काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर अहिले शेयर लगानीकर्ताहरूले टीकाटिप्पणी गरिरहेका छन्। यति बेला बजेटलाई लिएर लगानीकर्ता दुई धारमा बाँडिएर टीकाटिप्पणी गरिहरेका छन्। एकथरी बजेटमा पुँजी बजारलाई थोरै समेटिएको जस्तो देखिए पनि मुख्य आवश्यकता समेटिएकाले बजेट उपलब्धिमूलक रहेको टिप्पणी गरिहरेका छन्।अर्काथरी भने अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पुँजी बजारलाई सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। बजेटमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ् लिमिटेडको संरचनागत सुधार गरिने लगायतका विषय समावेश गरिएकोमा लगानीकर्ताहरू उत्साहित भएका छन्। तर आफूहरूले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका आयकर ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका मागलाई बजेटमा समावेश नगरिएकोमा उनीहरूको दुखेसो छ।

राधा पोखरेल (अध्यक्ष) नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघ

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले पुँजी बजारलाई समेट्न नसकेको नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल बताउँछिन्। लगानीकर्ताहरूले विगत लामो समयदेखि दिएको सुझावलाई बजेटले समावेश गर्न नसकेको उनको तर्क छ। बजेटले लगानीकर्ताहरूमा आशावादी हुनुपर्ने, निराशावादी भइहाल्नुपर्ने कुनै पनि आधार सिर्जना सिर्जना नगरेको अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, बजेटमा धितोपत्र बोर्डलाई आधुनिकीकरण गरिने लगायतका केही सामान्य कुरा मात्र समेटिए। आयकरमा हेरफेर हुन्छ भन्ने ठुलो अपेक्षा थियाे। हामीले दिएका सुझावहरू पनि समेटिएन। बजेटले पुँजी बजारलाई समेट्न सकेन।’

तारा प्रसाद फुल्लेल (कार्यवाहक अध्यक्ष) शेयर लगानीकर्ता संघ 

शेयर लगानीकर्ता संघका कार्यवाहक अध्यक्ष तारा प्रसाद फुल्लेल  सरकार पुँजी बजारलाइ लिएर सकारात्मक नै रहेको बताउँछन्। तर जति मात्रामा बजेटमा पुँजी बजारलाई समेट्नु पर्ने त्यति नसमेटिएको उनको भनाइ छ। पुँजी बजारमा थप सुधार गर्न सरकारलाई भक्क झक्झक्याइ रहनुपर्ने अवस्था देखिएको फुल्लेल बताउँछन्। उनी भन्छन् ‘बजेटमा नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ। नेप्सेबाट विदेशी रणनीतिक साझेदार, स्वदेशका उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिए अनुसार बजेटमा सम्बोधन गरिएको छ। त्यस्तै धितो पत्र बोर्डको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने, सीडीएससीको संरचनागत सुधार गरिने विषय समेत बजेटमा आएको छ। निश्चित रकमभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गरिने व्यवस्था भएमा पुँजी बजारको दायरा फराकिलो हुनेछ।’

घनश्याम पाण्डे (अध्यक्ष) नेपाल शेयर धनी संघ 

नेपाल शेयर धनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे बजेटमा पुँजी बजारको विस्तारको लागि कमै विषय समेटिएको बताउँछन् । पुँजी बजारका लागि बजेटमा समावेश गर्नका लागि हामीले आयकर लगायतका विषयमा सुझाव दिएका थियौँ बजेटमा ती सुझाव समेटिएनन् अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन्। तर बजेटले प्रत्यक्ष रूपमा पुँजी बजारलाई समेटिएको जस्तो नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा केही विषयहरू समेटिएका छन् जसले गर्दा आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। अध्यक्ष पाण्डे भन्छन्,‘नेप्से, धितो पत्र बजार सुधारका लागि समेटिएका पक्षलाई लिएर हामी आसावादी भने छौँ। बजेटले पुँजी बजारलाई महत्वका साथ प्रत्यक्ष सम्बोधन नगरे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा  नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गलाई सुधार गरिने, बस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्ने , करदाताहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न करदाताहरूसँग छलफल गरी समस्याको समाधान गरिने , आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनको लागि अध्ययन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, जस्ता कुराहरू उल्लेख भएकोले बजेटको कारणले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुनुपर्ने देखिएन।’

दीपक कार्की (अध्यक्ष) जनरल इन्भेष्टर एशोसिएसन

जनरल इन्भेष्टर एशोसिएसनका अध्यक्ष दीपक कार्की बजेटले लगानीकर्ताले गत वर्ष देखिनै राख्दै आएको मागलाई सम्बोधन नगरेको बताउँछन्। करको दायरा गत सालको बजेटमा समावेश गर्छौ भनिएकोमा अहिलेसम्म सम्बोधन नगरिएको उनको तर्क छ। जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूमा अन्यौलता बढेको अध्यक्ष अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘धितो पत्र बोर्डको भवन बनाउने लगायत केही राम्रा कुराहरू पनि आएका छन्। तर समग्र पुँजी बजारलाई कसरी विस्तार गरिने भन्ने विषय बजेटमा समेटिएन। करको विषयमा बजेटमा समेटिन्छ भन्ने आशा थियाे। जुन कुरा समेटिएन।’अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पुँजी बजारलाई सरकारले उपेक्षा गरेको कार्कीको आरोप छ। उनी भन्छन्,‘अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पुँजी बजारलाई उपेक्षा गरियो । 

ऋतुजंग जी.सी (अध्यक्ष) साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष 

नेपाल साधारण लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष  ऋतुजंग जी.सी (जगतजङ्ग) बजेट अहिलेको अवस्था अनुसार सन्तुलित आएको बताउँछन्। बजेटमा समेटिएको पुँजी बजारको विषयलाई पूर्ण सकारात्मक र पूर्ण नकारात्मक दुवै रूपमा हेर्न नमिल्ने अध्यक्ष जी.सी बताउँछन्। तर सोचेको जस्तो नीतिगत सुधारका कुराहरू बजेटमा समावेश नभएको उनको भनाइ छ। ’ अध्यक्ष जी.सी पुँजी बजार सम्बन्धि केही शब्द राख्नु बाहेक बजेटले अन्य पक्ष समेट्न नसकेको  बताउँछन्। जिसी भन्छन्,‘बजेटको ३१९ नम्बरको बुँदामा भने केही शङ्कास्पद कुरा देखिन्छ कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको कार्यान्वयन गर्दै लैजाने कुरा शङ्कास्पद देखिन्छ। हाम्रो स्टक मार्केटको करलाई  नै अन्तिम कर मान्नुपर्छ आयमा भन्ने माग थियाे। तर उच्चस्तरीय छानबीन समितिले लाखभन्दा माथिको आम्दानी हुनेले कर तिर्नपर्छ भन्ने सुझाव दिइएको चर्चा पनि चलिरहेको छ। जसले गर्दा पछि यहीँ भनाइको आधारमा कार्यान्वयन हुने होकि भन्ने शंका देखिन्छ। यदि यस्तो भएमा पुँजी बजारको लागि नकारात्मक कुरा हो ।’

बजेटमा पुँजी बजारका यी कुरा समेट्यो सरकारले 

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा पुँजी बजारमा लगाएको कर नघटाउने भएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गर्दै पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सुधार गर्ने बताए। उनले निश्चित पुँजी भएपछि नेप्सेमा सूचीकृत हुनु पर्ने व्यवस्था मिलाउने बताए। साथै, नेप्से र सिडिएसको संरचनागत सुधार गरिने बताएका छन् । धितो पत्र बोर्ड र बीममा प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधार गरिने बताएका छन्। यस्तै बस्तु विनिमय बजारको सञ्चालन गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ।

२७८. पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितो पत्र बोर्ड नेपालको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ् लिमिटेडको संरचनागत सुधार गरिनेछ। वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालन गर्न कानूनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ। निश्चित रकम भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितो पत्र बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

बजेटलाई लिएर आठ लगानीकर्ता संघले यस्ता माग राखेका थिएः

आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटमा आयकर ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने माग विभिन्न लगानीकर्ता संघले गरेका थिए। नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल, नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघ, जनरल इन्भेष्टर एसोसियसन, नेपाल शेयर धनी संघ, स्वतन्त्र पुँजी बजार सुधार संघ, नेपाल धितो पत्र लगानीकर्ता संघ र साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालले जेठ १२ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आयकर ऐन संशोधनको माग गरेका थिए ।

विगत लामो समयदेखि लगानीकर्ताले उठाएका माग सम्बोधन नभएमा र द्विविधायुक्त कर नीति आएमा लगानीकर्ताहरू सशक्त विरोधमा उत्रिने चेतावनी समेत संघहरूले दिएका थिए। संघहरूले आयकर ऐनमा संशोधन गरी हाल सरकारले धितो पत्र बजारका लगानीकर्ताबाट उठाउँदै आएको पुँजीगत लाभकरलाईकै अग्रिम कर नभई अन्तिम कर कट्टी हुने व्यवस्था गर्न माग राखेका थिए। पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्न सरकार र लगानीकर्ताबीच गत वर्ष नै सहमति भैसकेको भए पनि यो वर्ष बजेटमै स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्न संघहरूको माग थियो। २०८० साल जेठ २१ गते नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय र लगानीकर्ताबीच पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम करका रूपमा लागू गर्ने सहमति भएको थियो। 

हाल सरकारले धितो पत्र बजारका लगानीकर्ताले नाफा कमाएको खण्डमा संस्थागत लगानीकर्ताबाट १० प्रतिशत र व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट ७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत लाभकर संकलन गर्दै आएको छ। व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी समय धितो पत्र कायम गरी विक्री गरेको हकमा दीर्घकालीन र ३६५ दिनभन्दा कम अवधि धितो पत्र कायम गरी विक्री गरेको हकमा अल्पकालीन लगानीकर्ताको रूपमा विभाजन गरिएको छ। अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ७ दशमलव ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हाल कायम छ। उक्त व्यवस्थालाई समेत संशोधन गर्न संघहरुको माग थियो । संघहरूले अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।