विष्णुप्रसाद अग्रवाल
विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको निजी क्षेत्र पनि कोरोना महामारीबाट संकटमा पर्‍यो । जसको प्रत्यक्ष असर हजारौं उद्योग/व्यवसायसँगै लाखौं कामदारहरूलाई पनि पर्‍यो । समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर पर्‍यो । हामीले महामारीमा आर्थिक नोक्सानी मात्र व्यहोरेनौं, हाम्रा आफन्तजन तथा साथीभाइहरू गुमाउन विवश भयौं ।
हामी अझै पनि कोरोना महामारीको सन्त्रास भोगिरहेका छौं । लामो समयदेखि आर्थिक मात्र नभएर मानवीय क्षति व्यहोर्दै आएका हामी केही उठ्ने प्रयास गरिरहेका छौं । कोरोनाका कारण व्यापार व्यवसाय र समग्र देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको छ । यो महामारीबाट आगामी दिनमा महामारी तथा विपत्तिहरूलाई सामना गर्ने पाठ तथा सन्देश पनि हामीले सिकेका छौं ।

कोरोना महामारीको समयमा मात्र होइन त्यसअघि पनि मुलुकले विभिन्न समस्या र चुनौतीहरू भोगिसकेको छ । १० वर्षे द्वन्द्व, विनाशकारी भूकम्प र ६ महिनाको कठिन भारतीय नाकाबन्दीले सजग र सतर्कता अपनाउन ठूलो सन्देश दिएका छन् । विपत् आपतकालीन रूपमा आइलाग्छ । त्यसैले विपत्तिको सामना गर्न अनुभव हुन आवश्यक छ । कोरोना महामारीले धेरै आर्थिक तथा मानवीय क्षति पुर्‍याए पनि अगाडि बढ्न सिकाउने यस्तै विपत्तिहरूले हो ।

डिजिटलाइजेसन महत्वपुर्ण सिकाइ
कोरोनाअघि पनि निजी क्षेत्र डिटिजल प्रविधिको प्रयोगमा जानुपर्छ भन्ने अवधारणामा थियो । त्यही समयमा कोरोना महामारी सुरु भयो । कोरोनाकालमा सबै मानिस घरभित्रै बस्न बाध्य भए । पटक-पटक भएका बन्दाबन्दी (लकडाउन), सटडाउन तथा निषेधाज्ञाबाट अधिकांशले कामहरू घरबाटै गरे । प्रविधिको प्रयोग बढायौं । बुझेर वा नबुझेर अर्थात् जानेर वा नजानेर हामी प्रविधिको प्रयोग गर्न बाध्य भयौं ।
 
नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभर डिजिटल प्रयोग बढेको छ । हामीले हाम्रा छलफल, बैठक तथा आफन्तहरूसँग भेटघाटहरू ‘भर्चुअल’ माध्यमबाटै गयौं । कोरोनाले इच्छा नहुँदा पनि प्रविधिको प्रयोग गर्न बाध्य बनायो । हामीले हाम्रो सम्पूणर् कारोबार विद्युतीय माध्यम अर्थात् डिजिटल्ली गर्यौं । 

कोरोनाकालमा डिजिटलाइजेसनमा ठूलो फड्को मारेका छौं । यदि अवस्था सामान्य (नर्मल) भएको भए सायद यति चाँडै प्रविधिमा ठूलो फड्को मार्न सक्ने अवस्था थिएन । कुनै पनि संस्थामा पारदर्शिताको ठूलो भूमिका हुन्छ र पारदर्शिता चाहिन्छ । कोरोनाले पारदर्शिता आवश्यक छ भन्ने पाठ पनि सिकाएको छ । यस्तो विषम् परिस्थितिमा उद्योगी व्यवसायीहरूले बाँच्ने विषय पनि महत्वपूणर् हो । यो समयमा उद्योगी व्यवसायीले नाफा कमाउनेभन्दा पनि बाँच्ने अर्थात् व्यवसायलाई निरन्तरता दिने विषयलाई नै ध्यान दिएको छ । कार्य पुँजीलाई अधिकतम उपयोग गर्ने विषयमा प्रविधिले ठूलो भूमिका खेल्छ । 

उद्योग/व्यवसायमा असर
कोभिड-१९ प्रकोपबाट विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको छ । महामारीको सघनता कम गर्न सरकारले २०७६ चैत ११ गतेबाट देशव्यापी रूपमा बन्दाबन्दी गर्‍यो । २०७७ जेठसम्म आधारभूतबाहेकका आर्थिक क्रियाकलापहरू बन्द भए । २०७७ असार १ देखि बन्दाबन्दी खुकुलो भए पनि धेरै ठाउँमा निषेधाज्ञा लगाएर आर्थिक क्रियाकलापपूणर् रूपमा सञ्चालन हुने अवस्था बनेन । भदौदेखि मात्रै जनजीवन केही सहज हुने खोजेको भए पनि मंसिरमा आएर मात्रै कोरोना त्रास केही मत्थर भएको थियो ।

तर, कोरोनाको दोस्रो लहरले २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा लागु भयो । अहिले जनजीवन केही खुकुलो भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले निषेधाज्ञा लगाइरहेका छन् । निजी क्षेत्र आफ्ना तर्फबाट अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गराउन क्रियाशील भइरहेकै छ । तर, अझै पनि व्यापार/व्यवसाय पूणर् रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । कोरोनाकालपछि धेरै उद्योगी व्यवसायीले सञ्चालन पुँजीको अभाव खेपेका छन् । कोभिडका कारण उधारो रकम उठेको छैन । हरेक घरले कोभिड संक्रमण खेपिरहेको छ । यो अवस्थामा पैसा उठाउन सकिएको छैन । पैसा नउठेपछि थप व्यवसाय सञ्चालन गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छैन । 

कोरोना सुरु भएदेखि हालसम्म अर्थतन्त्रमा कति असर भयो ? निजी क्षेत्रले कति नोक्सान भोग्नुपर्‍यो ? भन्नेबारेको एकिन तथ्यांक कुनै पनि निकाय तथा संघ-संस्थाले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् । अर्थतन्त्रलाई अंकमा गणना गर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) प्रतिदिन औसत १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको छ । एक दिन नियमित कामधन्दा/व्यवसाय नहुनुु भनेको १० अर्ब गुुम्नुु हो । महिना दिनमा यो रकम तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ ।

कोरोनाकालपछि धेरै उद्योगी व्यवसायीले सञ्चालन पुँजीको अभाव खेपेका छन् । कोभिडका कारण उधारो रकम उठेको छैन । हरेक घरले कोभिड संक्रमण खेपिरहेको छ । यो अवस्थामा पैसा उठाउन सकिएको छैन । पैसा नउठेपछि थप व्यवसाय सञ्चालन गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छैन । 

गत फागुनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कोभिड-१९ ले उद्योग क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे गरेको एक अध्ययनमा कोभिडका कारण १०.८१ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरू पूणर् रूपमा बन्द भएका छन् भने ८९.१९ प्रतिशत उद्योग व्यवसायहरू आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन् । पूणर् रूपमा बन्द भएका उद्योगहरूमध्ये लघु तथा घरेलु उद्योगको संख्या ७५ प्रतिशत छ । अघिल्लोपटकको बन्दाबन्दीले ९६.७ प्रतिशत उद्योगहरूको ७३.८ प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन र कारोबार घटेको छ भने २२.५ प्रतिशत श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन् ।

कोभिडका कारण उद्योग क्षेत्रमा सञ्चालकहरूको सञ्चालन खर्चको अभाव, उत्पादनको बिक्री वितरणमा कठिनाइ र बजार मागको कमी मुख्य समस्या रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । यसरी हेर्दा कोभिडका कारण अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ भन्न सकिन्छ । नेपाल उद्योग परिसंघले गठन गरेको ‘रिसर्च सेल’ मार्फत कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरको विषयमा अध्ययन गर्नेछ । अन्य संघ-संस्थाहरूले पनि अध्ययन गरिरहेकै होलान् । 

‘मेक इन नेपाल’ अभियान
नेपालमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न सुरु गरिएको एउटा अभियान हो ‘मेक इन नेपाल स्वेदेशी अभियान’ । यो अभियानले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको ‘स्ट्रेन्थ’ बढाउँछ । यसले पुँजीसँगै रोजगारी सिर्जना गर्न महत्वपूणर् काम गर्नेछ । देशको अर्थतन्त्र विस्तार गर्न र कुनै प्रडक्ट प्रवद्र्धन गर्न यो अभियान सफल हुनेछ । देशमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न, वस्तुको प्रवद्र्धन तथा ‘प्रमोसन’ गर्न र सेवा क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने विषयमा मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले महत्वपूणर् भूमिका खेल्नेछ । 

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विस्तार र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि स्वदेशमै र विदेशमा पनि कसरी बजार स्थापित गर्न सकिन्छ ? भन्नेमा परिसंघ केन्द्रित छ । वस्तुको मूल्य र त्यसको गुणस्तरीयतामा पनि विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नर कोरोना भाइरसले पारेको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ सुरु गरिएको हो ।

पूर्वाधार विकास गरी पर्यटनलाई कसरी अगाडि बढाउने ? सेवा क्षेत्रलाई कसरी विस्तार गर्ने ? प्रविधिको विकासलाई कसरी अघि बढाउने ? औद्योगिक वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने ? र, युवाहरूलाई कसरी रोजगारी दिने ? भन्नेलगायत विषयमा परिसंघले अध्ययन गरेको छ । परिसंघको अध्ययनअनुसार मेक इन नेपाल अभियानमार्फत हरेक वर्ष हजारवटा उद्योग स्थापना गर्ने र डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै हाल वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँमा सीमित निर्यात बढाएर ४ खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने उद्देश्य छ । परिसंघले औद्योगिक पुनरुत्थानका लागि स्मार्ट लक्ष्यहरू लिएर अगाडि बढिरहेको छ । 

सरकारले पनि परिसंघको कार्यक्रमलाई सहयोग र समर्थन गर्दै मिलेर काम गर्न सम्झौता पनि गरेको छ । सरकारले गर्नुपर्ने काम निजी क्षेत्रले गरेको भनेर सरकारी अधिकारीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् । परिसंघले सातवटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरू अघि बढाएको छ ।

उद्योग व्यवसायको विस्तारले मात्रै देश विकास सम्भव छ । यो सम्भावनालाई अझ बढी फैलाउन निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रमहरू आवश्यक छ । अहिले कोरोना भाइरसको सन्त्रास भइरहको बेला निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी तथा कामदारहरूलाई पूणर् रूपमा खोप प्रदान गर्नु अचुक उपाय हो ।

मेक इन नेपाल अभियानमार्फत परिसंघले नेपालमा उत्पादन भइरहेका वस्तु तथा उत्पादन र ती वस्तु उत्पादन गरिरहेका उत्पादकहरूका लागि राम्रो वातावरण सिर्जना गर्ने काम सुुरु गरेको छ । उत्पादित वस्तुहरूमा उपभोक्ताहरूको विश्वास पैदा गर्ने काम अभियानले गर्छ । परिसंघले स्वदेशी उत्पादनसम्बन्धी लोगो दर्ता गरी सरकारसँग सम्झौता पनि गरेको छ । धेरै उद्योगीहरूले सम्झौता गरेर आफ्नो उत्पादन सुुरु गरिसकेका छन् । केही प्रक्रियामा छन् । मेक इन नेपाल अभियानअन्तर्गत उत्पादित वस्तुुको एउटा निश्चित मापदण्ड तोक्छ र मापदण्ड पूरा नगर्नेहरूलाई अभियानमा सामेल पनि गर्दैन । सबैले परिसंघले अघि सारेको अभियानलाई साथ दिने अपेक्षा गरिएको छ र यससम्बन्धी किताब निकालेर प्रभावकारी रूपमा लागिरहेको छ । 

अबको बाटो 
उद्योग व्यवसायको विस्तारले मात्रै देश विकास सम्भव छ । यो सम्भावनालाई अझ बढी फैलाउन निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रमहरू आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने राहत छुट तथा सहुलियतहरूमा सरकार एक कदम अगाडि हुनुपर्छ। अहिले कोरोना भाइरसको सन्त्रास भइरहको बेला निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी तथा कामदारहरूलाई पूणर् रूपमा खोप (भ्याक्सिनेसन) गर्नुु अचुक उपाय हो । सरकारले खोपयोग्य नागरिकलाई जतिसक्दो छिटो खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ र सबै मिलेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । उद्योगीहरूसँग पनि सीमित स्रोत र साधन छन् । त्यसैले उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराइदिनुपर्छ भने उद्योगमा सहज रूपमा प्रवेश र बहिर्गमन हुन सक्ने लचिलो नीति अख्तियार गर्नुुपर्छ । उत्पादकत्वका आधारमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने हो भने लागत घट्नुका साथै हाम्रा उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् । त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।

सरकारसँग मिलेर कार्यशाला गर्दै औद्योगिक माहोल सिर्जना गर्न परिसंघ तयार छ । कुन नीतिले देशलाई कस्तो किसिमको फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त जानकारी राख्नुपर्छ । अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माण, आयातलाई प्रतिस्थापन नीति र छिटो उच्च लाभ दिने वस्तुु उत्पादनमा केन्द्रित हुनुुपर्छ ।
 
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केही राहत तथा छुटको सुविधा ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको सहुुलियतमा निजी क्षेत्र सकारात्मक र खुसी छ । सरकारले ल्याएको बजेट पनि पूणर् रूपमा पालना हुनुपर्छ । 

अझै पनि उद्योग व्यवसायहरू समस्यामा छन् । समस्या परेको समयमा सहुलियत दरमा ऋण पाउनुपर्ने, करमा विशेष छुट दिनुपर्ने, पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत छुट तथा सुविधाहरू दिन सरकार पछि हट्नु हुँदैन । निजी क्षेत्र बाँचे मात्रै देशको अर्थतन्त्र बाँच्छ ।

अग्रवाल नेपाल उद्योग परसिंघका अध्यक्ष हुन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक जर्नल 'अर्थिचित्र' बाट साभार ।