हुने देखिएर फिर्ता गरिएको भनी प्रतिनीधिसभामा सम्बोधन गरेपनि हालसम्म बजेटबाट नहटाइएकोले १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको नियमित रुपमा हुँदै आएको पीपीए पनि रोकिएको र अध्ययन सकेर पीपीएको पाइपलाइमा बसेका १३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको पनि पीपीए अनिश्चित भएकोले बजेटबाट टेक एण्ड पे पीपीए को व्यवस्था हटाएर पीपीए खुला गर्नका लागि सहजिकरण गरिदिन पनि इप्पानले अर्थमन्त्री खनाललाई आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै विद्युत ऐनमा नै जलविद्युत आयोजनाका स्पेयर्स पार्टस् आयात गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै सरकारले पछिल्लो दुई वर्षदेखि २८ प्रतिशत भन्सार लिएर मात्रै स्पेयर्स पार्टस् आयात गर्न दिइरहेकोले विद्युत ऐनको व्यवस्थामा टेकेर स्पेयर्स पार्टस् आयातको व्यस्था गरिदिन र जलविद्युत आयोजनालाई स्थानीय सरकारले आफूखुसी कर तोकेर पत्र काट्ने, सेयर माग्ने काम गरिरहेकाले यस्ता गतिविधि रोक्न पनि इप्पानले अर्थमन्त्री खनालसँग माग गरेको छ।

इप्पान प्रतिनिधि मण्डलको कुरा सुनेपछि अर्थमन्त्री खनालले  जलविद्युत कम्पनीलाई बत्ती बलेपछि मात्रै आईपीओको अनुमति दिनुउपयुक्त हुने सुझाव आफूले दिएको भएपनि उक्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनिनसकेको र अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा तत्काल नयाँ कानुन बन्ने वा संसोधन हुने अवस्था पनि नरहेकोले साविककै कानुन अनुसार सबै कम्पनीले आईपीओ अनुमति पाउनुपर्ने बताए।

निर्माण सम्पन्न नभएका आयोजनाको धितोपत्र बोर्डले आवेदन लिनै नमानेको कुरामा अर्थमन्त्री खनालले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘बत्ती बालेपछि आईपीओ दिने सुझाव कार्यान्वयनका लागि कानुन नै बनेको छैन, अहिलेदेखि नै किन रोकेको?’ 

अर्थमन्त्री खनालले नयाँ कानुन बनाउन अथवा कानुन संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा चाहिने तर अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले साविककै कानुन अनुसार जलविद्युत कम्पनीहरुले आइपीओको अनुमति लगायतका सुविधा पाउनुपर्नेमा आफू स्पष्ट रहेको पनि बताए। 

उनले नयाँ कानुन ल्याउन नसके पनि साबिककै कानुनमा टेकेर सरकारलाई प्राप्त म्यान्डेट अनुसार ऊर्जा उत्पादकहरुको मनोबल बढाउने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए।